काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० को प्रतिवेदनमा जानाजान त्रुटि गराइएको भन्दै गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले सत्ता र प्रशासनको मिलेमतोमा विधायन प्रक्रिया प्रभावित भएको ठहर गर्दै प्रतिवेदन सभामुख देवराज घिमिरेलाई बुझाएको छ। समितिले विधेयक निर्माण प्रक्रियामा देखिएको कमजोरीलाई ‘नियतवश गरिएको गम्भीर त्रुटि’ का रूपमा व्याख्या गरेको छ।
विशेष समितिको प्रतिवेदन अनुसार, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र समिति सचिव सुरजकुमार दुरा यस प्रकरणमा नैतिक रूपमा जिम्मेवार ठहरिएका छन्। त्यस्तै, मुख्यसचिवदेखि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरू समेत कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था हटाउन प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष दबाब दिने पक्षका रूपमा समितिले उल्लेख गरेको छ।
कसरी गरियो विधायन प्रक्रियामा खेल?
समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेअनुसार, विधेयकको दफा ८२(४) मा ‘राजीनामा वा अवकाशपछिको दुई वर्षसम्म संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति नपाउने’ भन्ने प्रावधान राखिँदा सोही दफाको उपदफा (५क) मा पहिल्यै रहेको अपवाद व्यवस्था (कूटनीतिक र संवैधानिक नियुक्ति) हटाइनुपर्नेमा त्यसलाई यथावत् राखिएको थियो। सो त्रुटिका कारण कानुनको मर्मविपरीत ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था स्वतः निष्क्रिय हुने अवस्था सिर्जना गरिएको समितिले ठहर गरेको छ।
यसमा विधेयकमा हस्ताक्षर गर्ने सभापति र सचिवको प्रशासनिक असावधानी मात्र नभई, ‘जानाजान गरिएको मिलेमतो’ रहेको उल्लेख गरिएको छ।
दबाब, चलखेल र बेवास्ता : सचिवहरू जिम्मेवार
प्रतिवेदनले कानुन निर्माण प्रक्रियामा मन्त्रालयस्तरीय सचिवहरू, प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन शाखाले पर्याप्त गम्भीरता नदेखाएको भन्दै उनीहरूको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। समितिले विशेषतः सचिवहरूले समितिले सोधबुझ गर्दा ‘बयानमा उपस्थित नहुनु’, सार्वजनिक रूपमै कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था हटाउन दबाब सिर्जना गर्नु, र कानुनी प्रक्रियालाई प्रभाव पार्ने ढंगले कार्य गर्नु अस्वीकार्य भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
तर, कारबाहीको सिफारिस छैन!
यति गम्भीर निष्कर्ष निकाले पनि समितिले प्रतिवेदनमा कसैलाई कारबाहीका लागि सिफारिस नगरेको उल्लेख छ। समितिले राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र दुवैलाई “नैतिक तथा कानुनी दायित्व बोध गराउने” र “कानुन निर्माण प्रक्रियामा थप सचेत रहनुपर्ने” सुझाव मात्र दिएको छ।
के समितिको प्रतिवेदनले विधायन प्रक्रियामा सुधार ल्याउने छ?
विशेषज्ञहरू भन्छन्, “संसदीय समितिको प्रतिवेदनले खेल उजागर गरे पनि दोषी ठहरिएकाहरूलाई कारबाही सिफारिस नगरेसम्म यस्तो प्रवृत्तिमा सुधार आउँदैन।” जनप्रतिनिधिहरूको आँखामा धुलो हालेर कानुन निर्माण गर्ने मिलेमतो भत्काउन समितिको निष्कर्ष पर्याप्त भए पनि कार्यान्वयन नगरेसम्म यसको प्रभाव शून्य हुने विश्लेषण भइरहेको छ।
मुख्यसचिव र सचिवहरूको व्यवहार ‘शोभनीय देखिएन’
उक्त प्रतिवेदन ११६ पृष्ठको छ। उक्त प्रतिवेदनमा कर्मचारी संयन्त्रको भूमिकाप्रति गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सहमति कायम गरेको कलिङ अफ परिअडको प्रावधान निष्प्रभावी हुने गरी उपदफा राखेर प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको विधेयक तल्लो सदनले पारित गरेसँगै पछिल्लो विवाद बाहिर आएको हो।
समितिले प्रतिवेदनमा भनेको छ, “… कूलिङ अफ पिरिअड सन्दर्भमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव (कानुन) समेतको विधेयकको दफा ८२ को उपदफा (४) र (५) बीच त्रुटिका सम्बन्धमा प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिए तापनि परोक्ष रूपमा मिति २०८२/०२/०२ मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको कूलिङ अफ पिरिअडका विषयका सम्बन्धमा सार्वजनिक रूपमा नै विपक्षमा देखिनु शोभनीय देखिएन।”
“विधेयकको दफा ८२ को उपदफा (४) र (५) का बीच कानुनी तादाम्यका सम्बन्धमा गम्भीर त्रुटि भएको देखिँदा यसमा संलग्न पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई के कस्तो कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा राजनीतिक व्यक्तिलाई राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी र कर्मचारीको पदीय तथा कानुनी जिम्मेवारी हुने हुँदा सोही बमोजिमको सुझाव एवं निष्कर्ष समितिको रहेको छ।”
त्रुटि दोहोरिन नदिन कस्तो सुझाव
सभापति परियारका अनुसार छानबिन समितिले यस्ता त्रुटि रोक्न निम्न लिखित सुझाव दिएको छ:
- मूल विधेयक र समितिको प्रतिवेदन एकीकृत रूपमा मिलाएर हेर्ने र अध्ययन गर्ने अभ्यास गर्ने
- विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा मन्त्रालयका निश्चित तहका अधिकारीहरूलाई मात्रै पहुँच दिने र मन्त्रीलाई नै जबाफदेह बनाउने
- संवेदनशील छलफलहरूमा गोपनीयता र पारदर्शितालाई सन्तुलनमा राख्ने
- समितिका निर्णयहरूमा एकरूपता कायम गर्ने र मानवीय त्रुटि काम गर्न मार्गदर्शन बनाएर लागु गर्ने
- सभापतिले निर्णय प्रक्रियामा के परिमार्जन गरियो भने स्पष्टसँग वाचन गरी निर्णय पुस्तिकामा लेखी सदस्यहरूको हस्ताक्षर गर्ने अभ्यास थाल्ने
- प्रतिवेदन सभामा पठाउनुअघि अनिवार्य रूपमा छलफल गराउने र जबाफदेहिता सुनिश्चित गर्न अन्तिम प्रतिवेदनमा सबैको हस्ताक्षर सुनिश्चित गर्ने।
‘नैतिकता’मा सहमति जुटाउन पाँच घण्टा
लामो समयसम्म रस्साकस्सी चलेपछि बल्ल मङ्गलवार बिहान पौने ४ बजेबाट समिति सदस्यहरूले हस्ताक्षर गर्न थालेका थिए।
उक्त छानबिन समितिमा सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदहरूबीच अन्तिम समयसम्म विभाजन र मोर्चाबन्दीजस्तो परिस्थिति देखिएको थाहा पाएको छ।
विपक्षी राप्रपाकी सांसद रोशन कार्कीले भनिन्, “एउटा नैतिकता भन्ने शब्द राख्न पाँच घण्टा लाग्यो। हामीहरूले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्छौँ भनेपछि नैतिकता शब्द राख्न लगाइयो। तर प्रतिवेदन हामीले भने अनुसारको पनि आएन। उनीहरूले भने अनुसारको पनि आएन। तर उनीहरूले पनि झुक्नु चाहिँ पर्यो।”
सत्तापक्षले “मानवीय त्रुटि” मात्रै भएको अडान राखेको दाबी गर्दै कार्कीले सत्तापक्षका दलहरूको स्वार्थ प्रतिवेदनमा प्रकट भएको बताइन्। उनले एमालेले कूलिङ अफ पिरिअडको प्रावधानको विपक्षमा पैरवी गरेका मुख्यसचिवलाई जोगाउने प्रयास छानबिन समितिमार्फत् गरेको आरोप लगाइन्।
यद्यपि समितिको प्रतिवेदनसँगै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापतिको राजीनामा गराउने जिम्मेवारी कांग्रेसको भएको उनको तर्क छ।
“हाम्रो निष्कर्ष भनेको ‘हस्ताक्षरकर्ताहरू दोषी हुनुहुन्छ’ भन्ने हो। उहाँहरूले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अन्तिम प्रतिवेदन हेर्न पनि दिनुभएन। प्रतिवेदन संसद्मा पुगिसकेपछि पनि पटकपटक मन्त्रालयमा जाँदै थपघट गरिरहनुभएको थियो।”
“सभापतिलाई राजीनामा गराउने नेपाली कांग्रेसको [दायित्व] हो, हाम्रो होइन। हामीहरूले सभापतिले नैतिक र राजनीतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ, सही गर्ने मान्छेको गल्ती हो भनेर स्पष्टसँग लेखिदिएका छौँ।”
