काठमाडौं । दुई तिहाइ बहुमतसहित गठन भएको कोशी प्रदेश सरकार आज आफ्नै गम्भीर आन्तरिक असमञ्जस, बेथिति र शक्तिको दोहनका कारण आलोचनाको केन्द्रमा छ। नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धनबाट बनेको यो सरकार सुशासन र स्थिरताको संकेत बन्नुपर्ने अपेक्षा थियो, तर पछिल्ला घटनाक्रमले त्यो सपना धरापमा परेको छ।
प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू नै कर्मचारीसँग रकम माग्ने, कार्य सम्पादनमा लापरवाह रहने, र पदको दुरुपयोग गर्दै शक्तिको प्रदर्शनमा व्यस्त देखिएका छन्। मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की भने यस सम्पूर्ण अवस्थाको सामना गर्न असफल देखिएका छन्।
सबैभन्दा विवादास्पद पात्र बनेका छन् पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सदानन्द मण्डल। मुख्यमन्त्रीको असहमतिको बाबजुद एक डिभिजन वन अधिकृतको सरुवाका लागि उनले दबाब दिएको खुलासा भएको छ। स्रोतहरूका अनुसार, सरुवा माग्नुको पछाडि आर्थिक लेनदेनको अस्वीकार नै प्रमुख कारण हो। मन्त्री मण्डलले डिभिजन प्रमुखहरूलाई क्यूआर कोडु पठाएर रकम मागेको आरोपसमेत लागेको छ।
यसअघि मन्त्री मण्डलले ‘खेताला’लाई स्वकीय सचिव बनाएर सरकारी स्रोतको दुरुपयोग गरेको विषय पनि सार्वजनिक भइसकेको छ। उनीमाथि व्यवसायीहरूबाट चन्दा संकलन गरेको, दबाबपूर्वक रकम असुली गरेको लगायतका आरोप छन्, जुन उनी स्वयंले खण्डन गरेका छैनन्।
मुख्यमन्त्रीको मन्त्रीमाथिको नियन्त्रण क्षीण देखिँदै गएको छ। सार्वजनिक रूपमा मन्त्रीहरूको गैरजिम्मेवार व्यवहार र भ्रष्ट आचरण बाहिर आए पनि कुनै ठोस कारबाही नहुनु नेतृत्वको कमजोरीलाई उजागर गर्छ। राज्यमन्त्री सिर्जना राई पनि मुख्यमन्त्रीप्रति असन्तुष्टि पोख्ने फेसबुक स्टाटसमार्फत खबरदारी गरिरहेकी छन्। ‘शीतयुद्ध सुरु हुन्छ’ जस्ता अभिव्यक्तिहरू उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेकी छन्। स्रोतहरूका अनुसार, बजेटमा आफ्ना योजना नपरेको झोकमै उनले यस्तो आक्रोश देखाएकी हुन्।
यता, उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री खगेनसिंह हाङ्गामले सार्वजनिक रूपमा मुख्यमन्त्रीलाई चुनौती दिएका छन्। सञ्चारमाध्यमहरूमा उनले “मुख्यमन्त्रीले चाहेर पनि मलाई हटाउन सक्नुहुन्न” भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्। पार्टी सिफारिसका कारण आफू पदमा टिक्न सफल भएको दाबी उनले गरेका छन्।
सामाजिक विकासमन्त्री पाँचकर्ण राईमाथि आफ्नै मातहत पर्शुराम बस्नेत हावी भएको आरोप छ। एक सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्रीमाथि नै असभ्य व्यवहार भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। यता, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर राना प्रशासनिक रूपमा कमजोर भएको टिप्पणी मुख्यमन्त्री कार्यालयकै स्रोतले गरेको छ।
कोशी सरकारको आन्तरिक खिचातानी, मन्त्रीहरूको मनपरी, र मुख्यमन्त्रीको निरीह अवस्थाले गर्दा जनतामा व्यापक निराशा छाएको छ। विशेषगरी चिया सम्मेलनजस्ता आयोजनाहरूमा समेत स्वार्थ टकराव देखिँदा सरकारको कार्यक्षमतामा गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
एकातिर कांग्रेसभित्र मन्त्रालयको बाँडफाँटको विषयमा असन्तुष्टि कायमै छ भने अर्कातिर केही मन्त्रीहरू ‘एकलौटी लाभ’का लागि योजना र बजेटको विभाजनमा सक्रिय देखिएका छन्। भौतिक पूर्वाधार र स्वास्थ्य मन्त्रालय एकै मन्त्रीले सम्हाल्नु, खोटाङमा एक अर्बको बजेट छुट्याउनु, जस्ता घटनाले शक्ति सन्तुलनमा असमानता झल्किएको छ।
प्रदेश सभामा दुई तिहाइ बहुमत भए पनि सरकारको शासकीय क्षमता कमजोर हुँदै जाँदा आम नागरिकमा मात्र होइन, प्रदेश संरचनाप्रतिको विश्वाससमेत ह्रास हुँदै गएको देखिन्छ। यदि मुख्यमन्त्री कार्कीले तत्काल कठोर निर्णय गरेर सुशासनको भरोसा जगाउन सकेनन् भने कोशीको यो गठबन्धन सरकार असफलताको प्रतीक बन्ने प्रवल सम्भावना देखिएको छ।
