नेपालको स्वाधिनता, राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डता कुनै पार्टी, विचार वा वर्गको मात्रै विषय होइन—यो सम्पूर्ण नेपालीको साझा धरोहर हो। त्यसैले सीमा विवाद जस्तो संवेदनशील मुद्दामा राजनीतिक दलहरू आपसी प्रतिस्पर्धा र आरोप–प्रत्यारोपमा रमाउनेभन्दा पर उठ्नै पर्छ। वनमा लागेको डँडेलो निभाउन आवश्यक उपकर आवश्यक भए जस्तै नेपालले चीन र भारतसँग कुटनैतिक उच्चस्तरिय छलफल र वार्ताका माध्यमबाट समाधानको बाटो अपनाउनु नै उत्तम विकल्प हुनेछ । नेपालले सो भुभागमा त्रिदेशीय समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गराएरमात्र नाका सँचालनमा ल्याउन दिनुपर्छ । त्रिदेशीय सम्झौता नभए सो नाका खुलाएर भारत र चीनलाई मात्र फाइदा पुग्छ । त्यसको लाभ नेपालले पनि पाउँनुर्छ । त्यसका लागि त्रिदेशीय सम्झौता आवश्यक छ ।
भारत र चीनले लिपुलेक हुँदै व्यापार पुनः सुरु गर्ने सहमति गरेको समाचार सार्वजनिक भएदेखि नेपालभित्र आक्रोश र असन्तुष्टि बढ्नु स्वाभाविक हो। नेपालको संविधानमा स्पष्ट रूपमा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा हाम्रो अविभाज्य भूभाग भएको उल्लेख भइसकेको छ। यस्ता परिस्थितिमा दुई ठूला छिमेकीबीच नेपाललाई पन्छाएर सहमति हुनु कुनै पनि राष्ट्रप्रेमी नेपालीलाई स्वीकार्य हुनै सक्दैन। तर, भावनात्मक आक्रोशले मात्र समस्या समाधान हुँदैन। इतिहासले देखाएको छ—सीमा विवाद वार्ता र छलफलकै टेबलमा समाधान हुन्छ। भारत–चीन जस्ता राष्ट्रहरू पनि गलवान जस्तो भिडन्तपछि अन्ततः वार्ताकै बाटो रोजेका छन्। युक्रेन र रूस, इजरायल र अरब मुलुकहरू समेत लडाइँबीच वार्ताबाटै निकास खोजिरहेका छन्। नेपालले पनि यही बाटो अंगाल्नुपर्छ।
अहिलेसम्म नेपालको कमजोरी यही हो—प्रतिकूल सहमतिमा हामीले औपचारिक प्रतिक्रिया त दिन्छौं तर दीर्घकालीन हित सुनिश्चित गर्ने शान्त कूटनीति अघि बढाउन सक्दैनौं। यसकै फाइदा छिमेकीहरूले लिँदै आएका छन्। यसमा राजनीतिक दलहरूको भिन्न–भिन्न र स्वार्थपूर्ण धारणा पनि ठूलो समस्या हो। सत्तामा हुँदा एकथरि कुरा गर्ने, विपक्षमा हुँदा अर्कै ध्वनि निकाल्ने प्रवृत्तिले नेपालको राष्ट्रिय हैसियत कमजोर बनाएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आसन्न भारत र चीन भ्रमणलाई अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। यसलाई रद्द गर्नु कूटनीतिक अपरिपक्वता मात्र हुनेछ। बरु, दुवै मुलुकका उच्च नेतृत्वसँग तथ्य प्रमाणका आधारमा नेपालको स्पष्ट धारणा राख्नुपर्छ। यसका लागि प्रधानमन्त्रीसँगै सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूको साझा र अडिग नीति हुन जरुरी छ। यसरी राष्ट्रिय स्वाधिनता, सीमा र अखण्डतासँग जोडिएको मुद्दा लोकप्रियतावादी आक्रोशको शिकार बन्नु हुँदैन। यो दीर्घकालीन कूटनीतिक रणनीति र दलहरूको साझा सहमतिबाट मात्र समाधान हुने विषय हो। नेपाललाई आफ्नो अधिकार सुरक्षित राख्न शान्त, तथ्य–आधारित तर दृढ कूटनीतिको बाटो रोज्नैपर्छ।
