नेपालको राजनीति फेरि पनि एउटा यस्तो मोडमा आइपुगेको छ, जहाँ दलहरू आरोप–प्रत्यारोपको रटानमा फसेका छन्, र देशको मूल एजेण्डा—विकास—पछाडि धकेलिँदै गएको छ। संसदको रोचक दृश्य होस् वा सामाजिक सञ्जालको आक्रोश, सबैतिर दोषारोपणको होड चलिरहेको छ। तर के हामी यति बेला पनि दोषको खोजीमै अल्झिरहन सक्छौं?
आजको सन्दर्भमा यथार्थ यही हो—आरोपले समस्याको सतह उजागर गर्न सक्छ, तर समाधानको गहिराइमा पुग्न सक्दैन। त्यसका लागि अब सिंगो मुलुकले तथ्यमा आधारित, उद्देश्यपरक र भविष्यदृष्टि बोकेको संवादको बाटो रोज्नैपर्छ। नेपाली राजनीति समयसँगै परिपक्व हुने अपेक्षा थियो। तर वर्तमान अवस्था हेर्दा, साना कुरालाई लिएर ठूला विवाद सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति अझै कायम छ। घट्ना घट्नासाथ राजनीतिक दलहरू आरोप–प्रत्यारोपमा लाग्छन्, तथ्य र समाधानभन्दा चर्को बोली र भावनात्मक प्रचारले स्थान लिन्छ। यस्तो स्थितिले न त जनविश्वास निर्माण गर्न सक्छ, न त राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन्छ।
हामीले ऐतिहासिक उपलब्धिहरू हासिल गर्यौं—संविधान, संघीयता, गणतन्त्र। तर तिनको कार्यान्वयनमा राजनीतिक इच्छाशक्ति कमजोर देखिन थालेको छ। राष्ट्रिय एजेण्डाहरू—जस्तै शिक्षा सुधार, स्वास्थ्य पहुँच, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विस्तार, र सुशासन जति हुनुपर्ने हो ,त्यति हुन सकेको छैन् । यसको मूल कारण हो, बहसको प्राथमिकतामा विकासभन्दा दोष देखाउने प्रवृत्तिको हावी हुनु।
देशले अब राजनीतिक भाषण होइन, ठोस नीति र प्रमाणमा आधारित बहस खोजिरहेको छ। देशमा केही सकारात्मक प्रयासहरू भएका छन्—जस्तै डिजिटल सेवा विस्तार, पर्यटन प्रवर्द्धन, स्थानीय सरकारको सशक्तिकरण। यस्ता विषयमा बहस बढाउने हो भने राजनीतिले पनि परिणाममुखी दिशा पाउन सक्छ। राजनीतिक परिपक्वता – दलहरूले ‘म हो’ भन्ने अहंकारभन्दा ‘हामी कसरी’ भन्ने सोच विकास गर्नुपर्छ। असहमतिमा पनि संवाद सम्भव छ भन्ने संस्कार बसाल्नुपर्छ।
तथ्यमा आधारित पत्रकारिता – मिडियाले सनसनी होइन, सन्देश दिने भूमिकामा फर्किनुपर्छ। निष्पक्ष र अनुसन्धानमा आधारित रिपोर्टिङले मात्र जनविश्वास फर्काउन सक्छ। नागरिक सचेतना र संयमता – नागरिकले कुनै पनि सूचना ग्रहण गर्दा आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ। सामाजिक सञ्जालमा पनि जिम्मेवार व्यवहार आवश्यक छ।
विकासलाई केन्द्रमा राखेर बहस – शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पूर्वाधार, जलवायु, प्रविधि जस्ता विषयलाई मुख्य बहसको केन्द्रमा ल्याउनुपर्छ। यिनै कुरामा सहमति खोज्नुपर्छ। राजनीतिक दलहरूले अब गाली होइन, गम्भीर बहस गर्नुपर्ने समय हो। नागरिकले पनि अब भावनात्मक प्रचार होइन, नीति र नतिजाको मापन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। आरोप–प्रत्यारोपको यो चक्रलाई तोड्न सकिएन भने, परिवर्तनको सपना झन् टाढिँदै जान्छ। देश विकासको संवेदनशील मोडमा छ। अब सबैको ध्यान एउटै मूल प्रश्नमा केन्द्रित हुनुपर्छ—अब हामी कसरी विकास गर्छौं ? त्यही सवाल, त्यो बहस, र त्यो साझा यात्राको सुरुवात आजै होस्। यही हो नयाँ नेपालको आधार।
कृषिप्रधान देशमा ‘कृषि संकट’, विकासको बाटो अब मौलिक सोचबाट
नेपाल आफूलाई अझै पनि ‘कृषिप्रधान देश’ भन्छ। तर, कृषि प्रणालीको अहिलेको अवस्था हेर्दा यो परिभाषा अब केवल भाषिक सन्तोष मात्रै जस्तो लाग्छ। उर्वर जमिन बाँझो, उत्पादनमा रासायनिक मल र विषादीको भर, र बजारमा सहरीकरणको दबाब—यिनै तस्बिरले नेपाली कृषि क्षेत्रको वास्तविकता चित्रण गर्छ। विषादी र रसायनको अत्यधिक प्रयोगले आजको कृषि उत्पादन विषविहीनभन्दा विषयुक्त बन्दै गएको छ। स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर पार्ने यस्ता तत्वहरूको नियन्त्रणमा राज्यको सक्रियता न्यून छ। रासायनिक मलको सजिलो पहुँचले किसानलाई प्राकृतिक उत्पादन विधिबाट टाढा पुर्याएको छ। सरकारको नीति अझै पनि ‘पाउनेलाई दिने’ शैलीमा सीमित छ, जुन दीर्घकालीन समाधान होइन। ग्रामिण भेगमा उत्पादित विषरहित उपज सहरी बजारमा पुर्याउने पूर्वाधार निर्माणको कुरा कागजमा सीमित हुँदा ‘जैविक कृषि’ सम्भावना बन्दी बनिरहेको छ।
दक्षिण कोरिया—एक देश, जसले युद्धपछिको ध्वस्त अवस्थाबाट उभिएर आज विश्वकै प्रमुख आर्थिक शक्ति बन्न सफल भयो। कृषि, पशुपालन, जडिबुटी उत्पादन, श्रमिक व्यवस्थापन—सबै क्षेत्रमा सोचेको योजना, सोचअनुसारको कार्यान्वयन र दीर्घकालीन दृष्ट्रिकोण। नेपालसँग पनि उस्तै सम्भावना छ—उर्वर जमिन, मेहनती जनशक्ति, र वैविध्यपूर्ण भूगोल। तर रोडम्याप छैन, रणनीतिक सोच छैन। त्यसैले लाखौँ नेपालीले आज पनि जोखिम मोलेर विदेशको गेट ढक्ढक्याइरहेका छन्। नेपालका विश्वविद्यालयहरूले कागजमा डिग्री दिन सफल भए पनि व्यवहारमा दक्ष मानवशक्ति उत्पादन गर्न असफल भइरहेका छन्। अध्ययनपछि रोजगारीको निश्चितता नहुँदा युवा शक्ति वैदेशिक भूमिमा पलायन भइरहेको छ।
सरकारले ७७ वटै जिल्लामा सिप, अध्ययन, रोजगारी एकै ठाउँमा उपलब्ध गराउने आवासीय विद्यालयको योजना ल्याउनु आजको आवश्यकता हो। शिक्षालाई रोजगारसँग जोड्ने नीतिविना मुलुकको मानव पूँजी निर्माण अधुरो रहन्छ।
ग्रामीण जनसंख्या शून्यतर्फ उन्मुख हुँदैछ। कारणहरू स्पष्ट छन्—सडक, पुल, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीजस्ता आधारभूत पूर्वाधारको अभाव। बाँझो जमिन, सुनसान गाउँ र उत्पादनको खपतविहीनता—यी सबैले गाउँलाई सुनिनसक्नु संकटमा पारेका छन्। नेपालको विकास मोडेल अब कोरा नारावाजी र प्रतीकात्मक योजनाहरूमा सीमित हुनुहुँदैन। अबको आवश्यकता हो—समन्वित, स्थानीय केन्द्रित, दिगो र व्यावहारिक सोच। चाहे त्यो कृषि होस्, शिक्षा, श्रम वा पूर्वाधार—सबै क्षेत्रमा अब ‘रिफर्म’ होइन, ‘ट्रान्सफर्मेसन’ को खाँचो छ। सरकार र राजनीतिक दलहरू—विशेषतः नयाँ उदाएका शक्तिहरू—ले अब गहिरो, जिम्मेवार र दीर्घकालीन रणनीतिको जग हाल्नुपर्छ। नत्र, ‘कृषिप्रधान’ भन्ने उपाधि पनि चाँडै ‘इतिहास’ बन्ने खतरा बढ्दै छ।
