काठमाडौं । नेपालमा औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिने बहस फेरि संसदमा गुञ्जिएको छ। आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद भिमप्रसाद आचार्यले गाँजालाई वैधानिकता दिनु देशको आर्थिक उन्नति, कृषि रूपान्तरण र औद्योगिक संभावनाको ढोका खोल्ने विषय भएको उल्लेख गर्दै सरकारलाई तत्काल नीति कार्यान्वयनमा लैजान आग्रह गरेका छन्। सांसद आचार्यले औषधिजन्य, औद्योगिक र निर्यातजन्य प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई कानूनी स्वीकृति दिई राज्यको राजस्व, रोजगारी र ग्रामीण विकासमा ठूलो योगदान पुर्याउन सकिने तर्क प्रस्तुत गरे। नेपालमा गाँजा वैधानिक गर्ने विषयमा अघिल्लो सरकारले केही कदम चाल्न खोजेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले च्यापटर क्लोज नै गराएका थिए । तर आजको बैठकमा सो विषय राख्ने आँट सांसद आर्चायले गरे ।
बहस पुरानो, कार्यान्वयन अधुरो
नेपालमा गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिने बहस एक दशकभन्दा बढी समयदेखि चलिरहेको छ। २०७५ सालदेखि विभिन्न दलका सांसद तथा नेताहरू—जसमा विरोध खतिवडा, शेरबहादुर तामाङ, केशव स्थापित, सुवास नेम्वाङदेखि रवि लामिछाने, आरजु राणा र वर्षमान पुन सम्मले समेत खुलेर समर्थन जनाएका थिए। २०८० को बजेटमा औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। गण्डकी प्रदेश सरकारले त विधेयक नै ल्याइसकेको छ। तर संघीय सरकारमा आएको सरकार परिवर्तन र राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावले विषय अझै पनि पेन्डिङ अवस्थामा छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा गाँजा खेतीसम्बन्धी पहललाई ‘च्याप्टर क्लोज’ गरिएको जस्तै भएको थियो। उद्योग मन्त्रालयमा उनले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्दै मानवीय स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्न सक्ने भन्दै गाँजा खेतीलाई प्राथमिकताबाट हटाउन निर्देशन दिएका थिए। सांसद आचार्यले भने सो दृष्टिकोणको आलोचना गर्दै भने, “स्वास्थ्यका लागि क्यान्सर गराउने धूम्रपान र रक्सी वैध, तर गाँजा गैरकानुनी ? सरकारले द्वैध मापदण्ड हटाएर वैज्ञानिक मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।”
विश्वका १६० भन्दा बढी मुलुकहरूले गाँजा खेतीलाई औषधि, इन्धन, कपडा, प्लास्टिक, झोला र निर्माण सामग्रीमा प्रयोग गर्दै वैधानिकता दिइसकेका छन्। नेपाल जस्तो कृषि प्रधान मुलुकमा गाँजा खेतीले बाँझो जमिनको उपयोग, सीपमूलक रोजगार सिर्जना र कर प्रणालीको दायरा विस्तार गर्न सक्ने सांसद आचार्यको भनाइ छ। उनले गाँजाको निकासीमा कर लगाएर राज्यका ढुकुटीमा उल्लेखनीय आम्दानी गर्न सकिने, घरेलु मदिरा उत्पादनलाई ब्रान्डिङ गरेर निर्यात बढाउन सकिने, आयातमा कर वृद्धि गरेर व्यापार घाटा सन्तुलन गर्न सकिने उपायसमेत संसदमा प्रस्तुत गरे। सांसद भिमप्रसाद आचार्यको संसदमा उठेको आवाज केवल वैधानिकीकरणको माग मात्र होइन — यो वैज्ञानिक यथार्थ, आर्थिक सम्भावना र सार्वजनिक चेतनाको प्रतिविम्ब पनि हो। सरकारले अब गाँजाको उपयोगिता बुझेर भाषणभन्दा बाहिर निस्केर ठोस नीति बनाउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन।
गाँजा वैधानिकीकरणको मुद्दा संसदमा फेरि ओझेलमा, कांग्रेस–एमाले सरकार किन मौन ?
