देशमा राजनीतिक अन्योल फेरि पनि गहिरिँदै गएको छ। दलहरूभित्रको गुटबन्दी, नेताहरूको व्यक्तिगत एजेन्डा र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रतिको उपेक्षा अहिलेको राजनीतिक संकटका प्रमुख संकेत हुन्। संसद झनै निष्क्रिय देखिएको छ—जहाँ नीति निर्माणभन्दा बढी दलगत बहस र हुलहुज्जतले स्थान लिएको छ।
अर्कातर्फ, यो राजनीतिक अस्थिरताले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पनि गम्भीर असर पारिरहेको छ। लगानीको वातावरणमा विश्वास कायम हुन सकेको छैन। वैदेशिक तथा निजी लगानीकर्ताले ‘पर्ख र हेर’ को रणनीति अपनाइरहेका छन्। आन्तरिक उत्पादन घट्दो छ, बेरोजगारी उच्च छ, र बजारमा उपभोग घट्दो क्रममा छ।
राजनीतिक अस्थिरता र अस्पष्ट नीतिका कारण सरकारले सार्वजनिक खर्चको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा गर्न सकेको छैन। बजेट आए पनि विकास खर्च सुस्त छ, जसले आर्थिक चक्रलाई चलायमान बनाउन नसकेको अवस्था छ।
मुलुकले अहिले विदेशी सहायता र वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन आत्मनिर्भर मार्गमा लैजानुपर्ने जरुरी छ। तर यस्तो दिशा तर्फको रणनीतिक छलफल संसदमा देखिँदैन। प्रतिपक्ष र सरकार दुवै जनताको जीवनस्तरमा असर पार्ने नीतिगत छलफलभन्दा आरोप–प्रत्यारोपमै अल्झिएका छन्।
यस्तो पृष्ठभूमिमा राजनीतिले जनतामाझ आशा होइन, निराशा मात्र बाँडिरहेको छ। देशलाई आवश्यक छ– राजनीतिक स्थायित्व, स्पष्ट नीति, जवाफदेही संसद र जनमुखी आर्थिक दृष्टिकोण। यति नगरेसम्म ‘विकास’ केवल नारामा सीमित रहन बाध्य हुनेछ।
