काठमाडौँ। गण्डकी प्रदेश सरकारले निजी सवारीसाधनलाई भाडामा सञ्चालन गर्न पाउने गरी ल्याएको निर्देशिकाविरुद्ध सुरु भएको आन्दोलनलाई लिएर सरकार र यातायात व्यवसायीबीच छलफलपछि छबुँदे सहमति जुटेको छ।
सोमबार दिनभर र रातिसम्म भएको वार्ता सकारात्मक रहेको र समस्याको समाधान केन्द्रमा राखेर सहमतिको मस्यौदा तयार पारिएको हो।
सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य तथा गृहमन्त्रालयका सूचना अधिकारी रविन्द्र आचार्यका अनुसार गण्डकी प्रदेशको निर्देशिकाबारे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाउने र त्यहाँबाट गण्डकी प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले गण्डकी प्रदेशले नियमावलीबाट विवादित बुँदा हटाएपछि मात्र आन्दोलन स्थगित हुने जानकारी दिए। त्यो नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने पनि उनले बताए।
यसअघि बिहान गृहमन्त्रालयमा बसेको बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्तको नेतृत्वमा आठ सदस्यीय सरकारी वार्ता टोली गठन गरेको थियो। व्यवसायी पक्षबाट महासङ्घका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय टोली बनाइएको थियो।
सरकार र व्यवसायीबीच गृहमन्त्रालय तथा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसँगको छलफलपछि सोमबार राति भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा बसेको बैठकले छबुँदे सहमतिमा टुङ्गो लगाएको हो।
