काठमाडौं । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनमा गृह मन्त्रालयले पछिल्लो पाँच वर्षयताकै उत्कृष्ट नतिजा हासिल गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि तोकिएका माइलस्टोनहरूको मूल्याङ्कनमा गृह मन्त्रालय पहिलो स्थानमा आएको हो।
गृह मन्त्रालयले तोकिएका १०६ माइलस्टोनमध्ये ९३ पूरा गरेको छ भने १३ माइलस्टोन अझै कार्यान्वयन प्रक्रियामा छन्। विशेषगरी शासकीय सुधारका क्षेत्रमा ८८ प्रतिशत प्रगति देखिएको छ, जुन पछिल्ला पाँच वर्षयताकै उच्च उपलब्धि हो।
गत पाँच वर्षयता शासकीय सुधारको प्रगति दर क्रमशः २०७७/७८ मा ८६.८, २०७८/७९ मा ६४.५, २०७९/८० मा ६.१ र २०८०/८१ मा ६८ प्रतिशत मात्र थियो। यसपटकको ८८ प्रतिशत प्रगतिले गृह मन्त्रालयको काममा निरन्तर सुधार भएको प्रमाणित गरेको देखिन्छ।
अन्य मन्त्रालयसँग तुलना :
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय : ७७.५
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन : ८७.५
रक्षा : ५७.५
कानुन : ७६.५
परराष्ट्र : ७६.५
त्यस्तै, आर्थिक क्षेत्रमा अर्थ मन्त्रालयले ५७.५, कृषि मन्त्रालयले ७४.५ र पर्यटन मन्त्रालयले ७७.५ प्रगति गरेको छ। पूर्वाधार क्षेत्रमा भने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय ३६.५ मा सीमित रहँदा, खानेपानी मन्त्रालयले ७२.५ प्रगति हासिल गरेको देखिन्छ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले मन्त्रालय सम्हाल्दाखेरि नीतिगत र कानुनी सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए। अपराध अनुसन्धान, फैसला कार्यान्वयन, प्रहरी सेवामा सहज पहुँचका लागि डेस्क स्थापना, महाशाखा गठन, लागू औषधविरुद्ध महाअभियान सञ्चालन, विपद् व्यवस्थापन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, राजस्व चुहावट र सीमा अपराध नियन्त्रणजस्ता क्षेत्रमा देखिएको प्रगति मन्त्रालयको सफलताको आधार बनेको हो।
