काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागमा परेका श्रमिकका उजुरी ३६ हजार नाघेका छन् । विदेशमा ठगी, अलपत्र वा करारअनुसार काम–तलब नपाएका पीडित श्रमिकको उजुरी वर्षौंदेखि फर्छ्योट हुन नसक्दा उनीहरू न्यायको प्रतीक्षामा बस्न बाध्य भएका हुन् ।
विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराईका अनुसार २०६४ सालदेखिका उजुरी अझै थुप्रै बाँकी छन् । “हामीसँग सीमित कर्मचारी भएकाले प्रक्रिया ढिलो भएको हो,” उनले बताए । उनका अनुसार विभागमा दैनिक करिब २ सय नयाँ उजुरी थपिन्छन् ।
गत आर्थिक वर्ष २०८१.८२ मा मात्र राहत उद्धारतर्फ १,८२२, मुद्दा शाखामा ५,६३२ र प्रहरी शाखामा ५,३३७ उजुरी परेका थिए । तर सोमध्ये आधाभन्दा कम मात्र टुंग्याउन सकिएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।
विभागले हाल पुराना उजुरी चरणबद्ध टुंग्याउने कार्ययोजना अघि बढाएको छ । पहिलो चरणमा २०६४ देखि २०७० सालसम्मका उजुरी फर्छ्योट गर्ने र त्यसपछि २०७२, २०७५ हुँदै हालसम्मका उजुरी हेर्ने योजना रहेको भट्टराईले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउने गरी संशोधन पहल भइरहेको छ । कानुनी सुधारपछि मुद्दा प्रक्रियामा ढिलाइ कम हुने अपेक्षा विभागले गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरी व्यक्तिगत ठगीसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान प्रहरीलाई दिने र सुनुवाइ जिल्ला अदालतमा लैजाने प्रस्ताव अघि बढाएको छ ।
तर कानुन विज्ञहरूले यो प्रस्ताव विवादास्पद भएको बताएका छन् । अधिवक्ता सोम लुइँटेलका अनुसार प्रहरीलाई अनुसन्धान दिने कदम सकारात्मक भए पनि जिल्ला अदालतमा सुनुवाइ लैजानु प्रतिगामी हुनेछ । उनका अनुसार वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको ९२ प्रतिशत फैसला सर्वोच्चले सदर गरेको तथ्यले यसको प्रभावकारिता देखाउँछ ।
लुइँटेलले न्यायाधिकरण खारेज गर्नुको सट्टा उच्च अदालत स्तरमै ‘वैदेशिक रोजगार बेन्च’ स्थापना गरी पहुँच विस्तार गर्न सकिने सुझाव दिएका छन् । अहिले वैदेशिक रोजगार विभाग तथा प्रहरीमार्फत अनुसन्धान भई बबरमहलस्थित न्यायाधिकरणमार्फत मुद्दा टुंग्याउने प्रचलन छ ।
विभागले अनलाइन उजुरी प्रणाली लागू गरे पनि फर्छ्योट प्रक्रियामा ढिलाइ कायम छ । जसका कारण हजारौं श्रमिक र उनीहरूका परिवार अझै वर्षौंदेखि न्यायको प्रतीक्षामा छन् ।
