गण्डकी ।गण्डकी प्रदेश सरकारले आन्दोलनरत यातायात व्यवसायीहरूलाई पुनः वार्तामा आउन आग्रह गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमार्फत व्यवसायीका मागहरूबारे छलफल गरी समस्याको समाधान निकाल्न वार्ताका लागि आह्वान गरिएको हो।
‘राइड सेयरिङ’लाई वैधानिकता दिएको विरोधमा सार्वजनिक यातायात बन्द गरेका व्यवसायीहरूलाई यसअघि बुधबार वार्तामा बोलाइएको थियो। तर उनीहरू निर्धारित वार्तामा सहभागी भएका थिएनन्।
व्यवसायीहरूसँग संवादका लागि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय अधिकार सम्पन्न वार्ता समिति गठन गरिएको जानकारी पत्रकार सम्मेलनमा दिइयो।
वार्ता समिति संयोजक तथा प्रदेश सचिव इञ्जिनियर कमलकुमार अधिकारीले प्रदेश सरकारले ल्याएको कानुनबाट कुनै पक्षलाई असर परेमा त्यसबारे खुला छलफल गर्न सधैं तयार रहेको बताए। साथै, समस्याको समाधान संवादमार्फत हुनेमा सरकार पूर्ण विश्वस्त रहेको भन्दै उनले बन्द हडताल स्थगित गरी वार्तामा सहभागी हुन आग्रह गरे।
यसअघि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घसहित आठ यातायात संगठनले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमार्फत १७ बुँदे मागपत्र सार्वजनिक गरेका थिए। उनीहरूको प्रमुख मागमा निजी सवारीसाधनलाई सार्वजनिक सवारीसरह सञ्चालन गर्न नदिने, सार्वजनिक सवारीको आयु सीमा हटाउने, र राइड सेयरिङ सेवालाई कानुनी मान्यता नदिने विषय समेटिएका छन्।
सार्वजनिक यातायात बन्दको कारण जेठ १६ देखि गण्डकी प्रदेशका सर्वसाधारण यात्रुहरू दैनिक रूपमा समस्यामा परिरहेका छन्।
