काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले आन्दोलनरत शिक्षकका मागप्रति सरकार संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले शिक्षकहरूको समस्यालाई दमनबाट नभई वार्ता र सहमतिको माध्यमबाट समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
बैठकको विशेष समयमा दलीय आधारमा बोल्दै सांसद सुशीला थिङले शिक्षक आन्दोलनप्रति सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताइन्। उनले यही वैशाख १४ गते आन्दोलनरत शिक्षकहरूमाथि प्रहरीले पानीको फोहोरा र लाठी प्रहार गरेको घटनाको आलोचना गरिन्। “शिक्षकहरूमाथि अन्याय भएको छ। सरकार अभिभावक हो, उनीहरूका समस्या समाधानमा केन्द्रित हुन जरुरी छ,” सांसद थिङले भनिन्। नयाँ शिक्षा ऐन नबन्दासम्म विद्यालय नफर्कने अडान त्याग्न उनले शिक्षकहरूलाई सुझाव दिइन्।
सांसद ठाकुर गैरेले शिक्षा ऐन संशोधनको आवश्यकता औँल्याउँदै सुरक्षाकर्मी र शिक्षकबीच द्वन्द्व सिर्जना गरेर समस्या समाधान नहुने भएकाले संवादमार्फत निकास खोज्न आग्रह गरे। अहिले शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलका क्रममा रहेको उनले बताए। शिक्षकका जायज माग सम्बोधन गर्न प्रतिपक्षी दलहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको उनको भनाइ थियो। “विक्रम संवत् २०२८ मा बनेको शिक्षा ऐनबाट अहिले शैक्षिक क्षेत्र चलाउनु उचित छैन,” सांसद गैरेले भने। संविधानले दिएको मौलिक हकका रूपमा रहेको शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक भएको उनले बताए। दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने, २०८० सालको दशकलाई समृद्धिको दशक बनाउने, सामाजिक न्याय र विकासका अपेक्षा पूरा गर्नुपर्ने गरी सरकारका नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
