काठमाडौँ। विनियोजन विधेयक, २०८२ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयका शीर्षकमाथि छलफल भइरहँदा सम्बद्ध मन्त्रीहरू तथा सरकारी अधिकारीहरूको उपस्थिति नदेखिएको भन्दै सांसदहरूले सभामुखसँग ‘रुलिङ’ माग गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा वन तथा वातावरण, कृषि तथा पशुपक्षी विकास, र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित खर्च कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सांसद प्रभु साहले मन्त्रालयगत बजेट छलफलका बेला सरकारको प्रतिनिधित्व नहुनु गम्भीर विषय भएको बताउँदै सभामुख देवराज घिमिरेलाई आवश्यक निर्देशन दिन आग्रह गरे।
खर्च कटौती प्रस्तावका अर्का प्रस्तावक सांसद अमरेशकुमार सिंहले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री र न्यायाधीशहरूको ‘कल डिटेल’ सार्वजनिक गर्न माग गरेका थिए।तर नेपाली कांग्रेसकी सचेतक सुशीला थिङले उक्त माग संसद्को नियमावलीविपरीत भएको भन्दै अभिलेखबाट हटाउन माग गरिन्। यसबारेमा सभामुख घिमिरेले संसद सचिवालयलाई आवश्यक निर्देशन दिएका छन्।
सांसद दुर्गा राईले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको निजामती विधेयक अघि नबढेकोमा असन्तुष्टि जनाइन्। त्यस्तै, सांसद प्रेम सुवालले न्यायालय सरकारको प्रभावमा परेको आरोप लगाउँदै, सम्बन्धित क्षेत्रबाट प्रतिनिधि चयन गरेर न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्ने माग राखे।
सांसद सुवालले सल्लाघारीस्थित बन्द गरिएका दूध सङ्कलन केन्द्र पुनः सञ्चालन गर्न, प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि उत्पादन भण्डारण गर्न संरचना निर्माण गर्न, चुरे क्षेत्रको दोहन रोक्न र कर्णाली क्षेत्रका जडीबुटीहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गरे।
