काठमाडौं । प्रविधिको नाममा प्रगति होइन, भ्रष्टाचारै ‘अपग्रेड’ भएको देखिएको छ। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको करिब ३० करोड रुपैयाँको हाई कम्प्युट इन्फ्रास्ट्रक्चर खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलसहित ७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा गुरुयोजना नै नबनाई खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइयो। बोलपत्र प्रक्रियामा मिलेमतो भयो, तोकिएको मापदण्ड विपरीत गुणस्तरहीन सामग्री आपूर्ति गरियो, र झुटा कागजात पेश गरेर १५ करोड ८८ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको भ्रष्टाचार गरिएको ठहर छ।
आयोगले ठेकेदार कम्पनी वर्ल्ड डिस्ट्रीब्युसन नेपाल प्रालिले कम क्षमताको प्रोसेसर आपूर्ति गरेको जनाउँदै सम्झौता अगाडिदेखि नै प्रक्रिया साजसमा चलेको उल्लेख गरेको छ। सम्झौता रकम थियो – ३० करोड ६५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी।
पूर्वकार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेल, निर्देशक सफल श्रेष्ठ, सहायक निर्देशक रमेश पोख्रेल, इन्जिनियर रामशरण गायक, लेखा अधिकृत निमबहादुर वली, साथै ठेकेदार कम्पनीका प्रवन्ध निर्देशक अरुण श्रेष्ठसहित कम्पनी नै प्रतिवादी बनाइएको छ। सूचना प्रविधिको नाममा पारदर्शिता ल्याउने भनिए पनि उल्टै प्रविधि प्रयोग गरेर अनियमितता गरिएको देखिन्छ। यस्ता ठूला रकमका घोटालामा न केवल आर्थिक हानि हुन्छ, जनविश्वास पनि गुम्छ।
अब अदालतको फैसलाले मात्र होइन, सरकारले यस्ता घोटालामा दोषीलाई कठोर कारबाही गर्छ कि नगर्दैन भन्ने कुराले वास्तविक सुशासनको परीक्षा लिनेछ।
