काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संरचनामा महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्दै ७ निर्देशनालय र १८५ कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पर्यटन, उद्योग वाणिज्य, कृषि विकास, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास, पूर्वाधार विकास, वन, शिक्षा विकास र प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालयहरू पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने निर्णय गर्यो।
त्यस्तै प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रलाई पनि बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ। यसरी खारेज भएका निर्देशनालयहरूका ३२ कार्यालयलाई समायोजन गरी १७ कार्यालयमा झारिएको छ। मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेका अनुसार, निर्देशनालयहरु खारेज गरेपछि मन्त्रालयहरूलाई जिम्मेवारी सिधै लगाइनेछ र यसले प्रदेशलाई वार्षिक ५० करोड रुपैयाँको आर्थिक बचत हुने अनुमान छ।
यस निर्णयसँगै गण्डकी प्रदेशको प्रशासनिक संरचना थप चुस्त र प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
