काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशमा सवारी चालक अनुमतिपत्र ९लाइसेन्स० वितरणमा गम्भीर अनियमितता देखिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्टिङ अपरेसनमार्फत नक्कली लाइसेन्स बिक्री गर्ने गिरोहको पर्दाफास भएको छ भने, ट्रायल केन्द्रको ठेक्काबारे पनि गम्भीर प्रश्न उठेका छन्।
अख्तियारको संयुक्त टोलीले बाँके जिल्लाबाट चार जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। पक्राउ पर्नेमा यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगञ्जका कम्प्युटर अपरेटर शक्ति ठाकुर, सहायक अपरेटर मनोज गिरी, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका नायब सुब्बा मुकुन्दराज केसी, र मामा–भाञ्जा मोटर ड्राइभिङ सेन्टरका सञ्चालक शरदकुमार गोराथोकी छन्। उनीहरूसँग कम्प्युटर डिभाइससहित प्रमाणसमेत बरामद गरिएको छ। सूचना अनुसार, यो नेटवर्कले मासिक तीन करोडसम्म कमाइ गर्दै आएको थियो। उजुरीकै आधारमा गरिएको स्टिङ अपरेसनले यो अनियमितता उजागर गरेको हो।
१०२ हजार शंकास्पद लाइसेन्स, अझै ७२ हजारको छानबिन बाँकी
यातायात व्यवस्था विभागको पछिल्लो रिपोर्टले पनि संकेत गरिरहेको छ । पछिल्लो दशकमा वितरण गरिएका ३५ लाख लाइसेन्समध्ये १ लाख २ हजार शंकास्पद छन्। तीमध्ये ३० हजार खारेज गर्न सिफारिस भइसकेको छ भने बाँकी ७२ हजारमाथि अझै छानबिन जारी छ।
ट्रायल सेन्टर ठेक्का विवाद ः निजी कम्पनीको एकलौटी, राज्यको शून्य आम्दानी
बुटवलस्थित ट्रायल सेन्टर पाँच वर्षका लागि सित्तैमा निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको छ। नारायण र मन्जु भुसाल स्वामित्वको कम्पनी एनबी कन्स्ट्रक्सनले परीक्षार्थीहरूसँग महँगो शुल्क उठाउँदै आएको छ। सरकारी सम्पत्तिको प्रयोग गरेर निजी कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने सम्झौताले राज्यलाई राजस्व नपुगेको र परीक्षार्थीहरू ठगिएको सेवाग्राहीको गुनासो छ। सेवाग्राहीहरूले आफ्नो निजी सवारीसाधन प्रयोग गर्न नपाउने, शुल्क अत्यधिक महँगो हुनु, र करार प्रक्रिया अपारदर्शी भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
पूर्वमन्त्री सरोज थापाले निजी सवारीसाधन प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरे पनि हालका मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपानेले त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेको सेवाग्राहीहरू बताउँछन्। उनीहरूले अख्तियारसँग ट्रायल ठेक्का प्रकरणमा समेत छानबिन माग गरेका छन्।
संघीयताको नाममा प्रदेश सरकारको नियन्त्रणमा पुगेका यातायात कार्यालयहरूमा पारदर्शितामा गम्भीर संकटमा छ। सेवाग्राही र आम जनताको विश्वास कायम राख्न गम्भीर संरचनात्मक सुधारको आवश्यकता देखिएको छ । विभागलेले बेला–बेला मुल्याङकण नगर्ने र अख्तियारसँगको मिलेमत्तोका कारण कर्मचारीहरु गैरकानुनी कार्यमा संलग्न भएको तथ्याङल जनाएको छ। उक्त प्रदेशमा मात्र होइन्, देशभित्रका विभिन्न निकायमा हाल बिचौलीयाको मातहतमा लागेर विभागले काम गर्दा समस्या थप जटिल बन्दै गएको विभिन्न तथ्याङहरुले जनाएको छ ।
