काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याउन लागेको वार्षिक बजेट माओवादीको असहमतिको घेरामा परेपछि प्रदेशसभा बैठक अनिश्चित बनेको छ। बजेटमाथि छलफल हुनुअघि नै नेकपा माओवादी केन्द्रले योजना निर्माण प्रक्रियाप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय गरेपछि बैठक रोकिएको हो।
माओवादीले योजना बैंकमा समावेश गरिएका योजनाहरू सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राखेको छ। साथै, जिल्लाबाट सिफारिस गरिएका योजनाहरू बजेटमा समावेश नहुँदासम्म संसद्मा सहभागी नहुने अडान पनि लिएको छ। बजेट आइतबार दिउँसो ३ बजे प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तय भए पनि बैठक अहिलेसम्म बस्न सकेको छैन। बैठकअघि बसेको कर्णाली प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को बैठकले भने बजेट पारित गरिसकेको सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले जानकारी दिएका छन्।
माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमै आफूहरू रहेका र योजना सार्वजनिक नगरेर मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले संसद्मा गरेको प्रतिबद्धता उल्लंघन भएको जिकिर गरेका छन्। उनले भने, “जिल्लाबाट सिफारिस नभएका र योजना बैंकमा नभएका कार्यक्रम कसरी बजेटमा राखिन्छन्रु संसद्मा भाग लिने अवस्था छैन।” सत्तारूढ एमालेले भने माओवादीको विरोधलाई पूर्वाग्रही र समयभन्दा अगाडि भएको टिप्पणी गरेको छ। एमाले सांसदहरूले बजेट प्रस्तुत नै नभएसम्म गोप्य रहने प्रावधान उल्लेख गर्दै संसद्मा आएपछि विरोध गर्नु उचित हुने तर्क गरेका छन्।
कर्णालीमा बजेटको विषयले सत्ता र विपक्षीबीच गहिरो खाडल खनेको छ। सरकार बजेट संसद्मा प्रस्तुत गर्न आतुर देखिन्छ भने विपक्ष असहमतिका कारण बहिष्कारको बाटोमा छ। योजनागत पारदर्शिता र सहभागी निर्णय प्रक्रियामा चुकिएको आरोपले कर्णालीको बजेट राजनीतिक दाउपेचको नयाँ थलो बनेको देखिन्छ। अबको निकास सहमतिमा निर्भर हुनेछ – नत्र बजेट मात्रै होइन, समग्र प्रदेश शासन नै संकटमा पर्न सक्छ।
