काठमाडौं । नेपालमा तीन करोडभन्दा बढी नागरिक सर्वोच्च अदालतका आदेशलाई अन्तिम र बाध्यकारी मान्छन् । संविधान र कानुनको आधारमा दिइने त्यस्ता आदेशले कार्यपालिका, विधायिका र सर्वसाधारण सबैलाई समान रूपमा बाँध्छ । तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वबाट हाल देखिएको प्रवृत्ति भने अदालतको आदेशलाई अस्वीकार गर्ने वा प्रश्न उठाउने दिशातर्फ उन्मुख देखिएको छ, जसले विधिको शासन र संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
नेपालको संविधानले सर्वोच्च अदालतको आदेश, फैसला र निर्देशन सबैले मान्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। यद्यपि, हाल रास्वपाले एउटा संवैधानिक विषयमा सर्वोच्चको निर्णयलाई सार्वजनिक रूपमा अस्वीकार गर्ने संकेत दिएको छ। यो प्रवृत्तिले कानुनी शासनको आधारशिलामा चोट पुर्याउने मात्र होइन, न्यायालयको गरिमा कमजोर बनाउने जोखिम पनि बढाउँछ।
विश्लेषकहरूका अनुसार, अदालतको आदेश अस्वीकार गर्नु कुनै कानुनी अधिकार होइन, बरु राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्ने रणनीति हो। अदालतले दिएको आदेश कुनै पनि दलको पक्ष वा विपक्षमा पर्न सक्छ, तर उसको पालना नगर्नु भनेको संविधानको आत्मालाई नै अस्वीकार गर्नु हो। यो प्रसङ्गमा एउटा प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ— जब तीन करोड जनताले अदालतको आदेशलाई अन्तिम सत्यका रूपमा स्वीकार्छन्, तब एक राजनीतिक दलले किन त्यसलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार खोज्दैछ ?
रास्वपाले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई नमान्ने वा त्यसको कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्ने कदमलाई संवैधानिक विद्वानहरूले खतरनाक उदाहरणका रूपमा लिएका छन्। यसले आगामी दिनमा अन्य दल र समूहलाई पनि अदालतको आदेशको अवहेलना गर्न प्रोत्साहित गर्न सक्छ, जसले मुलुकमा संवैधानिक संकटको अवस्था निम्त्याउन सक्छ।
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा अदालत अन्तिम न्यायको स्रोत हो। त्यहाँबाट आएको आदेश राजनीतिक रूपमा लोकप्रिय नपरे पनि मान्नैपर्छ, किनकि यसैमा विधिको शासनको सार छ। अदालतलाई कमजोर बनाउने, आदेशलाई तोडमोड गर्ने वा अवहेलना गर्ने प्रवृत्ति बलियो लोकतन्त्रको लागि घातक हुन्छ। एक अदालतले गरेको फैसलामा विश्वास नलागे अर्को अदालतमा गएर निवेदन दिन सक्ने व्यावस्था छ , तर सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई अन्तिम विश्वास मानिने गरिएको छ ।
रास्वपाले अदालतको आदेशलाई नमान्ने वा प्रश्न उठाउने काम तत्काल रोक्नु आवश्यक छ। यदि कुनै आदेशसँग असहमति छ भने संविधानले पुनरावलोकन, पुनर्विचार वा संवैधानिक व्याख्याको बाटो खुला राखेको छ। तर आदेशलाई अस्वीकार गर्ने खुला चुनौती कानुनी र राजनीतिक दुवै दृष्टिले गैरजिम्मेवार व्यवहार हो।
तीन करोड नेपालीले मान्ने आदेशलाई एउटा दलले मात्र अस्वीकार गर्नु, न्यायपालिका मात्र होइन, सम्पूर्ण संविधानप्रति चुनौती हो।
लामिछाने विवादरहित नागरिक भने होइन्न् । नागरिकता र पासपोर्ट, बहुविवाह र डिभोर्स लगायत सहकारी ठगी प्रकरण लामिछाने विवादित पात्र हुन् । हाल सहकारी गठी प्रकरण विवादमा मुछिएपछि पुर्पक्षका लागि कारागारमा रहेका पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको विषयमा रास्वपाका नेता कार्यकर्ता तथा समर्थकहरुले सरकारले राजनैतिक प्रतिशोध साँधेको भन्दै नागरिकहरुमाथि इमोसनल ब्ल्याक मेल गर्दै आएको छ । लामिछानेलाई अदालतले विगतमा थुनाबाहिर बसेर मुद्धा लड्ने सुविधा समेत नदिएको होइन् तर नक्कली व्यक्ति खडा गर्ने, राजनैतिक दबाब बढाउने र अनुसन्धानका विभिन्न निकायमाथि अनुसन्धान प्रभावित गर्ने गतिविधि बढाउन थालेपछि सर्वोच्च अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो ।
हाल जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको इजलासले सोमबार लामिछानेको जमानत माग खारेज गर्दै थुनामै राख्ने आदेश दिइसकेको छ । हाल लामिछाने बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा गत चैत २५ देखि रुपन्देही कारागारमा रहेका छन्। यसअघि, गत चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।
१९ साउनमा लामिछानेले २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बिगो दाखिला गरिसकेको उल्लेख गर्दै जमानतमा रिहा गर्न माग गर्दै जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए। तर, अदालतले उक्त माग अस्वीकार गर्दै उनलाई थुनामै राख्ने निर्णय सुनाएको हो। तर अदालतको आदेश नमान्ने भन्दै रास्वपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरु विभिन्न नाटकीय शैलीमा फण्डा रच्न बाध्य छन् । लामिछानेकी पत्नी निकिताले अन्तराष्ट्रिय अदालत जाने भन्दै आएकी छिन् । तर विगतमा जस्तो निकिता स्वतन्त्र भने रहन नसक्ने बुझिएको छ।
अदालतमा जाने र न्यायाधिसहरुसँग साँठगाठ गर्न सक्ने र अनुसन्धानका निकायलाई दबाब र प्रभावमा पार्न सक्ने गतिविधिमा केन्द्रित देखिएपछि उनलाई पनि सरकारले निगरानीमा राखेको छ । लामिछानेकी पत्नी निकिता समेत पारदर्शी भने छैनन्,उनी पनि विभिन्न काण्डमा मुछिएकी छिन् ।
लामिछानेले श्रीमतीको खातामा करोडौँ रकम ट्रान्फर गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ। सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका हाल कारागारमा रहेका लामिछानेविरुद्ध सरकारले प्रतिसोध साँधेको भन्दै हस्ताक्षर संकलन समेत रास्वपाले गरेको थियो । सो विषयमा समेत चौतर्फी आलोचना भएको थियो । रास्वापाले लगभग हस्ताक्षर अभियानबाट ६० लाख चन्दा संकलन गरेको बुझिएको छ।
रास्वपाभित्र उपसभामुख इन्दिरा राणा मगर, डिपी अर्याल लगायतका अन्य नेताहरु समेत विवादमा मुछिएका छन् । विगत लगभग दुईमहिना देखि रास्वपाले भिजिट भिषा प्रकरणमा विषयमा संसदमा विरोध जनाउँदै संसद अवरोध गर्दै बहिस्कार गर्दै आएका छन् । तर अच्चमको कुरा के भने, रास्वपा सभापति नै नेपालबाट पहिलो पटक भिजिट भिषामा अमेरिका भ्रमणमा गएर लामो समय अमेरिकामा नै बसोवास गर्दै आएका थिए । तर अमेरिकामा पनि चोखो रहन नसकेपछि विवादित बनेर लामिछाने नेपाल फर्केका थिए ।
रास्वपाले गरेको कर्तुतका बारेमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र लगायत अन्य विपक्षी दलहरुले समेत विरोध जनाउँदै आएका छन् । पुराना दलहरुभन्दा नयाँ भिजन भनेर उदायको पार्टी अहिले संकटको अवस्थामा छ । लामिछानेको अभावमा पार्टीले नेतृत्व सक्रिय अगाडी बढाउन नसकेपछि विभिन्न फण्डा रचेर लामिछानेलाई जेलमुक्त गर्ने आन्तरिक तथा बाह्य रणनीतिमा रास्वपा लागेको प्रष्टै देख्न सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहकारी ठगी प्रकरणलाई राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा चित्रित गर्ने प्रयासलाई अस्वीकार गर्दै ती आरोपहरूलाई “जबरजस्ती सिर्जना गरिएको गलत भाष्य” भएको स्पष्ट पारेका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । पूर्वमन्त्री, सांसद, बहालवाला मेयरसहित दर्जनौँ व्यक्तिहरू हाल थुनामा रहेको स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले रवि लामिछानेमाथि राज्यद्वारा राजनीतिक प्रतिशोध भएको भन्ने दाबीको प्रसंग उठाउँदै ओलीले प्रश्न गरे— “यदि एउटा व्यक्तिमाथि प्रतिशोध भएको हो भने थुनामा रहेका अरु सबै व्यक्तिमाथि के भएको होरु अदालतले सबैलाई प्रतिशोधकै आधारमा थुनामा राखेको हो ?”
प्रधानमन्त्री ओलीले कानून प्रक्रियाबाट होइन, भिडको दबाबमार्फत अभियोगबाट उम्कन खोज्ने प्रवृत्तिमाथि कडा आपत्ति जनाए। उनले भने, “अर्बौँ रुपैयाँको अपचलनमा मुछिएका सयौँ व्यक्तिमाथि अदालतले कारबाही गरिरहेको छ। तर, केही व्यक्तिलाई मात्र राजनीतिक प्रतिशोध भएको भनेर जनभावना भड्काउने प्रयास दया लाग्दो र अचम्मको दुवै हो।” “अदालतले थुनामा पठाएका कुनै एक व्यक्तिलाई मात्र प्रतिशोधको सिकार भएको भन्ने भाष्य बनाउन खोज्नु सत्यको अपमान हो,” उनले जोड दिए।
यस्तै गृहमन्त्री रमेश लेखकले लामिछानेको कारागार सरुवाको विषय प्रक्रियामा रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार आयोगको बुधबारको बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले कारागार स्थान्तरण सरकारले गर्ने बताउँदै सुरक्षालगायत सबै विषय सुनिश्चित गरेर निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘अड्डासारका लागि अदालतबाट आदेश होइन सहमतिरअनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । जुन अदालतमा मुद्दा चलिरहेको हुन्छ, त्यो अदालतले अनुमति दिनुपर्नेमा अदालतको अनुमति प्राप्त छ । उहाँको निवेदन पनि छ’, उनले भने, ‘सरकारले कुन कारागारमा सार्ने सुरक्षाका सबै विषय हेरेर निर्णय गर्नुपर्छ । यसलाई मैले गम्भीरता पूर्वक लिएको छु । म सकरात्मक छु ।’
गृहमन्त्रीले लामिछाने कारागारमा पाउनुपर्ने कुनै पनि सुविधाबाट वञ्चित नभएको बताए । ‘जेलहरू साघुँरा छन्, सानै भएपनि उहाँलाई अलगै कोठामा राखिएको छ । कारागार प्रशासनले समस्याका बारेमा बेलाबेला सोधेको मैले जानकारी पाएको छु’, गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘कारागारमा उपलब्ध हुने सुविधाबाट वञ्चित गरिएको छैन । उहाँलाई विशेष सुविधा दिएको छ भन्ने पनि होइन ।’ लामिछानेलाई साँघुरो भएपनि एउटा कोठामा अलग्गै राखिएको उनले जानकारी दिए ।
लामिछाने विगतदेखि कारागार सरुवाको माग गर्दै आएका थिए । यदि लामिछाने रुपन्देहीबाट काठमाडौं कारागारमा सरुवा भएपछि दैनिक जसो लामिछानेलाई भेट्न कारागार पुग्ने भिड हुने बुझिएको छ । लामिछानेको मनोविज्ञापन पनि काठमाडौंँ कारागारमा सरेर राजनीतिक सक्रियता बढाउने र अनुसन्धान निकायलाई दबाब दिन निर्देशन दिने बुझिएको छ । संघीय संसदबाट निलम्बन परेको सुचना सार्वजनिक भइसकेपछि पनि लामिछानेलाई रास्वपा सभापति पद निलम्बन भएको छ । लामिछाने कारागारामा भएकाले कावा सभापतिको जिम्मेवारी डिपी अर्यालले पाएका छन् ।
रास्वापाले नागरिकहरुमाथि आफ्नो पार्टी र सभापति लामिछाने निर्दोष रहेको भन्दै मिडियामा अगाडी नै प्रचारप्रसार गरिसकेकाले लाज ढाक्न विभिन्न फन्डा रच्दै आएको छ । सो विषयमा सचेत नागरिकहरुले आलोचना गर्दै पार्टी , नेता कार्यकर्ताहरु र नागरिकहरुलाई सही ट्र्याकमा हिडाउन सत्तारुढ दल र विज्ञहरुले सुझाव दिदैँ आएको छ । सो सुझाव विपरित रास्वपा सडकदेखि सदनसम्म नाटकीय प्रर्दशन गरिरहेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेमात्र अभियुक्त छैनन्,सत्ता तथा प्रतिपक्ष ठूला दलका सांसदहरुसमेत छन्, अहिले उनीहरुले अदालतको अन्तिम आदेश कुरेर बसेका छन् तर रास्वपाले किन कुर्न नसक्ने ? विभिन्न फौजदारी अभियोग लागेका अभियुक्तहरु कारागार चलान भइसकेका छन् । कोहीको अन्तिम फैसला सार्वजनिक भइसकेको छ भने केहीको अनुसन्धान जारी छ । अनुसन्धानलाई निष्पक्ष रुपमा सहयोग पु¥याउनु जिम्मेवार नागरिकको दायित्व हो ।
