काठमाडौं। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक (रेशम चौधरीलाई पक्राउ गर्न अनधिकृत पत्र लेखेको आरोपमा पक्राउ परेका सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमान सिंह विष्टलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले १ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ।
महिमान सिंह विष्टले रेशम चौधरीलाई पक्राउ गरी डिल्लीबजार कारागार चलान गर्नुपर्छ भन्ने अनधिकृत पत्र लेखेपछि उनी पक्राउ परेका थिए। उक्त पत्रको आधारमा प्रहरीले रमेश चौधरीलाई पक्राउ गरी कारागारसम्म पुर्याएको थियो। तर, पछि सो पत्र अदालतको आधिकारिक निर्णय नभएको पुष्टि भएपछि विष्टमाथि अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दिनबन्धु बरालको इजलासले विष्टलाई एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो। अदालतले पत्र अनधिकृत भएको ठहर गर्दै उनी धरौटीमा रिहा हुने आदेश जारी गरेको हो। धरौटी रकम बुझाएपछि उनी छाडिने प्रक्रिया अघि बढेको बताइएको छ।
अनधिकृत पत्र लेखिएर गरिएको गिरफ्तारीलाई अदालतले वैध नठहराएपछि रेशम चौधरीलाई रिहा गरिएको थियो। चौधरी र विष्टको मुद्दा अदालतले अनधिकृत निर्णयका आधारमा कारबाही हुन नसक्ने भन्दै समाधान गरेको छ।
यो घटनाले अदालतको पत्राचार प्रक्रिया, प्रशासनिक कमजोरी र कानूनी त्रुटि माथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। विष्टको रिहाइसँगै न्यायिक प्रक्रियामा थप सुधारको आवश्यकता औँल्याइएको छ।
