काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लक्ष्मण किशोर चौधरीको विवादास्पद अडियो सार्वजनिक भएपछि उत्पन्न विवादले गम्भीर मोड लिएको छ। विरोध चर्किंदै जाँदा प्रदेश सरकारले संसद्को चालु अधिवेशन नै अन्त्य गरेको छ।
पछिल्ला महिना–महिनादेखि प्रतिपक्षी दलहरू — माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदहरूले सरकारको फजुल खर्च र राजनीतिक नियुक्ति विरुद्ध अवरोध गर्दै आएका थिए। त्यसैबीच मन्त्री चौधरीको अडियो लीक भएपछि विपक्षीको आक्रोश झनै बढेको हो।
अडियो सार्वजनिक भएपछि मन्त्री चौधरीले राजीनामा दिए पनि प्रतिपक्षीले उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठनको माग राखेको थियो। तर, सरकारले सार्वजनिक लेखा समितिबाटै छानबिन गर्ने अडान लिएपछि सहमति बन्न सकेन। अन्ततः सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले सोमबार राति १२ बजेदेखि अधिवेशन अन्त्यको घोषणा गरे।
सरकारले विपक्षीको असहयोग र संवादमा लचकता नदेखिएको कारण अधिवेशन अन्त्य गर्नुपरेको दाबी गरिरहँदा विपक्षी दलहरूले भने सरकार संसदबाट भागेको आरोप लगाएका छन्। माओवादी नेता मानबहादुर धामीका अनुसार, अडियो छानबिनको माग बेवास्ता गर्दै संसद अन्त्य गर्नु सरकारको संलग्नता लुकाउने प्रयास हो।
पूर्वमन्त्री ओमविक्रम भाटले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारलाई कायरूको संज्ञा दिँदै संसद विघटन नभए पनि संघर्ष जारी रहने चेतावनी दिएका छन्।
यो घटनाले सुदूरपश्चिमको राजनीतिक स्थिरता र पारदर्शितामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अब सरकार र विपक्षीबीचको अविश्वास कति गहिरिन्छ भन्ने कुराले आगामी राजनीतिक घटनाक्रम तय गर्नेछ।
