काठमाडौं । सार्वजनिक सवारी क्षेत्रमा विगत दशकदेखि जरा गाडेर बसेको केही पुँजीपति समूहको एकाधिकार र मनपरी रोक्न सरकारले हालै नयाँ नियमावली ल्याएको छ। तर, नियम कार्यान्वयन हुनुअघि नै ती समूह सडकमा उत्रिएर सरकारलाई दबाब दिन थालेका छन्। यातायात व्यवसायीहरूले व्यवसाय बर्बाद हुने भन्दै आन्दोलन चर्काइरहेका बेला सरकारले नियम फिर्ता गर्नुभन्दा कार्यान्वयनमा दृढता देखाउनु समयको माग हो।
सार्वजनिक यातायातलाई लामो समयसम्म मुट्ठीभर व्यवसायीले क्लब सिस्टम मार्फत नियन्त्रण गर्दै आएका छन्, जसले यात्रु सुविधा होइन, केवल नाफालाई प्राथमिकता दिएको छ। सार्वजनिक यातायात व्यावसायी महांसंघको स्पष्ट मापदण्ड कार्यान्वयनमा नआउँदा विभिन्न यातायात व्यावसायीहरुले मौका हेरर उपभोक्तालाई मारमा पार्दै आएका छन् । देशमा हुने आपतकालीन समय,बाढीपहिरो,प्राकृतिक विपति ,चाडपर्वको समयमा सार्वजनिक यातायात व्यवासायीहरुले चर्को मुल्यमा भाडादर असुल्दै आएका छन् । यातायात व्यावसायीहरुले विभिन्न समयमा यात्रुहरुलाई चर्को भाडा असुल्ने र नीजि सवारीहरुलाई प्राथमिकता नदिदा परेको समस्या विभिन्न मिडियाहरुमा सार्वजनिक हुन थालेपछि सरकारले नयाँ नियमावली जारी गर्दै सर्वसाधारण तथा नीजि क्षेत्रको लगानी बढाउन र बजारलाई चलायमान ,प्रतिस्प्रधी र सेवामुखी बनाउने रणनीति लिएको हो ।
नयाँ नियमावलीले निजी सवारीधनीको एकाधिकार तोड्दै प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी सेवा प्रणालीको मार्ग खोल्ने प्रयास गरेको छ। गाडी सञ्चालनका लागि सहकारी वा कम्पनीमार्फत सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था, निश्चित मापदण्डअनुसार सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था र यात्रुको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइएको छ। वास्तवमा अहिले देखिएको असन्तुष्टि केवल परिवर्तनविरुद्धको प्रतिक्रिया हो। लामो समयदेखि रुट इजाजत, गाडीको टाइमिङदेखि भाडा निर्धारणसम्म सबैमा पुँजीपति सञ्चालकहरूको चलखेल रहँदै आएको थियो। अब त्यो चक्र तोड्ने बेला आएको छ।
यदि सरकार यतिखेर पनि पछि हट्यो भने सुधारको ढोका फेरि थुनिनेछ। यात्रुहरूको सुविधा, सार्वजनिक सेवा प्रणालीको विश्वास र प्रतिस्पर्धी व्यवस्थाको आधार यही नियमले तयार पार्न सक्छ। त्यसैले यो परिवर्तनलाई रोक्ने प्रयास सफल हुन दिनु हुन्न। सार्वजनिक यातायात सबै नागरिकका लागि सेवा दिदैँ व्यक्तिको निजी सम्पत्ति। त्यसैले यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र पारदर्शी बनाउने अभियानमा सरकार अझ स्पष्ट, मजबुत र जनमुखी बन्नैपर्छ। राइड सेयरिङले मान्यता पाउँदा करको दायरामा आउने र सरकारलाई पनि फाईदा पुग्ने र यात्रुहरुलाई समेत चाहेको समयमा सस्तो भाडामा सवारी आवागमनमा सहज हुने भएको छ । अहिले नेपालमा पठाओ दर्ता भइसकेको छ भने पठाओबाट सरकरलाई समेत कर संकलनमा सहजता भएको छ भने यात्रुहरुलाई समेत चाहेको समयमा सस्तो मुल्यमा सवारी आवागमनमा सहजता भएको यात्रुहरुले बताउँदै आएका छन् । सार्वजनिक सवारी महासंघले पुँजीपतिलाई मात्र यातायातमा लगानी गर्न दिने भएकाले सर्वसाधारण कम पुँजी भएका नागरिकहरुले सवारीमा स्वतन्त्र रुपमा लगानी गर्न पाएका छैनन् ।
सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरू सरकारले ल्याएको नयाँ नियमावलीविरुद्ध आन्दोलित बनेका छन्। उनीहरूले सात बुँदे माग राख्दै आज माइतीघर मण्डलादेखि बिजुलीबजारसम्म र्याली र प्रदर्शन गरेका छन्। आन्दोलनकारीहरूका अनुसार सरकारले व्यवसायविनाश गर्ने किसिमको नीति लिएको भन्दै गाडी थन्क्याएर विरोध जनाउन थालेका हुन्। सार्वजनिक यातायात बचाउ संघर्ष समितिले गण्डकी प्रदेशमा जेठ १६ गतेदेखि बस सेवा बन्द गरिरहेको छ। बन्दका कारण पोखरामा हजारौँ यात्रु अलपत्र परेका छन्। उनीहरूलाई गन्तव्यमा पुर्याउन सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले सुरक्षा स्कर्टिङ गर्दै बसमार्फत काठमाडौँ र चितवनतर्फ पठाइरहेका छन्।
आज बिहान मात्रै २५ वटा पर्यटक बसमा यात्रुहरूलाई पोखराबाट निकालिएको सशस्त्र प्रहरीका डीएसपी शैलेन्द्र थापाले जानकारी दिए। कास्कीको कोत्रे हुँदै मुग्लिनसम्म प्रहरी स्कर्टिङमार्फत यात्रुहरूलाई सुरक्षासाथ गन्तव्यमा पुर्याइएको हो। व्यवसायीको आन्दोलनले जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। यात्रुहरू मर्कामा परिरहेका छन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले आन्दोलनरत यातायात व्यवसायीहरूलाई पुनः वार्तामा आउन आग्रह गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमार्फत व्यवसायीका मागहरूबारे छलफल गरी समस्याको समाधान निकाल्न वार्ताका लागि आह्वान गरिएको हो।‘राइड सेयरिङ’लाई वैधानिकता दिएको विरोधमा सार्वजनिक यातायात बन्द गरेका व्यवसायीहरूलाई यसअघि बुधबार वार्तामा बोलाइएको थियो। तर उनीहरू निर्धारित वार्तामा सहभागी भएका थिएनन्।
व्यवसायीहरूसँग संवादका लागि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय अधिकार सम्पन्न वार्ता समिति गठन गरिएको पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिएको छ । वार्ता समिति संयोजक तथा प्रदेश सचिव इञ्जिनियर कमलकुमार अधिकारीले प्रदेश सरकारले ल्याएको कानुनबाट कुनै पक्षलाई असर परेमा त्यसबारे खुला छलफल गर्न सधैं तयार रहेको बताए। साथै, समस्याको समाधान संवादमार्फत हुनेमा सरकार पूर्ण विश्वस्त रहेको भन्दै उनले बन्द हडताल स्थगित गरी वार्तामा सहभागी हुन आग्रह गरे।
