काठमाडौं । नेपाली राजनीति पछिल्लो समय आरोप–प्रत्यारोपको घेरामा गहिरिँदै गएको छ। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका शीर्ष नेताहरू एकअर्कामाथि गम्भीर आरोपहरू लगाइरहेका छन्, तर ती आरोपहरूको पुष्टि गर्न भने अहिलेसम्म ठोस प्रमाण प्रस्तुत हुन सकेको छैन। परिणामतः राजनीतिक वातावरण झन् अस्थिर र अविश्वासी बन्दै गएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद नागिना यादवले राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन र सांसद अमेरकुमार सिंहलाई कांग्रेस सहमहामन्त्रीका छोरामाथि लगाएको चोरीको आरोप प्रमाणित गर्न वा संसदमा माफी माग्न सार्वजनिक चुनौती दिइन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै यादवले आरोप पुष्टि गर्न सकिन्छ भने प्रमाण पेस गर्नुस्, नसके माफी माग्नु भन्दै कडा चेतावनी दिइन्।
यता, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सर्वोच्च अदालतमाथि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा ढिलासुस्ती गर्दै ‘डिल’ गरेको गम्भीर आरोप लगाएपछि सर्वोच्चमा उनीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ। थापाले अदालत र अन्य संवैधानिक संस्थाहरूमा विश्वास घटिरहेको भन्दै जनआक्रोश व्यक्त गरेका थिए। थापाको भनाइका कारण न्यायपालिकामाथि समेत गम्भीर बहस सुरू भएको छ।
त्यस्तै, नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले हालै बर्खास्त गरिएका उर्जामन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम) विरुद्ध राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा २० करोड रुपैयाँको डिल गरेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत बस्नेतले तामाङले ठेकेदारहरूसँग मिलेर अनियमितता गरेको र राष्ट्र बैंकको नेतृत्व निर्धारणमा आर्थिक चलखेल गरेको आरोप लगाएका हुन्। यद्यपि, यिनै गम्भीर आरोपहरूका विषयमा कुनै पनि स्वतन्त्र छानबिन प्रारम्भ भएको देखिँदैन।
राजनीतिक आरोपको श्रृंखला यहीँ मात्र रोकिएको छैन। कांग्रेस महामन्त्री थापाले निजी क्षेत्र र विचौलिया फरक भएको जिकिर गर्दै अहिले प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्म विचौलियाको पहुँच भएको दाबी गरे। थापाको यस अभिव्यक्तिपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आक्रोश पोख्दै प्रमाण पेश गर्न चुनौती दिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले निलो रंगका स्यालहरू भनेर प्रतिपक्षीहरूलाई कटाक्ष गर्दै झुठा आरोप लगाएर सरकार बदनाम गर्न खोजिएको टिप्पणी गरेका छन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार, यस्ता गम्भीर आरोपहरू बिना प्रमाण सार्वजनिक गर्ने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमा जनविश्वास घटाउँदै लानुका साथै राजनीतिक स्थायित्वमा गम्भीर असर पार्ने खतरा बढाएको छ। लोकतन्त्रमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अत्यावश्यक भए पनि राजनीतिक संवादमा यथार्थभन्दा प्रचारमुखी भाषण हावी हुँदा समग्र प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्न थालेको विश्लेषण गरिएको छ। राजनीतिक स्थायित्व र जनताको विश्वास पुनःस्थापित गर्न दलहरूले तथ्यमा आधारित बहस र प्रमाणसहित जवाफदेही अभ्यासमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता झनै बलियो बनेको देखिन्छ।
विनाप्रमाणका आरोपले राजनीति र देशलाई कहाँ पुर्याउँछ ?
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार विनाप्रमाणका आरोपहरुले लोकतान्त्रिक संस्कार र संस्थामा अविश्वासको खेती गर्दै समाजमा अशान्ति ल्याउँछ । दलहरू आफैं आन्तरिक संकटमा फस्न सक्छन्, आधारविहीन आरोपले नेतृत्वको नैतिक हैसियत कमजोर बनाउँछ। संसदजस्तो महत्वपूर्ण मञ्च प्रचारात्मक आरोपहरूको अखडा बन्नु भनेको लोकतान्त्रिक मूल्यप्रतिको अनादर हो।
यस्ता अवस्थाबाट बाहिर निस्कन दलहरूलाई प्रमाणसहित सार्वजनिक बहस र जवाफदेही प्रक्रियामा प्रतिबद्ध हुन आवश्यक छ। आरोप लगाउनेले प्रमाण दिनुपर्ने र आरोपित पक्षले निष्पक्ष छानबिनको माग गर्नुपर्ने संस्कृति विकास नगरे लोकतन्त्रको आधार नै कमजोर हुँदै जाने विज्ञहरु बताउँछन् ।
नेपाली राजनीतिमा हाल देखिएको आरोप–प्रत्यारोपको श्रृंखला केवल सत्ता र शक्ति संघर्षमा सीमित छैन, यो लोकतान्त्रिक भविष्यप्रति गम्भीर खतरा बन्ने जोखिम बढेको छ । विश्वसनीयता जोगाउन प्रमाणसहितको संवाद र सत्यतथ्यमा आधारित राजनीतिक संस्कारको विकास अपरिहार्य देखिन्छ।
