काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गौर नरसंहार घटनामा पुनःछानबिन गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई स्वागत गर्दै आफू अनुसन्धानमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन् । भदौ २ गते सर्वोच्च अदालतले १८ वर्षअघि रौतहटको गौरस्थित राईसमिल चौरमा भएको नरसंहार प्रकरणमा पुनःअनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको हो । त्रिभुवन साहलगायत घाइतेहरूले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले प्रहरी मुख्यालय र गृह मन्त्रालयलाई आवश्यक कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
अध्यक्ष यादवले घटनालाई राजनीतिक मामिला बताउँदै यसको समाधान पनि राजनीतिक शक्तिहरूले खोज्नुपर्ने बताए । उनले त्यतिबेला नै न्यायिक छानबिन आयोग, मानव अधिकार आयोग तथा राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार आयोगले समेत अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको स्मरण गराए ।
उनका अनुसार अहिले मुद्दा पुनः अघि बढाइनु राजनीतिक प्रतिशोधको रूप लिन सक्ने भए पनि पूर्णपाठ नआएसम्म निष्कर्ष निकाल्नु हतार हुने देखिन्छ । “म जनताको अधिकारका लागि लडेको व्यक्ति हुँ, आत्तिनुपर्ने कुनै कारण छैन,” यादवले भने ।
२०६३ साल चैत ७ गते गौरमा मधेसी जनअधिकार फोरम र तत्कालीन माओवादीले एउटै स्थानमा कार्यक्रम आयोजना गर्दा भएको झडपमा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो भने सयभन्दा बढी घाइते भएका थिए । पीडित परिवार र घाइतेहरूले प्रहरीमा दिएको जाहेरी लामो समयसम्म दर्ता भए पनि छानबिन नहुँदा अन्ततः सर्वोच्च अदालत धाइएका थिए । अब अदालतको आदेशअनुसार प्रहरीले पुनः अनुसन्धान अघि बढाउने तयारी थालेको छ ।
