काठमाडौं । न्यायमा सबैको पहुँच भन्ने मूल उद्देश्यसहित आज ७३औँ कानुन दिवस मनाइँदैछ। तर, पछिल्लो तथ्याङ्कले देखाउँछ— नेपालको अदालत प्रणालीमा न्याय वितरण र फैसला कार्यान्वयन दुबैमा गम्भीर चुनौती छन्।
२००८ सालमा प्रधान न्यायालय स्थापना भएको स्मरणमा हरेक वर्ष कानुन दिवस मनाइन्छ। हाल नेपालको संविधानअनुसार जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च गरी तीन तहका अदालतहरू छन् भने विशेष प्रकृतिका मुद्दा हेर्न विशिष्टीकृत अदालत र न्यायाधिकरणहरूको पनि व्यवस्था छ।
तर, सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतद्वारा राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिएको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार, हालसम्म १ लाख ६२ हजारभन्दा बढी मुद्दा फर्छ्यौट हुन बाँकी छन्।
सबै तहमा गरी ३ लाख ८८ हजारभन्दा बढी मुद्दामध्ये २ लाख २६ हजार फर्छ्यौट भएका छन् भने बाँकीमा ढिलाइ भएको छ। विशेषगरी सर्वोच्च अदालतमा ४२ हजार मुद्दामध्ये ३८ प्रतिशत मात्रै फर्छ्यौट भएको छ। तीमध्ये ५ वर्षभन्दा पुराना ३ हजारभन्दा बढी मुद्दा अझै अल्झिएका छन्।
उच्च अदालतमा ७० प्रतिशत फर्छ्यौट दर देखिए पनि २५ हजारभन्दा बढी मुद्दा बाँकी छन्। जिल्ला अदालतहरूमा २ लाख ४६ हजार मुद्दा फर्छ्यौट भए पनि १ लाख १८ हजारभन्दा बढी मुद्दा अझै बाँकी रहेको छ।
फैसला कार्यान्वयनको अवस्थाबारे प्रतिवेदनले थप चिन्ताजनक तथ्य देखाएको छ — ६४ हजारभन्दा बढी मुद्दा कार्यान्वयन नभएको उजुरी परेकोमा ३२ हजार मात्र समाधान भएको छ। बाँकी ३२ हजारभन्दा बढी मुद्दा अझै कार्यान्वयनमा पुग्न सकेका छैनन्। त्यस्तै, ३२ अर्बभन्दा बढी दण्ड–जरिवाना र १ लाख १४ हजार वर्षभन्दा बढी कैद अझै असुलउपर गर्न बाँकी छ।
