काठमाडौं । २१ औँ शताब्दीको नेपालमा एउटा महिला अझै पनि पुरातन अन्धविश्वासको सिकार बन्नुपरेको छ। कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–१ निगालीकी २८ वर्षीया कमला आउजीको मृत्यु सर्पदंशबाट भयो। तर उनको मृत्युको जड केवल सर्प होइन, राज्यले गैरकानुनी घोषित गरिसकेको छाउपडी प्रथा हो, जसले उनलाई सुरक्षित पक्की घर छँदाछँदै जीर्ण छाउगोठमा सुत्न बाध्य पार्यो।
कमलालाई मध्यराति करेत सर्पले डसेपछि अस्पताल लिइए तापनि उनको ज्यान जोगिन सकेन। घटनापछि स्थानीय तहले छाउगोठ भत्काउने निर्देशन दिएको छ, तर यो घटनाले अझ गहिरो प्रश्न खडा गरेको छ — कानुन छ, अभियानहरू पनि चलिरहेका छन्, तर सामाजिक व्यवहारमा परिवर्तन किन आउन सकेन ?
नेपालको मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले छाउपडी प्रथा गैरकानुनी मानेको छ। यस्तो भेदभाव गरेमा तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने प्रावधान छ। तर कार्यान्वयन कहाँ छ ? नगर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खगेन्द्रप्रसाद भट्टले सबै वडालाई १५ दिनभित्र छाउगोठ भत्काउन निर्देशन दिएका छन्, र उल्लंघन गर्नेलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिने चेतावनी पनि दिइएको छ। तर यो चेतावनीले अन्धविश्वासको गहिरो जरालाई उखेल्न सक्छ त?
कमला आउजीको परिवार अछामबाट बसाइँ सरेर आएको थियो। तर साथमा ल्याइएको अन्धविश्वास पनि सरेको छ — “घरमै बसे देउता रिसाउँछ।” यस्तो सोचका कारण महिलाहरू अझै पनि गोठमा बस्न बाध्य छन्, जहाँ उनीहरू न त सुरक्षित हुन्छन्, न मानवअधिकारका दृष्टिले सम्मानित।
कृष्णपुर नगरपालिकाले छाउगोठ भत्काउने अभियान अघि बढाएको छ। वडाध्यक्ष मोहन बस्नेत भन्छन्, “हामीले बुझाउन खोज्यौँ, तर उल्टै झगडा गर्न आउँछन्। गोठ त सानो छाप्रो हो, न त्यहाँ बिजुली छ, न सुरक्षित सुत्ने ठाउँ।” उनको भनाइले स्पष्ट गर्छ कि कानुनी संरचना मात्र पर्याप्त छैन — सामाजिक रूपान्तरण बिना यस्तो प्रथा उन्मूलन असम्भवजस्तै देखिन्छ। कमलाको मृत्यु एउटा एकल घटना मात्र होइन। यो राज्य, समाज र संस्कृति बीचको एक असफल संवादको प्रमाण हो। कानुन र चेतना अभियानबीचको दूरीले महिलाहरूलाई अझै जोखिममा राखिरहेको छ। यदि हामीले यस्ता घटनालाई केवल प्रशासनिक ‘कार्यवाही’ मा सीमित राख्यौँ भने, कमलाको मृत्युलाई फेरि दोहोरिनबाट कसले रोक्ने ?
