काठमाडौं। मन्त्रिपरिषद्ले २६ साउनमा स्वीकृत गरेको राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स ९एआई० नीति २०८२ले नेपालमा एआईको विकास र प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ। तर विशेषज्ञहरूले यस नीति कार्यान्वयनमा चुनौतीपूर्ण पक्षहरू पनि रहेको चेतावनी दिएका छन्।
नीतिले एआई नियमन परिषद्, राष्ट्रिय एआई केन्द्र र एआई एक्सिलेन्स सेन्टर स्थापना गरी अनुसन्धान, विकास, समन्वय र जोखिम व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले दक्ष जनशक्ति विकास, डाटा सुरक्षा, डिजिटल पूर्वाधार विस्तार र रोजगारी कटौती न्यूनीकरणका लागि रिस्किलिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ।
सरकारको बुझाइ अनुसार, नेपालमा डाटा उपलब्धता, डाटा सुरक्षा, दक्ष जनशक्ति र डिजिटल पूर्वाधारको अभावले एआई इकोसिस्टमको विकासमा अवरोध पुर्याएको छ। यसबाहेक, लगानी र नवप्रवर्तनको अनुकूल वातावरणको कमीले स्टार्टअप र अनुसन्धानकर्तालाई सीमित गरेको ठहर छ। नीतिले डिजिटल विभेद (डिजिटल डिभाइड) न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य पनि राखेको छ। महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायलाई एआईमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न तालिम, सचेतना र सिपमुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
यद्यपि, नीति कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू कम छैनन्। डाटा सुरक्षा, गोपनीयता, एल्गोरिद्मिक पूर्वाग्रह, ट्रेडमार्क र बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणजस्ता पक्षलाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक कानुनी र संस्थागत संरचनाको कमीले प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनसक्ने विश्लेषकहरूको चेतावनी छ। नीतिमा भनेको छ कि एआई नियमन परिषद्ले नैतिक दिशानिर्देश र मापदण्ड तय गर्नेछ भने राष्ट्रिय एआई केन्द्रले अनुसन्धान, विकास र कार्यक्रम समन्वयको नेतृत्व गर्नेछ। एआई एक्सिलेन्स सेन्टरले अनुसन्धानकर्ता र विद्यार्थीलाई तालिम र कार्यशालाबाट सिप विकासमा जोड दिनेछ।
विशेषज्ञहरूले भन्छन्, नीति सार्थक हुनका लागि यसमा उल्लेखित संरचनागत र कानुनी व्यवस्थाहरू समयमै स्थापना गर्नुपर्नेछ। अन्यथा, केवल लक्ष्य र घोषणामा सीमित रहेर नेपालमा एआईको वास्तविक प्रयोग र विकासमा प्रभाव पर्ने सम्भावना उच्च छ। सरकारले यस नीति कार्यान्वयनका लागि दुई वर्षभित्र कानुन र मापदण्ड निर्माण गर्ने र एक वर्षभित्र एआईमा प्रयोग हुने डाटा र एल्गोरिदम सम्बन्धी मापदण्ड बनाउने समयसीमा तोकेको छ।
नीतिले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, यातायात, पर्यटन र सार्वजनिक सेवामा एआईको प्रयोग मार्फत दक्ष जनशक्ति निर्माण र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने महत्वाकांक्षा व्यक्त गरेको छ। तर, नीति लागू गर्न आवश्यक पूर्वाधार, संसाधन र नियमनको तयारी कति प्रभावकारी हुन्छ, त्यसले मात्र नेपालमा एआईको वास्तविक प्रगतिलाई परिभाषित गर्नेछ।
