काठमाडौं । नेपालको लागि २०८१ साल राजनीतिक अस्थिरता, जनआक्रोश, प्राकृतिक विपद् र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावको वर्ष बन्यो। सरकार परिवर्तन, दलबीचको सहकार्य असफलता, र सडक आन्दोलनहरूले यो वर्ष देशको राजनीतिक दिशा अनिश्चित बनाएको अनुभूति गरायो।
२०८०/ २०८१ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पटक–पटक सत्ता जोगाउन संघर्ष गर्नुपर्यो। वर्षभरि तीन पटक सरकारको स्वरूप परिवर्तन हुन पुग्यो। प्रचण्डले एकै वर्षमा तीन पटक संसदमा विश्वासको मत लिए । तर नागरिकले त्यसलाई सकरात्मक भने मान्न सकेनन् । माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार बन्दा चरम असन्तुष्टिहरु बढे । सरकार सहकारी ठगीमाथि अनुसन्धान गर्न सक्षम भएन् । उनको कार्यकालमा ठूला भ्रष्ट्राचारका फाइलहरु समेत खुलाइयो तर कारबाहीको दिशामा पार्दर्शी बन्न सकेन ।
सोही कारण प्रचण्डले पटक–पटक संसदमा विश्वासको मत लिनुपरेको थियो। सत्ताको कुर्सीमा सिंहासनमा बस्नकै लागि प्रचण्डले बारम्बार कांग्रेस एमालेसँग सहकार्य गर्दै सरकार गठन गरेका थिए । सत्ता अस्थिरताले झेलिएपछि प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्मको राजनैतिक अस्थिरता र अशान्ति मचियो । त्यसपछि राजनीति वृतलाई सन्तुलित र स्थायीत्वका लागि संघीय संसदकै सबै भन्दा ठूलो लोकतान्त्रि दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच संविधान संशोधनसहितका सात बुँदे सहमतिसहित सरकार गठन ग¥यो ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भएको बहुप्रतीक्षित सातबुँदे सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसक्दा राजनीतिक अन्योलता झन् बढ्यो भने प्रतिपक्ष दलहरुले संसदका दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकारको आलोचनामा उत्रिए ।
२०८१ को बहसमा प्रमुख बनेको एउटा विषय सहकारी ठगी थियो। अर्बौं रुपैयाँ हिनामिना भइसकेको र हजारौं सर्वसाधारण ठगिएका यस प्रकरणमा दोषीहरूमाथि सरकारले ढिलासुस्ती देखाएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारप्रति खुलेर असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थाल्यो। सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएकामाथि सरकारले रास्वपा सभापतिसहितका अभियुक्तमाथि अनुसन्धान अगाडी बढायो । सो घटनालाई लिएर रास्वपा सरकारका विरोधमा उर्तियो तर सरकारले सुशासन कायम राख्न निरन्तर अघि बढ्यो । अन्नतः रास्वपा सभापति लामिछाने अदालतको आदेशमा अनुसन्धानका लागि थुनामा परे ।
सरकारले केही सहकारी पीडितहरुको साँढे एक अर्ब रुपैँया समेत फिर्ता गरायो । यस्तै यो सरकारले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउन समेत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह ग¥यो । हाल देशका पाँच जिल्लाका सहकारीमा बचत गरेका बचतकर्ताको खर्बौ रकम फिर्ता ल्याउनका लागि आरोपित दोषीमाथि सरकारले कारबाही ग¥यो भने हाल अदालतमा सयौँ मुद्धाहरु दर्ता गरिएका छन् । तर सहकारी ठगीका नाइके जीबि राई भने अझै फरार छन् । सरकारले सहकारी पीडितहरुको रकम जतिसक्दो चाँडो फिर्ता गर्ने तयारी गरेको छ ।
गत असोजको पहिलो साता आएको भिषण बाढीका कारण देशले ठूलो क्षेति बेहोर्नु प¥यो । तीन दिन लगातारको वर्षा, बाढी र पहिरोले देशका धेरै भाग अस्तव्यस्त बने। सडकहरू बगाए, पुलहरू भत्किए र संरचनामा गम्भीर क्षति पुग्यो। कोशी, कर्णाली, गण्डकी र सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति भयो। त्यसका लागि सरकारले भौतिक क्षेतिको अनुगन, पीडितलाई क्षेतिपूर्ति र भत्किएका संरचना निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । सो समयमा आएको बाढी पहिरोबाट लगभग ५० अर्बमाथिको क्षेति भएको अनुमान गरिएको थियो ।
यस्तै रुस–युक्रेन युद्धको लामो प्रभावले नेपालमा तेलको मूल्यवृद्धि, मुद्रास्फीति, र आयातमा अवरोध ल्यायो। अर्कोतर्फ, अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि अमेरिकाको दक्षिण एसिया नीति कडा हुँदै गएको संकेत देखिएको छ। केही अप्रिय निर्णयहरूले नेपालका लागि सहायता कार्यक्रममा प्रभाव पार्ने सम्भावना देखिएको छ। सरकारले नेपालमा दिएका योजनामाथि सरकारको समेत लगानी भएकाले ठप्प नपार्न कुटनीतिक वार्ता जारी राखेको छ ।
चैत १५ मा काठमाडौंको तीनकुनेमा राजावादी समर्थकहरूद्वारा भएको प्रदर्शन हिंसात्मक बन्यो। दुई जनाको ज्यान गयो, सयौं घाइते भए र सार्वजनिक सम्पत्तिमा तोडफोड गरियो। दुर्गा प्रसाईंको नेतृत्वमा भएको यस आन्दोलनले संसदीय गणतन्त्रप्रति चुनौतीपूर्ण माहोल सिर्जना गर्यो। तीनकुने राजावादी हिंशात्मक आन्दोलनका नाइके मेकिल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँसहितका राप्रपाका दुई नेताहरुलाई समेत सरकारले कानुनी दायरामा अगाडी बढायो ।
यी सबै चुनौतीहरूको बीचमा गणतान्त्रिक र लोकतान्त्रिक दलहरूले संविधानको रक्षा गर्न सहकार्य बढाएका छन्। माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, जसपाजस्ता दलहरूले राजसंस्थाको पुनःस्थापनाविरुद्ध एकजुट भइ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
२०८१ साल नेपालको लागि राजनीतिक अस्थिरता, सडक आन्दोलन, प्राकृतिक विपद् र अन्तर्राष्ट्रिय चुनौतीहरूको संगम वर्ष बन्यो। सत्तामा बारम्बारको फेरबदल, जनआक्रोश, र प्रणालीप्रतिको अविश्वासको बीचमा संविधान र लोकतन्त्र जोगाउने राजनीतिक प्रयास भने निरन्तर देखियो। अबको चुनौती हो — स्थायित्व, जवाफदेहिता र जनविश्वास निर्माण गर्नु। सरकार आगामी दिनमा देशमा समृद्धि हासिल गर्ने दिशमा तिव्र गतिमा दलहरुबिच एकता गर्दै सहमति र सहकार्यका माध्यमबाट अगाडी बढ्नुपर्छ ।
