काठमाडौं । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले उपसभामुख इन्दिरा रानामगरविरुद्ध तत्कालै संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गर्ने कुनै तयारी नभएको बताएका छन् । तर उनले उपसभामुखमाथि उठेका गम्भीर प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्ने आवश्यकता भने औंल्याएका छन् । उहाँविरुद्ध प्रस्ताव ल्याउने निर्देशन आएको छैन,’ बर्तौलाले पत्रकारसँग भने, ‘तर संसद्मा उठेको प्रश्न र हिसाब–किताब भने मिलाउनै पर्छ ।’
यसअघि नेपाली कांग्रेस र एमालेले आ–आफ्ना सांसदलाई सिंहदरबारस्थित दलको कार्यालयमा बोलाएर हस्ताक्षर संकलन गरिसकेका छन् । नेताहरूका अनुसार यो हस्ताक्षर उपसभामुखलाई पदबाट हटाउने तयारीकै लागि गरिएको हो ।
कांग्रेस सांसद थापा : “आवश्यक भयो, त्यसैले हस्ताक्षर गर्यौं”
यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद दुर्लभ थापाले उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउन अहिले आवश्यकता परेको कारण हस्ताक्षर गरेको बताएका छन् । सिंहदरबारमा पत्रकारहरूसँग उनले भने, “दलले निर्देशन दिएपछि हामीले हस्ताक्षर गर्यौं । अहिले यो आवश्यक भएको छ, त्यसैले प्रक्रिया सुरु भएको हो ।”
प्रतिनिधि सभाको नियमावली अनुसार सभामुख वा उपसभामुखलाई हटाउन दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ । हाल प्रतिनिधि सभामा २७४ सदस्य रहेकाले कम्तीमा १८३ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । कांग्रेस ९८८० र एमाले ९७९० जोड्दा १६७ पुग्छ, जसमा थप १६ सांसद जुटाउनुपर्ने देखिन्छ ।
प्रक्रिया अघि बढेको छ– एमाले सांसद राई
यस्तै नेकपा एमालेका सांसद राजेन्द्र राईले उपसभामुख रानालाई पदबाट हटाउने प्रक्रिया सुरु भएको बताएका छन् । उनका अनुसार हस्ताक्षर संकलन भइसकेको छ र अब संसद्मा प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । तर आवश्यक बहुमत जुटाउन कांग्रेस–एमाले बाहेकका दलसँग सहकार्य अपरिहार्य देखिन्छ ।
प्रतिनिधि सभामा जनता समाजवादी पार्टी ९७०, जनमत पार्टी ९६०, लोकतान्त्रिक समावादी पार्टी ९४० र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ९४० का सांसद छन्, जसले समीकरण निर्धारण गर्ने सम्भावना छ । तर यी दलहरूले अहिलेसम्म औपचारिक छलफल नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खानले ‘औपचारिक प्रस्ताव आएपछि मात्रै पार्टीले धारणा बनाउने’ बताए भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले पनि ‘यस विषयमा कसैले छलफल नगरेको’ स्पष्ट गरेकी छन् ।
