नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यमा लोकतन्त्रको स्थायित्व र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न विभिन्न राजनीतिक धारहरूबीच सहकार्य अपरिहार्य देखिन्छ। तर आजको दिनमा पार्टीभित्र र बाहिर गुटबन्दीको हावीले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा चुनौती थपेको छ। त्यसैले प्रश्न उठ्छ—लोकतान्त्रिक सुधारको मार्ग पार्टी एकताको माध्यमबाट सम्भव छ कि गुटबन्दीको राजनीति अझै गहिरिने हो?
पार्टी एकता भनेको केवल दुई वा बढी दलको संगठनात्मक मिलन मात्र होइनः यो विचार, नीतिगत दिशा र नेतृत्वको संयोजन हो। पार्टी एकताले सरकार स्थायित्व, नीति निरन्तरता, र जनता प्रति उत्तरदायित्व बढाउँछ। तर, नेपालमा विगतका उदाहरणहरूले देखाउँछ कि एकताहरू धेरैजसो सत्ताको बाँडफाँटमा सीमित रहन्छन्, न कि साझा विचारमा।
गुटबन्दी भनेको आन्तरिक असन्तोष र व्यक्तिगत स्वार्थमा आधारित रणनीतिक साझेदारी हो। यसले पार्टीभित्र अस्थिरता, नीतिगत अन्योलता, र जनतामा विश्वासको संकट उत्पन्न गर्छ। पछिल्लो समय नेपालमा मुख्य दलहरूभित्र देखा परेका गुटीय टकरावहरूले संसदको कामकाजदेखि सरकार सञ्चालनसम्ममा प्रत्यक्ष असर पारेका छन्।
लोकतान्त्रिक प्रणाली सुधारको लागि दलहरूबीच विचारमा आधारित एकता आवश्यक देखिन्छ। तर जब गुटबन्दी हावी हुन्छ, त्यसले आन्दोलन होस् वा सरकार—दुवैलाई कमजोर बनाउँछ। तीनकुने घटनाले राजावादी आन्दोलनको गम्भीर कमजोरी उजागर गरेझैं, मुख्यधारका दलहरूलाई पनि यस्ता गम्भीर आत्मसमीक्षा आवश्यक छ। राजनीति विचार र सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ, व्यक्तिको वरिपरि घुम्ने होइन—यही मूल मन्त्रले मात्र लोकतन्त्र बलियो बन्छ।
नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो समयमा सबै दलहरुमा आन्तरिक गुटबन्दी छ । पार्टीभित्र रहेको आन्तरिक गुटबन्दी र मोर्चाबन्दीले समेत राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्दर्शीता र समावेशिताको नारा उठाइरहेका छन् ।
निर्वाचनमा एकल बहुमत ल्याउन पार्टीभित्र एकताको आवश्यकता देखिएको छ । वर्तमान राजनीति वृतलाई हेरेर विश्लेषण गर्दा संघीय संसदमा कुनै पनि राष्ट्रिय मान्यता पाएका दलहरुले एकल बहुमत ल्याउन नसक्दा एकभन्दा बढि राजनीति दलहरुसंग मिलेर सरकार गठन गर्नुपर्ने बाध्यता देखिएको छ । निर्वाचनको समयमा पार्टीभित्र गठबन्धन गरी बढि बहुमत ल्याउन कै लागि राजनैतिक दलहरुले पार्टीका आ–आफ्नै सिद्धान्त र मान्यता भुलेको समेत देखिन्छ । सोही कारण अहिले राजनीति नयाँ आवाज उठेको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
निर्वाचनप्रणालीमा समेत सुधार गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई थप बलियो र पार्दर्शी बनाउन नयाँ विचार भएका नयाँ राजनीतिक पृष्ठ भूमिले बताउदै आएका छन् । अब ठूला राजनैतिक दलहरुले समेत सबैलाई एउटै मालामा उन्न कस्तो भूमिका खेल्नुपर्ला रु विश्लेषण गर्ने बेला आएको छ ।
यस्तै चैत १५ मा भएको तीनकुने काण्डपछि राजावादी आन्दोलन गम्भीर संकटमा परेको छ। आन्दोलनका अगुवा दुर्गा प्रसाईं फरार छन् भने संयोजक नवराज सुवेदी नजरबन्दमा छन्। आन्दोलन नेतृत्वविहीन बन्दै गइरहेको छ।
यसको असर स्वरूप बौद्धिक वर्गले समेत समर्थन फिर्ता लिन थालेका छन्। संस्कृतिविद् डा. जगमान गुरुङलाई नयाँ संयोजक बनाए पनि आन्दोलनको भविष्य अझै अनिश्चित छ। सो घटनापछि राप्रपा लोकतन्त्रलाई नै बलियो बनाउने दिशामा केन्द्रित हुन खोजेको देखिन्छ ।
राप्रपा, राप्रपा नेपाल र पूर्वमन्त्रीजस्ता पुराना राजावादी अनुहारहरू समेत असन्तुष्ट देखिन्छन्। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको निकटता खोज्ने दौडमा रहेका नेताहरूको आपसी प्रतिस्पर्धा र अविश्वासले राजावादी मोर्चा तितरबितर भएको स्पष्ट देखिन्छ। सरकारले राजावादी आन्दोलनका क्रममा देशको राजधानी तीनकुने क्षेत्रमा गत चैत्र १५ गते भएको विध्वंशकारी र हिंशात्मक आन्दोलनबाट भएको अर्बौँको रकम राजावादीहरु र आन्दोलनका मुल नाइके र संयोजक लगायत पूर्वराजाले नै तिर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेपछि राजावादीको सातो उडेको छ ।
अब राप्रपाले समेत राजावादी आन्दोलनलाई विसाएर बहस र झलफलका माध्यमबाट अघि बढ्नुपर्ने आन्तरिक छलफलमा छ । राप्रपा दुर्गा प्रसाईँको नेतृत्वमा भएको राजावादी आन्दोलनप्रति असन्तुष्ट बनेको छ ।
राजवादी आन्दोलनमा सामेल भएका राप्रपाका नेताहरु समेत प्रहरी नियन्त्रणमा परेपछि राप्रपाले समेत संघीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र नेपालमा बलियो कानुन भएको महशुस गर्न थालेको छ । राप्रपाले अब राजावादी आन्दोलनको सट्टा एजेण्ड परिवर्तन गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन फरक एजेण्डा तय गर्ने बुझिएको छ ।
