काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिनेगरी विधेयक निर्माणको प्रयासबारे सरकारसँग स्पष्ट जवाफ माग गरेका छन्।
बैठकको आकस्मिक समयमा सांसदहरूले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले बहुविवाहलाई वैधानिकता दिनेगरी मस्यौदा तयारी गरिरहेको चर्चा र सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारप्रति आपत्ति जनाउँदै सरकारको स्पष्ट धारणा माग गरेका हुन्।
सांसद सुनिता बरालले बहुविवाह नेपाली समाजका लागि गैरकानुनी र असामाजिक भएको उल्लेख गर्दै यस्तो प्रयास अस्वीकार्य हुने बताइन्। “महिलामाथि हुने हिंसाको दर उच्च रहेको बेला यस्तो संवेदनशील विषयमा कानुन निर्माण गर्दा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ,” उनले भनिन्।
सांसद रुपा सो.शी (चौधरी) ले महिलाहरू अधिकारका लागि अझै सङ्घर्षरत रहेको बेला बहुविवाहलाई मान्यता दिने विषय उठ्नु गम्भीर भएको बताइन्।
त्यस्तै, सांसद रमा कोइराला पौड्यालले संसदमा विधेयक नआउँदै सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा बहस चल्नु चिन्ताजनक भएको भन्दै मन्त्रालयले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
बैठकमा किसानका समस्या पनि जोडदार रुपमा उठाइयो। सांसद रामप्रकाश चौधरीले तराई–मधेसलाई विपद् सङ्कटग्रस्त घोषणा गरिए पनि किसानले राहत महसुस नगरेको बताए। “सिँचाइ अभाव, मलखादको संकट, डिप ट्युवबेल बिग्रिएको अवस्थाले किसानहरू समस्यामा परेका छन्,” उनले भने।
सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेले सरकारले सहुलियतमा दिने भनिएको मल किसानको हातसम्म नपुगेको गुनासो गरिन्। सांसद रञ्जुकुमारी झाले तराईमा सुक्खाग्रस्त घोषणा भए पनि दीर्घकालीन समाधान नआएकोमा चिन्ता व्यक्त गरिन्।
वीर अस्पतालमा चिकित्सकको अभाव, सवारी दुर्घटनामा वृद्धि, औद्योगिक फोहोर व्यवस्थापन, जंगली जनावरबाट बाली नोक्सानीजस्ता क्षेत्रीय समस्याहरू पनि सांसदहरूले सदनमा उठाए।
भिजिट भिसा प्रकरणमा रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरूले पुनः उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठनको माग गर्दै विरोध जारी राखे। रास्वपाकी सांसद असिम शाह र राप्रपाका सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले मन्त्रीहरूकै संलग्नतामा भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको आरोप लगाए।
तर नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले छानबिन समिति गठन भइसकेको अवस्थामा संसद बहिष्कार गर्नु औचित्यहीन भएको भन्दै यस्तो अभ्यासले संसदको गरिमा गुमाउने चेतावनी दिए।
