बागमती। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दश महिनामा बागमती प्रदेश सरकारले निराशाजनक रूपमा ३८ दशमलव ९१ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गरेको छ। प्रदेश सरकारले चालु आव २०८१/८२ को साउनदेखि वैशाखसम्ममा पुँजीगततर्फ ३५ दशमलव ०१ प्रतिशत र चालुतर्फ ४६ दशमलव ७९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी इन्द्रराज सञ्ज्यालले जानकारी दिए।
उनका अनुसार चालु आवको दश महिनामा प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ १३ अर्ब २ करोड ७३ लाख ४७ हजार र चालुतर्फ १२ अर्ब ८ करोड ७३ लाख ९५ हजार गरी कुल २५ अर्ब ११ करोड ४७ लाख ६६ हजार बजेट खर्च गरेको छ। प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख ३१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा चालु खर्चको तुलनामा पुँजीगततर्फको बजेट अत्यन्तै कम खर्च भएको उनको भनाइ छ।
विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ६८ दशमलव ९२ प्रतिशत र प्रदेशसभा सचिवालयले ४९ दशमलव ५२ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने सबैभन्दा कम संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले १६ दशमलव ४८ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेश सरकारका धेरैजसो योजना बल्ल कार्यान्वयनमा जान थालेकाले अब विस्तारै पुँजीगत खर्च बढ्दै जाने सूचना अधिकारी सञ्ज्यालले बताए।
यसैगरी बागमती प्रदेश सरकारले बाँडफाँटबाट विभिन्न शीर्षकमा सङ्कलन गर्ने राजस्व तथा दस्तुरमा पनि कमी आएको छ। प्रदेश सरकारले चालु आवमा बाँडफाँटबाट २९ अर्ब ५५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा दश महिनामा त्यसको ६२ दशमलव ७३ प्रतिशत अर्थात् १८ अर्ब ५४ करोड १७ लाख २१ हजार रुपैयाँ मात्र राजस्व सङ्कलन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यसैगरी संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदानअन्तर्गत १५ अर्ब ५७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा दश महिनामा ८ अर्ब ४७ करोड १७ लाख ३० हजार रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको सूचना अधिकारी सञ्ज्यालले बताए।
त्यसैगरी चालु आव २०८१/८२ मा प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट सङ्कलित राजस्वबाट ४ अर्ब ५३ करोड ८४ लाख ७९ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमानमा ३ अर्ब ७ करोड ३८ लाख ७७ हजार रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। आर्थिक तरलताका कारण घरजग्गा तथा नयाँ सवारीसाधन खरिदबिक्री कारोबारमा आएको गिरावटका कारण प्रदेश सरकारको राजस्व सङ्कलन प्रभावित भएको सूचना अधिकारी सञ्ज्यालको भनाइ छ।
