काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण (नेविप्र) ले आफ्नो आर्थिक, प्राविधिक र संस्थागत अवस्थाबारे विश्लेषणात्मक विवरणसहित ‘श्वेतपत्र’ सार्वजनिक गरेको छ। कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेको सो श्वेतपत्रले प्राधिकरणको हालको उपलब्धि, संरचना, आन्तरिक चुनौती, दीर्घकालीन योजना र वित्तीय अवस्था उल्लेखनीय ढंगले बाहिर ल्याएको छ।
श्वेतपत्र अनुसार देशभरका ९७.५५ प्रतिशत पालिका र ९५५ वटा वडामा विद्युत सेवा विस्तार भइसकेको छ। घर संरचनाका आधारमा ९१.४१ प्रतिशत तथा परिवारसंख्याको आधारमा ८४.६२ प्रतिशत विद्युतिकरण भएको छ। हाल कुल ग्राहक संख्या ५५ लाख ८६ हजार नाघेको छ।
हालसम्म नेपालको कुल जडित विद्युत उत्पादन क्षमता ३,५११.५७ मेगावाट पुगेको छ, जसमध्ये प्राधिकरण मातहतका उत्पादन इकाइको हिस्सा ६६१.५७ मेगावाट हो। चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म ८,६६५ गीगावाट घण्टा आन्तरिक खपत भएको छ भने १,७६५ विद्युत भारत र बंगलादेश निर्यात गरिएको छ।
श्वेतपत्रले वर्षायाममा उत्पादन हुने विद्युतको ठूलो हिस्सा प्रयोग नभई खेर गइरहेको तथा सुख्खायाममा माग अनुसार आपूर्ति हुन नसकेको गम्भीर तथ्य प्रस्तुत गरेको छ। आगामी दुई वर्षभित्र वर्षायाममा करिब ३,३१६ मेगावाटसम्म अतिरिक्त विद्युत निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उल्लेख छ। तर, सुख्खायाममा भने ७९१ मेगावाटसम्म विद्युत आयात गर्नुपर्ने अनुमान छ।
हाल प्राधिकरणसँग ६,७४५ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन सञ्चालनमा छ भने २,१२९ सर्किट किमी प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छन्। वितरणतर्फ २ लाख १० हजार किमीभन्दा बढी लाइन बिछ्याइएको छ। तर, वर्तमान संरचनालाई पूर्णता दिन करिब १ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने उल्लेख छ।
वित्तीय अवस्था र ऋणको चाप
श्वेतपत्र अनुसार प्राधिकरणको कुल सम्पत्ति ६ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। तर, दीर्घकालीन ऋण २ खर्ब ४८ अर्ब पुगिसकेको छ, जुन कुल सम्पत्तिको ३९ प्रतिशत हो। यसबाहेक प्राधिकरणमाथि ३ खर्ब ८५ अर्ब बराबरको दायित्व रहेको देखिन्छ।
विशेषगरी, डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनतर्फको रु २३ अर्ब ४४ करोडसहित प्राधिकरणको कूल बक्यौता ४४ अर्ब ५४ करोड पुगेको छ। केही बक्यौता अदालतमा विचाराधीन छन् भने केही रकमको तिर्ने स्रोत समेत स्पष्ट छैन। थप १४ अर्ब रुपैयाँ कोभिड छुट शीर्षकमा सरकारबाट माग गरिए पनि हालसम्म नपाइएको उल्लेख छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्त्यसम्म प्राधिकरणको लेखाजोखामा ४६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ संचित नाफा देखाइएको छ। तर, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार समायोजन र पुनरलेखन नगर्दा प्राधिकरण अझै ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ नोक्सानीमै रहेको देखिन्छ।
श्वेतपत्रले विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणका संरचना विस्तारमा उल्लेखनीय प्रगति भए पनि वित्तीय अनुशासन, बक्यौता असुली, सम्पत्तिको अभिलेखन, आन्तरिक लेखा प्रणाली र विदेशी व्यापार व्यवस्थापनमा गम्भीर सुधार आवश्यक रहेको देखाएको छ।
यसरी, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रकाशित गरेको श्वेतपत्रले संस्थाको उपलब्धिहरूको गौरवगाथा मात्र नभई गहिरो आर्थिक चुनौती र भोलिका जोखिमहरूसमेत उजागर गरेको छ, जसको दीर्घकालीन समाधानका लागि प्रभावकारी नीति, वित्तीय अनुशासन र प्राविधिक दक्षता अपरिहार्य देखिन्छ।
