काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) कार्यान्वयनका लागि सन् २०२४ देखि २०३० सम्ममा कुल २११ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने जनाएको छ। आयोगले आज ‘दिगो विकास लक्ष्यः आवश्यकता पहिचान, लागत अनुमान तथा वित्तीय रणनीति, २०८१’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै वार्षिक औसत ३० खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरेको हो।
आयोगका अनुसार कुल लगानी आवश्यकताको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा दिगो विकास लक्ष्य–९ (उद्योग, नवीन खोज र पूर्वाधार) को कार्यान्वयनका लागि २४ प्रतिशत रहनेछ। त्यसैगरी, स्वच्छ ऊर्जा (लक्ष्य–७) का लागि १२ प्रतिशत र गरिबी अन्त्य (लक्ष्य–१) का लागि ११ प्रतिशत लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सन् २०२४ देखि २०३० सम्म औसतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४५ दशमलव चार प्रतिशत लगानी आवश्यक हुने आयोगको ठहर छ।
दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि आवश्यक लगानी जुटाउन सार्वजनिक, निजी, सहकारी र घरपरिवारस्तरबाट वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने रणनीति तयार पारिएको आयोगले जनाएको छ। कुल लागत आवश्यकताको ५७ दशमलव पाँच प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्रबाट जुटाइने अनुमान छ, जसमा संघ सरकारको ७० प्रतिशत, प्रदेशको नौ प्रतिशत र स्थानीय सरकारहरूको २१ प्रतिशत योगदान रहनेछ। बाँकी लगानीमध्ये निजी क्षेत्रबाट ३४ दशमलव ३५ प्रतिशत, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट चार दशमलव १८ प्रतिशत र घरपरिवार स्तरबाट तीन दशमलव ९५ प्रतिशत परिचालन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न आवश्यक लगानी र त्यसका स्रोत पहिचान गर्न यो दस्तावेज तयार पारिएको बताए। “लक्ष्य प्राप्तिका लागि हाम्रो आवश्यकता र त्यसलाई पूर्ति गर्न आवश्यक स्रोतको पहिचान गर्न खोजिएको छ। यो प्रतिवेदनमा हामीले पहिलेको भन्दा केही नयाँ स्रोत पनि पहिचान गरेका छौँ,” उनले भने, “लक्ष्य प्राप्तिका लागि तीनवटै तहका सरकार र निजी तथा सहकारी क्षेत्रको भूमिकालाई पनि पुनःपरिभाषित गरेका छौँ।” उनले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न विद्यमान स्रोतका अतिरिक्त समिश्रित वित्त, जलवायु वित्त जस्ता नवीनतम स्रोतको पहिचान आवश्यक रहेको औंल्याए।
प्रतिवेदनले दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि दीर्घकालीन वित्तीय अन्तर र सन् २०३० सम्ममा अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न आवश्यक आर्थिक, नीतिगत तथा कानुनी पुनरावलोकनका क्षेत्रमा सुझाव दिएको छ। क्षेत्रगत नीति सुधार, दिगो विकास लक्ष्यको प्राथमिकता निर्धारण, स्रोत परिचालन सुधार, वैदेशिक सहायता परिचालन, सार्वजनिक खर्चको लागत प्रभावकारिता अभिवृद्धि र प्रविधिमा सहज पहुँच जस्ता रणनीतिक हस्तक्षेप आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कोभिड–१९ महामारी, जनसाङ्ख्यिक परिवर्तन, बसाइँसराइ र सहरीकरण, बढ्दो असमानता, जलवायु परिवर्तन, द्वन्द्वका प्रभाव र प्रादेशिक सन्दर्भलाई ध्यानमा राख्दै दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि नीति तथा रणनीतिमा पुनरावलोकन र अद्यावधिक आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित आयोगले यो प्रतिवेदन तयार पारेको हो।
आयोगले आजै ‘प्रमुख आर्थिक सूचकहरुको प्रयोग विधि’ नामक पुस्तक पनि सार्वजनिक गरेको छ। बारम्बार प्रयोगमा आइरहने आर्थिक सूचकहरुको सही प्रयोगलाई बढावा दिन यो पुस्तक प्रकाशन गरिएको आयोगले जनाएको छ।
