काठमाडौँ। सरकार र विभिन्न माग राखी आन्दोलनरत चिकित्सकहरूबीच सहमति भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल, नेपाल चिकित्सक सङ्घ र आवासीय चिकित्सकहरूबीच विभिन्न विषयमा सहमति भएको हो।
सहमति अनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६औँ बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गरिने भएको छ। यसैगरी, निजी तथा सार्वजनिक संस्थाको एकैसाथ म्याचिङ तथा भर्ना हुन पाउने गरी व्यवस्था गरिने भएको छ। आवासीय चिकित्सकको बिदा, कार्य समय र अतिरिक्त सुविधा लगायतका विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने सहमति भएको छ।
त्यस्तै, आवासीय चिकित्सकलाई स्वास्थ्य सेवाको आठौँ तह बराबरको निर्वाह भत्ता तत्काल उपलब्ध गराउन सम्बन्धित सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिने सहमति भएको छ। सहमति पत्रमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख डा. भीमप्रसाद सापकोटा र नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका तर्फबाट नेपाल चिकित्सक सङ्घका महासचिव सञ्जीव तिवारीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
मन्त्री पौडेलले सरकारले आवश्यक प्रतिबद्धता गरिसकेपछि नेपाल चिकित्सक सङ्घले आन्दोलन फिर्ता लिएको र सहमति कार्यान्वयनका लागि आफूहरूले इमान्दार प्रयास गर्ने बताए। निजी मेडिकल कलेजहरूले पनि आठौँ तह सरह भत्ता दिने प्रतिबद्धता जनाएको र आवासीय चिकित्सकहरू काममा फर्किसकेको मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए।
