नेपालको शिक्षा प्रणाली दुई धारमा बाँडिएको छ — सामुदायिक र निजी विद्यालय। सरकारी सेवामा रहेका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको सेवा–सुविधा निजी विद्यालयको तुलनामा राम्रो भए पनि शिक्षाको गुणस्तरमा भने ठूलो खाडल देखिएको छ। निजी विद्यालयहरूले दिनप्रतिदिन गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर भने खस्कदो छ । यतिबेला शिक्षकहरु आफ्ना विभिन्न माग राखी आन्दोलन उर्तदा शैक्षिक क्षेत्र तहसनस बनेको छ । यसमा न सरकार जिम्मेवार बनेको छ ,नत आन्दोलनरत शिक्षक । दुबै पक्ष टसमस नबन्दा लाखौँ विद्यार्थीको भविष्य अन्धारकार तर्फ धकेलिएको छ ।
विभिन्न १० सुत्रिय माग राखी शिक्षकहरु गत चैत्र २० गतेदेखि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा महासंघको आह्वानमा विद्यालय बन्द गराएर आन्दोलनमा उत्रिएका छन्, । यसबिचमा सरकार र आन्दोलनरत शिक्षक महासंघबिच विभिन्न चरणमा वार्ताहरु भएपनि वार्ताले निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन् । यसको असर नेपालको शैक्षिक क्षेत्र विद्यार्थी र अभिभावकमा परेको छ । वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसक्दा पछिल्लो समय शिक्षकहरुको आन्दोलन अराजकतर्फ अघि बढेको छ । अराजकतालाई थप अगाडी बढ्न नदिन सरकार र महासंघको नेतृत्वमा बसेको नेतृतवकर्ताले समयमैँ सुजबुझपूर्ण निर्णय गरेर समस्या समाधानतर्फ लाग्नुको विकल्प देखिदैँन् ।
सुरुवातमा शिक्षकहरूको मागप्रति सरकारले बेवास्ता गरे पनि पछिल्लो समय सरकार समस्या समाधानतर्फ अघि बढेको संकेत देखा परेको छ । अहिले शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले पूर्वमन्त्री विद्याभट्टराईको ७ बुँदे ड्राफ्टकै वरिपरी रहेर समाधान खोज्ने प्रयास गरिरहेका छन्। अबको केही दिनमा आन्दोलनरत शिक्षक र सरकारबिच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर हुने सरकारी पक्षीय र महासंघ दुबैले दाबी गरेका छन् । आन्दोलनरत शिक्षकहरुको मागलाई जति सकिन्छ पुरा गर्नेतर्फ कांग्रेस र एमाले नेतृतवको सरकार लाग्नुको विकल्प छैन् ।
राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डले कक्षा १२ को परिक्षा वैशाख ११ गतेबाट संचालन गर्न उच्च संयन्त्रको व्यावस्थापन मिलाइसकेको थियो । सरकारले पनि आन्दोलनरत शिक्षकहरुलाई आफूहरु माग सम्बोधन गर्न तयार रहेको भन्दै कक्षा १२ परिक्षामा फर्कन बारम्बार आग्रह ग¥यो तर शिक्षकहरुको अराजक शैलीले कक्षा १२को परिक्षा समेत १० दिन पछाडि धकेलियो । वैशाख २१ बाट स्थगित भएको परिक्षाका लागि सरकारले सुचना जारी गरिसकेको छ भने बोर्डले परिक्षाकेन्द्र र परिक्षाको नयाँ तालिका समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ । अब तोकिएको मितिमा परिक्षा गराउने विषयमा सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकले मिति सार्ने कुनै पनि कदम अगाडी बढाउनु हुँदैन् । तोकिएको समयमा सो परिक्षा नहुँदा लगभग साँढे पाँच लाख परिक्षार्थी चिन्तामा छन् । पछिल्लो पटक भने तोकिएको समयमा नै परिक्षा हुने उनीहरु आशावादी छन् । परिक्षार्थीको आशालाई निराशामा धकेल्ने काममा शिक्षक र तीनै तहका सरकार लाग्नु हुँदैन् ।
अघिल्लो सरकारहरूका पालामा शिक्षकसँग गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ । मुलुककै मूल एजेण्डा शिक्षकहरूको आन्दोलन बन्दा राजनीतिक नेतृत्व भने ध्रुवीकृत बनिरहेको छ । सत्तारुढ नेताहरू शिक्षक आन्दोलन निकासमा पुग्न नसक्नुको दोष विपक्षी दलहरूलाई दिन थालेका छन् भने विपक्षी दलहरूले सत्तारुढको कमजोरी भनिरहेका छन् । तर विगतका तथ्यले भने तीन वटै दलले पालैपालो शिक्षकहरूसंग गरिएका सम्झौतालाई कार्यान्वयन नगरिएकाले तीनवटै दल बराबर दोषी देखिन्छन् ।
२०७५ सालमा नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षा ऐनको माग गरेर आन्दोलन थाल्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए । अहिले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै छन् । त्तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल थिए । अहिलेको ओली नेतृत्वको सरकारमा रघुजी पन्त शिक्षामन्त्री रहेका छन् । त्तत्कालीन सरकारले शिक्षक महासंघसँग ३० बुँदे सम्झौता गरेको थियो । तर, यो सम्झौता कार्यान्वयन भएन । २०७८ मा फेरि शिक्षकहरू आन्दोलित भए । त्यसबेला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए । देउवा नेतृत्वको सरकारमा देवेन्द्र पौडल शिक्षामन्त्री थिए । माओवादी नेता पौडेल शिक्षामन्त्री र देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा शिक्षकहरूसँग फेरि ५१ बुँदे सहमति गरिएको थियो । त्यो पनि कार्यान्वयन हुन सकेन् ।
यस्तै २०८० मा नेकपा माओवादी केन्द्रको सरकार थियो । सो समयमा प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमद दाहल (प्रचण्ड थिए । त्तत्कालीन समयमा शिक्षामन्त्री अशोक राई थिए । २७ भदौ २०८० मा विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता भएको थियो । तर आफ्नो मागअनुसार विद्येयक नआएको भन्दै शिक्षक महासंघले असन्तुष्टि जनायो । सहमति विपरित विधेयक आएको भन्दै फेरि शिक्षकहरू आन्दोलित भए । त्तत्कालीन प्रचण्ड सरकारले शिक्षकहरूसँग ५ असोज २०८० मा ६ बुँदे र १२ असोजमा ५ बुँदे सहमति गर्यो । त्यो पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । डेढ वर्षपछि फेरि शिक्षकहरु आफ्ना माग पुरा गराउने भन्दै आन्दोलनमा उर्तिएका हुन् । बारम्बार सहमति गर्ने तर कार्यान्वय नगर्ने प्रवृतिका कारण यतिबेला शिक्षकहरु निर्णायक आन्दोलनमा होमिएका हुन् ।
शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकारले दुई खर्ब लाग्ने बताइरहँदा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा महासंघले भने करिब १३ अर्ब रुपैयाँमा समस्या समाधान सम्भव भएको दाबी गरेको छ । शिक्षकहरुको माग सम्बोधन गर्नका लागि लाग्ने रकमको स्रोत जुटाउन भनेजस्तो सहज नभएको सरकारको दाबी छ ।
सोही अनुसार सरकारले वार्ताको माध्यमबाट आन्दोलनरत शिक्षकहरुका माग सम्बोधन गर्ने दिशामा केन्द्रित भएको छ । सहमती गरेर कार्यान्वयन नगर्ने भए सहमति गर्नुको औचित्य केही रहँदैन् त्यसैले आगामी दिनमा यसरी शिक्षकहरुलाई सडकमा आउन बाध्य नबनाउन सरकारले शिक्षकहरुसँग गरेका सहमतिलाई कार्यान्वयमा ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ ।
अहिले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर दिनप्रतिदिन गिरावट हुँदै जाँदा अभिभावकहरु चिन्तामा पर्दै गएका छन्, भने विद्यार्थीहरुको सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने रुचीमा समेत कमि आएको छ । पछिल्लो समय नयाँ पुस्ता नीजि विद्यालय केन्द्रित भएका छन् । सरकारले यस्तो विषयमा संवेदनशिल भएर शिक्षकहरुमाथि आचारसंहितामा समेत कडाइ गर्न आवश्यक छ । देशका नीजि विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयमा ई–हाजिरीको कडाई गर्दै गुणस्तरिय शिक्षामा सरकारले जोड दिनुपर्ने बेला आएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयलाई पुनः जनताको भरोसाको केन्द्र बनाउन सरकार, शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक लाग्नुको विकल्प छैन् जहाँ विद्यार्थीको भविष्य सुरक्षित रहन सक्छ।
