काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट विस्तारित कर्जा सुविधा पाउन १० वटा वाणिज्य बैंकको पूर्ण लेखा परीक्षण गर्नु पर्ने प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै तत्कालका लागि रोकिएको छ। केन्द्रीय बैंकले अघि बढाएको लेखा परीक्षण प्रक्रिया अदालत प्रवेश गरेपछि परीक्षण कहिले सुरु हुन्छ भन्ने टुंगो नभएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्।
सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको एकल इजलासले राष्ट्र बैंकलाई लेखा परीक्षण फर्म छनोट प्रक्रिया स्थगन गर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। साथै, राष्ट्र बैंकले १५ दिनभित्र सम्पूर्ण छनोट प्रक्रिया र कागजात पेश गर्नुपर्ने आदेश पनि दिएको छ।
राष्ट्र बैंकले लेखा परीक्षणका लागि बंगलादेशको हाउलादार युनुस एन्ड कम्पनीलाई छनोट गरेपछि असन्तुष्टि जनाउँदै अर्को प्रतिस्पर्धी फर्म – मेहेरा जेकेएसएस एसएसबीडीआई – सर्वोच्च पुगेको हो। उनीहरूले ‘कमजोर कम्पनीलाई मनोमानी रूपमा छनोट गरिएको’ आरोप लगाएका छन्। एस सुवेदी एन्ड एसोसिएट्सका सञ्चालक सतिश सुवेदी भन्छन्, “हामीभन्दा कमजोर कम्पनी छनोट गरियो, यसले लेखा परीक्षण ढिलो गर्न सक्छ भन्ने नियत देखिन्छ।”
आईएमएफले नेपाललाई ४२८ करोडभन्दा बढीको विस्तारित कर्जा सुविधा दिने क्रममा वाणिज्य बैंकहरूको पूर्ण लेखा परीक्षण सर्त राखेको छ। अहिलेसम्म पाँच किस्ताको भुक्तानी भइसकेको छ भने बाँकी ४८।७ मिलियन डलर ९छैठौं र सातौं किस्ता० भुक्तानीका लागि लेखा परीक्षण आवश्यक छ। राष्ट्र बैंकले १३५ वाणिज्य बैंकमध्ये सम्पत्तिको गुणस्तरमा प्रश्न उठाइएका १० बैंकलाई छनोट गरी, कर्जा सन्तुलन, डिफल्ट दर, र प्रुडेन्ट बैंकिङ अभ्यासको मूल्यांकन गर्न परीक्षण अघि बढाएको थियो।
पहिलो चरणमा भारतको फर्मले उच्च बजेट माग गरेपछि प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो। त्यसपछि नयाँ आवेदनमार्फत बंगलादेशी फर्म अगाडि आएको हो। सर्वोच्चको रोकपछि परीक्षण प्रक्रिया ढिलो हुने निश्चित छ। यसले आईएमएफसँगको सम्झौतामा पनि प्रभाव पार्न सक्छ। अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकले अब कानुनी प्रक्रिया स्पष्ट नभएसम्म नयाँ निर्णय लिन सक्ने छैनन्। लेखा परीक्षण नहुँदासम्म बाँकी कर्जा रोकिने भएकाले यो विवाद नेपालको वित्तीय रणनीतिमा गम्भीर असर पार्न सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ।
