काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले २०६३ सालको गौर हत्याकाण्डबारे पुनः छानबिन अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सोमबार उक्त आदेश जारी गर्दै घटनाका दोषीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएको हो । गौर घटनाका पीडितमध्ये त्रिभुवन शाहलगायतले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्दै १६ वर्षदेखि दोषी उन्मुक्त रहँदै आएकाले छानबिन र कारबाही आवश्यक भएको माग गरेका थिए ।
गौर हत्याकाण्ड : २७ जनाको मृत्यु
२०६३ साल चैत ७ गते रौतहटको गौरस्थित राइस मिल चौरमा भएको हिंसात्मक भिडन्तमा माओवादीका २७ जना कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो भने सयौँ घाइते भएका थिए । त्यो दिन मधेशी जनअधिकार फोरम र माओवादीको मधेशी मुक्ति मोर्चाले एउटै स्थान र समयमा छुट्टाछुट्टै सभा आयोजना गरेपछि तनाव सुरु भएको थियो । प्रशासनले दिन फरक पार्न आग्रह गरे पनि दुवै पक्षले नमानेपछि भीडन्त चर्किएको थियो ।
मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनले फोरम कार्यकर्ताले पूर्वतयारीसहित माओवादी कार्यकर्तामाथि आक्रमण गरी ‘अमानवीय र क्रूर’ शैलीमा हत्या गरेको ठहर गरेको थियो । कतिपयलाई नियन्त्रणमा लिएर कुटपिटपछि हत्या गरिएको र शवसमेत अमानवीय ढंगले व्यवहार गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
घटनापछि प्रहरीमा जाहेरी दर्ता भए पनि अनुसन्धान अघि बढेन । पीडितहरूले लगातार न्यायको माग गर्दै आएका छन् । सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले अब घटनाबारे औपचारिक छानबिन र दोषी पहिचानको प्रक्रिया
