काठमाडौँ। नेपालले मस्यौदा गरेको तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) कार्यान्वयन गर्नका लागि अनुमानित ८८ अर्ब ६९ करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने भएको छ। यसमध्ये २४.५ प्रतिशत अर्थात् २१.७३ अर्ब डलर आन्तरिक स्रोतबाट र बाँकी ७५.५ प्रतिशत अर्थात् ६६.९६ अर्ब डलर अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तीय सहायता र प्रविधि हस्तान्तरणबाट जुटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपालले तयार पारेको तेस्रो एनडिसीको मस्यौदामा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोष, ऋण राहत कार्यक्रम, हरित ऊर्जा ऋणपत्र (बन्ड) र कार्बन बजार जस्ता स्रोतबाट रकम सङ्कलन गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिएको छ। यद्यपि, वैदेशिक जलवायु वित्त जुटाउन नसकेमा तेस्रो एनडिसीमा समेटिएका जलवायुका महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू अधुरै रहने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाका (युएनएफसिसिसी) का पक्ष मुलुकहरूको २१औँ जलवायु शिखर सम्मेलन (कोप–२१) अन्तर्गत पेरिस सम्झौतामा आधारित भई यो मस्यौदा तयार पारेको हो। हाल मन्त्रालयले सरोकारवालाहरूबाट यस मस्यौदामाथि लिखित राय सुझाव सङ्कलन गरिरहेको छ।
पेरिस सम्झौताको प्रावधान अनुसार सबै पक्ष राष्ट्रहरूले पाँच वर्षको अन्तरालमा आफ्नो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालले यसअघि सन् २०१६ र २०२० मा पहिलो र दोस्रो एनडिसी प्रस्तुत गरिसकेको छ। अब सन् २०२५ भित्र तेस्रो एनडिसी पेस गर्ने लक्ष्यसहित प्रस्तावित मस्यौदामाथि प्रतिक्रिया सङ्कलन भइरहेको छ। २१औँ कोपको पेरिस सम्झौताले विश्वको औसत तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने र २ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने लक्ष्य लिएको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा महेश्वर ढकालले न्यून–कार्बन उत्सर्जनको मार्ग अनुसरण गरी तय गरिएका एनडिसीमा तोकिएका लक्ष्यहरू कार्यान्वयन गर्न नेपालको आन्तरिक स्रोत मात्र पर्याप्त नहुने बताए। “प्रस्तावित तेस्रो एनडिसिको कार्यान्वयन आन्तरिक र वैदेशिक दुवै स्रोतबाट हुनेछ,” उनले भने, “जलवायुका योजनालाई राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय बजेटमा समेट्दै निर्णय प्रक्रियाका सबै तहमा एकीकृत गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।”
डा ढकालका अनुसार मस्यौदामा कृषि, वन, फोहर व्यवस्थापन र औद्योगिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण वित्तीय योजनाहरू समावेश छन्। एनडिसी ३.० मा समावेश गरिएका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सकेमा नेपालको जलवायु अनुकूलन क्षमता वृद्धि हुने, ऊर्जा सुरक्षा कायम हुने र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।
जलवायु कोषमा पहुँच पुर्याउनुपर्छ : विज्ञ
जलवायुविद् दीपक केसीले विकासशील देशहरूलाई जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्न सहयोग गर्न बनाइएको हरित जलवायु कोष, विश्वव्यापी वातावरणीय समस्याहरू समाधान गर्न बनाइएको वित्तीय संयन्त्र विश्व वातावरण सुविधा कोष, जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित देशहरूलाई अनुकूलनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न बनेको अनुकूलन कोष र अल्पविकसित देशहरूको कोषमा नेपालले वित्तीय पहुँच पु¥याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। “तेस्रो एनडिसीका लक्ष्य पूरा गर्न लगानीको व्यवस्थापन मुख्य चुनौती हो,” उनले भने, “तर लगानी व्यवस्थापनका लागि नेपालले वैदेशिक जलवायु वित्तमा पहुँच पु¥याउन प्रयास गर्नुपर्छ र आफ्नो आन्तरिक स्रोतको क्षमतालाई पनि बलियो बनाउनुपर्छ। जलवायु वित्तका अन्य विकल्पहरू पनि खोज्दै गर्नुपर्छ।”
निजी क्षेत्रको लगानी पनि अपरिहार्य
वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाहीका पर्यावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनका विज्ञ सदस्य डा माधवबहादुर कार्कीले तेस्रो एनडिसी अझै बढी महत्वाकांक्षी रहेको भन्दै कार्यान्वयनका लागि निजी लगानी पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको बताए। “जलवायुमैत्री पूर्वाधार तथा उद्योग निर्माण र हरित ऊर्जामा निजी लगानी आकर्षित गर्न सकेमा एनडिसीको लक्ष्य कार्यान्वयनलाई थप सहज हुन्छ,” उनले भने, “यसका लागि राज्यले लगानीमैत्री वातावरण र लगानीको सुरक्षा हुने वातावरण तय गर्नुपर्छ।”
पर्याप्त अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तीय सहयोग आवश्यक
प्रस्तावित तेस्रो मस्यौदा कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तीय सहयोग अपरिहार्य हुने मस्यौदामा उल्लेख छ। मस्यौदा अनुसार जलवायु संवेदनशीलता, सामुदायिक रूपमा जलवायु अनुकूलनको क्षमता अभिवृद्धि र जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानी समाधानका लागि नेपालले आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतहरू रणनीतिक रूपमा परिचालन गर्नेछ।
मस्यौदामा नेपालले ऋणभार नबढाउन सहुलियतपूर्ण ऋण, वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी र उत्पादनशील क्षेत्रका स्वपुँजी प्रयोग गर्ने उल्लेख छ। “आन्तरिक रूपमा राष्ट्रिय बजेट, निजी क्षेत्रको लगानी, सार्वजनिक–निजी साझेदारी, भेञ्चर क्यापिटल, नागरिक लगानी कोष, कार्बन कर र कर छुट जस्ता संयन्त्रको प्रयोग गरिने उल्लेख छ,” प्रस्तावित मस्यौदामा भनिएको छ, “स्थानीय स्तरमा हरित ऋणपत्र (बन्ड) तथा जलवायु अनुकूलन कोष जस्ता विकेन्द्रीकृत वित्तीय समाधानमार्फत स्रोतको न्यायसङ्गत वितरण सुनिश्चित गरिनेछ। साथै, प्रवासी नेपालीको रेमिट्यान्सलाई जलवायु प्रतिरोधी पूर्वाधार तथा नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गर्न प्रयोग गरिनेछ।”
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालले जलवायु कोषहरू, बहुपक्षीय विकास बैंकहरू, द्विपक्षीय सहयोग कोषहरू, ऋण–जलवायु साटासम्बन्धी सम्झौता र परोपकारी सहयोगबाट स्रोत जुटाउने लक्ष्य लिएको छ। जलवायु वित्तीय संयन्त्रहरूबाट वित्त स्रोत जुटाउने लक्ष्य राखिएको छ।
जलवायु वित्तीय स्रोतमा प्रत्यक्ष पहुँच अभिवृद्धिका लागि नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय प्रणाली सुदृढ गर्ने, संस्थागत क्षमता निर्माण गर्ने, परियोजनालाई अन्तर्राष्ट्रिय लगानीका लागि आकर्षक बनाउने, तत्परता अभिवृद्धि गर्ने, पारदर्शिता र प्रभावकारिताका लागि जलवायु वित्त ट्र्याकिङ र जवाफदेहिता प्रणाली स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
मस्यौदामा लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता तथा सामाजिक समावेशीतालाई नीतिमा समावेश गरिने र जलवायु नीतिहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहको विकास योजनामा प्रणालीगत रूपमा एकीकृत गरिने उल्लेख छ।
कार्बन व्यापार लगानीको स्रोत
हरित ऊर्जाविद् पूजा शर्माले नेपालले कार्बन व्यापारबाट तेस्रो एनडिसी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने लगानी व्यवस्थापनमा सहज हुने बताउँछिन्। “नेपालले हरित ऊर्जा प्रवर्द्धनबाट कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्न सक्ने र कार्बन कटौती गरेवापत धनी मुलुकहरूले प्रोत्साहन स्वरूप नेपालको कार्बन खरिद गरी आर्थिक लाभ लिन सक्छ,” उनले भनिन्, “कार्बन व्यापारमार्फत जलवायु परियोजनाका लागि आम्दानी सिर्जना गर्न सहयोग पुग्ने र न्यून–कार्बन विकास प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ।” उनले हरित ऊर्जामा लगानी बढाउन सरकारले निजी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्ने बताइन्। मस्यौदामा नेपालले कार्बन क्रेडिट ट्र्याक र व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय कार्बन दर्ता प्रणाली विकास गरिने र कार्बन व्यापारको पारदर्शिता तथा प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न विस्तृत मार्केटिङ दिशानिर्देशहरू तयार गरिने रणनीति रहेको छ। नेपालले अनुकूलन, न्यूनीकरण, जलवायुजन्य सङ्कट सामना गर्न र पुनःस्थापनाका लागि छुट्टै कोषहरू स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ।
नेपालले २०३० र २०३५ सम्म नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमतामा ठूलो वृद्धि गर्ने योजना बनाएको छ। नेपाल सरकारको लक्ष्य अनुसार सन् २०३० सम्म नवीकरणीय विद्युत् उत्पादन क्षमता १४ हजार ३१ मेगावाट र सन् २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट पुर्याउने रहेको छ।
तेस्रो एनडिसिको लागत
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा सन् २०२५ देखि २०३० सम्ममा करिब १० अर्ब अमेरिकी डलर निसर्त लागत र १९.७१ अर्ब अमेरिकी डलर सशर्त लागत लाग्ने अनुमान छ। साथै सन् २०३० देखि २०३५ सम्म निसर्ततर्फ ६.३१ अर्ब अमेरिकी डलर र सशर्त लागत करिब ४५ अर्ब अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान गरिएको छ। कृषि, वन र अन्य भूमिको उपयोगको क्षेत्रमा सन् २०३५ सम्ममा निसर्त लागत ५.२४४ अर्ब अमेरिकी डलर र सशर्त लागत ०.५७ अर्ब अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान छ। यसैगरी फोहर व्यवस्थापनको क्षेत्रमा सन् २०३० देखि २०३५ सम्ममा ०.१९ अर्ब अमेरिकी डलर निसर्त लागत लाग्ने मस्यौदामा उल्लेख छ। औद्योगिक प्रक्रिया र उत्पादन प्रयोगमा सन् २०३५ सम्ममा ०.६८ अर्ब अमेरिकी डलर निसर्त लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यसरी सन् २०२५ देखि २०३० सम्ममा जम्मा निसर्त लागत करिब १० अर्ब अमेरिकी डलर, सशर्तमा करिब १९ अर्ब अमेरिकी डलर र सन् २०३० देखि २०३५ सम्ममा निसर्तमा ११.७६ अर्ब अमेरिकी डलर र सशर्तमा ४७.८६ अर्ब अमेरिकी डलर लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
