काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले चैत्र १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक प्रदर्शनको मुख्य योजनाकार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह रहेको दाबी गरेका छन्। उनले राजनीतिक आन्दोलनको नाममा आपराधिक गतिविधि स्वीकार्य हुन नसक्ने भन्दै दोषीहरूमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।
त्रिपाठीले संविधानले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको अधिकार दिए पनि हिंसा, आगजनी र लुटपाटको छुट कसैलाई नभएको भन्दै सरकारले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहललाई पक्राउ गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
पत्रकारको हत्या, मिडिया हाउसमा आक्रमण, सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड आपराधिक गतिविधि भएको उनले पुष्टि गरे । सोही कुरालाई सरकारले पनि अपराधिक क्रियाकलाप भएकाले सो आन्दोलन र घटनाको योजनाकार नै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह भएकाले सो घटनाको जिम्मेवार नै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र भएको पुष्टि गर्दै आएको छ । प्रदर्शनको नाममा भएको लुटपाट र आगजनी कानुनी दायरामा ल्याइनुपर्छ। आन्दोलन राजनीतिक नभई अपराधिक रूपमा परिणत भएको स्पष्ट देखिन्छ।
त्रिपाठीले तीनकुने घटनाका पछाडि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकै संलग्नता रहेको प्रमाणहरू भेटिएको भन्दै सो घटनाको मुख्य योजनाकार नै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र भएको प्रष्ट पारे । फागुन ६ गते ज्ञानेन्द्र शाहले अब कदम चाल्ने बेला आयो भन्दै सन्देश दिएका थिए। त्यसपछि दुर्गा प्रसाईंलाई आन्दोलनको कमाण्डर तोकिएको थियो, त्यसपछि निर्मल निवासमा बैठक गरेका थिए। निर्मल निवासको प्रत्यक्ष योजनामा यो हिंसात्मक प्रदर्शन भएको देखिन्छ उनले भने ।
कानुनी कारबाही कसरी अघि बढ्छ ?
कानुन व्यवसायी त्रिपाठीले तीनकुने घटनामा ६–७ वटा गम्भीर अपराधका मुद्दा दर्ता हुन सक्ने बताएका छन् । राज्यविरुद्धको षड्यन्त्र,ज्यान मार्ने उद्योग,सार्वजनिक सम्पत्तिको ,तोडफोड, आगजनी, लुटपाट पत्रकारको हत्या यी केसहरुका आधारमा कारबाही अगाडी बढ्ने बताएका छन् । प्रहरीले आइतबार ४२ जनाविरुद्ध विभिन्न मुद्धामा अनुसन्धान गर्दै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेश गरी म्याद थपका लागि जिल्ला अदालत लगेको थियो । उनीहरुलाई अदालतले पाँच दिनका लागि थुनामा राख्न अनुमति समेत दिइसकेको छ।
त्रिपाठीले दुर्गा प्रसाईंले प्रहरीमाथि गाडी कुदाउन खोजेको देखिएको छ, जुन गम्भीर आपराधिक कार्य भएको बताए । उनले भने,‘राज्य डराउनु हुँदैन, प्रमाणहरू क्यामेरामा कैद भएका छन्। निर्मल निवासमै बसे पनि, अपराध गरे भने कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ।’
उनका अनुसार राप्रपाको माग गैरजिम्मेवार रहेको छ । राप्रपाले आफ्ना नेताहरूको बिनाशर्त रिहाइ माग गरेको भन्दै उनले सो कुरा स्पष्ट पारेका हुन् । प्रदर्शन शान्तिपूर्ण भएको भए मात्रै उक्त माग जायज हुने उनको दावी छ । हिंसात्मक गतिविधि भएकाले दोषीहरूमाथि कानुनी कारबाही आवश्यक छ।
अनुसन्धान प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्नु गलत भएको उनले बताए । प्रहरी अनुसन्धानमा भएको विषयमा कुनैपनि राजनीतिक दलले हस्तक्षेप गर्नु र अपराधमा मुछिएकालाई उन्मुक्ति दिन दबाब दिने प्रवृति बढ्नु संविधान अनुकुल नहुने उनले स्पष्ट पारे ।
उनका अनुसार नेपालमा राजसंस्थाको पुनर्स्थापनाको माग सान्दर्भिक छैन, विशेष गरी ज्ञानेन्द्र शाहजस्तो व्यक्तिलाई राजा बनाउन खोज्नु दिवास्वप्न मात्र हो। उनकै पालामा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रतिबन्ध, नेताहरूको गिरफ्तारी, भ्रष्टाचार र मानवअधिकार उल्लंघन भएको थियो।
देशको समस्या भ्रष्टाचार र कुशासन हो, यसको समाधान राजा ल्याएर हुँदैन। वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले लोकतन्त्र बलियो बनाउन भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुको विकल्प नरहेको बताए । भ्रष्टाचारमा डुबेका नेताहरूबाट खतरा छ। संविधानको रक्षा गर्ने भनिएका नेताहरू नै भ्रष्टाचारमा लिप्त छन्, उनीहरूकै कारण लोकतन्त्र कमजोर बन्दैछ। नेपालमा रहेका ठूला भ्रष्टाचारीको सम्पत्ति छानबिन गरियो भने देशलाई विदेशी सहायता नै चाहिदैन् उनले भने ।
अधिवक्ता त्रिपाठीले कानुन सबैका लागि बराबर हुने उल्लेख गर्दै सरकारले सोही घटनाका दोषिलाई कसैको दबाब र प्रभावमा परेर उन्मुक्ति दिनु हुँदैन् । उनले भने– राजनीतिक प्रदर्शनको नाममा अपराध गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन। निष्पक्ष छानबिन र कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ।राज्यले दृढ निर्णय लिनुपर्छ, ताकि लोकतन्त्र बलियो बनोस्।’
