काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगको पछिल्लो बैठकको निर्णयविरुद्ध आवाज उठाउँदै आवासीय चिकित्सकहरूले शुक्रबार आयोग कार्यालयमा धर्ना दिए। उनीहरूले आयोगले गठन गरेको सिट र शुल्क वृद्धि सिफारिस गर्ने कार्यदल खारेज गर्न माग गरेका छन्।
स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका अध्यक्ष डा.शेषराज घिमिरेले भने, “एमबीबीएसको सिट र शुल्क बढाएर चिकित्सकको निर्वाह भत्ता दिनु गलत हो। यसले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमै आघात पुर्याउँछ।”
आयोगको १६ औं बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी तह ८ को सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो, तर दुई महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नहुँदा चिकित्सकहरू आन्दोलनमा छन्। उनीहरूले चैत्र २१ देखि सेवा बहिष्कार गर्दै माइतीघरमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्।
डा. घिमिरेका अनुसार अहिले पनि निजी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएसको सिट संख्या पर्याप्त छ। “अब झन सिट थप्दा गुणस्तर गिर्छ,” उनले भने।
निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरू एमबीबीएस सिट ५० ले बढाउन दबाब दिइरहेको आरोप पनि चिकित्सकहरूले लगाएका छन्। डा.गोविन्द केसीको आन्दोलनपछि घटाइएको सिट पुनः बढाउने तयारीप्रति उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
अहिले देशभर १७ वटा निजी मेडिकल कलेजमा हरेक वर्ष झन्डै १७ सय विद्यार्थी एमबीबीएसमा भर्ना हुन्छन्। शुल्क भने काठमाडौंभित्र ४२ लाख र बाहिर ४५ लाख तोकिएको छ।
“सरकार आफैं निजी मेडिकल कलेजलाई पोस्न खोज्दैछ,” डा.घिमिरेले आरोप लगाए, “आवासीय चिकित्सकलाई दबाबमा पारेर निजी स्वार्थ पूरा गरिँदैछ।”
