नेपालमा लोकतान्त्रिक प्रणालीको विकास विविध उतार–चढावबाट गुज्रँदै आएको छ। इतिहासका पानामा हेर्ने हो भने यहाँ शासन व्यवस्थामा धेरै परिवर्तन भएका छन्। पञ्चायती व्यवस्था, बहुदलीय प्रजातन्त्र, राजतन्त्र र अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा विभिन्न आन्दोलनहरू निर्णायक बनेका छन्। पछिल्लो समय राजावादी र गणतन्त्रवादीहरू बीचको वैचारिक टकराव पुनः सतहमा आएको छ। यी दुई धारका आन्दोलनले लोकतन्त्रलाई अझ बलियो र परिपक्व बनाउने अवसर प्रदान गर्छन्।
राजावादीहरू नेपालको इतिहासमा लामो समयदेखि विद्यमान राजतन्त्रात्मक शासनप्रति निष्ठावान् छन्। उनीहरू मुलुकको स्थायित्व र राष्ट्रिय एकताको लागि राजसंस्थाको पुनःस्थापनाको पक्षमा छन्। २०६२र६३ को जनआन्दोलनपछि राजसंस्थाको अन्त्य भई नेपाल गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो। तर, पछिल्लो समय राजसंस्थाप्रति मोह राख्नेहरू फेरि संगठित हुन थालेका छन्।
दोस्रोतर्फ, गणतन्त्रवादीहरू लोकतान्त्रिक मूल्य र जनताको सर्वोच्चतामा विश्वास गर्छन्। उनीहरूको मतमा राजसंस्थाले जनताको अधिकार खोसेर केही सीमित परिवारलाई विशेषाधिकार प्रदान गर्यो। उनीहरू नेपाललाई एक समावेशी, समान र लोकतान्त्रिक मुलुकका रूपमा अगाडि बढाउन गणतन्त्रलाई अपरिहार्य ठान्छन्। देशका प्रमूख लोकतान्त्रिक तथा गणतान्त्रिक दलहरुले नेपालमा राजतन्त्रको औचित्य र अस्तितव अब रहन नसक्ने भन्दै विद्रोहतिर देशलाई धकेल्ने सपना नदेख्न आग्रह गरेका छन् ।
राजावादीहरूले नेपालमा अस्थिर राजनीति, भ्रष्टाचार र राष्ट्रिय पहिचान कमजोर बन्दै गएको देखाउँदै राजसंस्थाको पुनःस्थापना आवश्यक भएको तर्क गर्दै आएका छन् । उनीहरूले राजसंस्थाले राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै मुलुकलाई राजनीतिक स्थायित्व दिन सक्ने विश्वास लिएका छन् । तर गणतन्त्रवादीहरू लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा विश्वास गर्छन्। उनीहरूको मतमा राजसंस्था पुरातन सोच र निरंकुशताको प्रतीक हो, जसले जनताको अधिकार कुण्ठित गर्छ।
गणतन्त्रवादीहरुले लोकतान्त्रिक संस्थाको सुदृढीकरण,जनताको सर्वोच्चता र मानव अधिकारको प्रत्याभूति,सामाजिक न्याय र समावेशीता प्रवर्द्धन गर्ने अपेक्षा लिएका छन् । राजावादी र गणतन्त्रवादी आन्दोलनबीच वैचारिक भिन्नता भए पनि यी आन्दोलनहरूले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने केही महत्वपूर्ण आधार निर्माण गर्छन् ।
राजावादी र गणतन्त्रवादीहरुको आन्दोलनले जनचेतना अभिवृद्धि,शक्ति सन्तुलन र जवाफदेहिता,लोकतान्त्रिक अभ्यासको मजबुतीकरण,अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने अपेक्ष लिएको छ।
राजावादी र गणतन्त्रवादी आन्दोलनहरू नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासको अभिन्न हिस्सा हुन्। यी दुई धारबीचको बहस र प्रतिस्पर्धाले लोकतन्त्रलाई गतिशील, जवाफदेही र समावेशी बनाउन योगदान पुर्याउँछ। लोकतन्त्रलाई अझ मजबुत बनाउन दुवै पक्षले आपसी सम्मान, वैचारिक विविधता र कानुनी राज्यको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ। निष्कर्षतः, वैचारिक विविधता र खुला बहस लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो, जसले राष्ट्रलाई स्थायित्व र समृद्धितर्फ उन्मुख गराउँछ।
नेपालमा राजतन्त्र अस्ताएर किन भयो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उदय ?
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २०६२र६३ को शसस्त्र सशस्त्र विद्रोह युगान्तकारी घटना थियो। यस आन्दोलनपछि करिब दुई सय वर्ष लामो राजतन्त्रात्मक शासनको अन्त्य भई नेपालले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यात्रामा प्रवेश गर्यो। यो परिवर्तन आकस्मिक होइन, विभिन्न कारण र ऐतिहासिक घटनाक्रमले यसलाई सम्भव बनाएको थियो। नेपालमा राजतन्त्रको पतन र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उदय हुनमा नागरिकहरुले स्वागत गरेका छन् ।
नेपालमा आधुनिक राजतन्त्रको सुरुवात पृथ्वीनारायण शाहले गरेका थिए। विसं १८२५ मा काठमाडौं उपत्यका विजय गरेर उनले नेपाललाई एकीकृत गरे। शाह वंशले मुलुकमा करिब दुई सय वर्ष शासन गर्यो। यसबीचमा १०४ वर्ष लामो राणा शासन (विसं १९०३–२००७) पनि रह्यो, जसमा राजालाई सांकेतिक मात्र राखेर सबै शक्ति राणाहरूको हातमा थियो। विसं २००७ मा राणा शासनको अन्त्यपछि राजतन्त्र पुनः स्थापित भयो। तर, २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी पञ्चायती व्यवस्था ल्याए। जसले जनताको स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई दबायो।
२०५८ साल जेठ १९ गते नारायणहिटी दरबारमा भएको दर्दनाक हत्याकाण्डले राजसंस्थाप्रति जनताको विश्वासलाई ठूलो धक्का पुर्यायो। राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्यासहित परिवारका अधिकांश सदस्यको हत्या भएपछि राजा ज्ञानेन्द्र सत्तामा आए। तर, ज्ञानेन्द्रले आफ्नो शासनकालमा झनै निरंकुशता लादे, जसले जनआक्रोश चुलियो। २०५९ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी प्रत्यक्ष शासन लागू गरे। उनले नागरिक स्वतन्त्रता निलम्बन गर्दै प्रेस स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाए। यो कदमले नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), माओवादी र अन्य दललाई एकताबद्ध गरी जनआन्दोलनको ढोका खोल्यो।
त्यसपछि माओवादी जनयुद्धले नेपाली समाजलाई हल्लाइदियो। माओवादीले राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्र स्थापनाको माग गर्दै १० वर्षसम्म सशस्त्र संघर्ष गरे। यो विद्रोहले राजसंस्थालाई कमजोर तुल्यायो र गणतन्त्रको आधारशिला खडा गर्यो। २०६२/६३ मा नेपाली जनता, राजनीतिक दलहरू र नागरिक समाजको संयुक्त आन्दोलनले राजसंस्थाको निरंकुशतालाई चुनौती दियो। सात दल र माओवादीबीच भएको १२ बुँदे समझदारीले लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई थप बलियो बनायो ।
२०६३ सालमा पुनःस्थापित संसद्ले राजाको कार्यकारी अधिकार खोसेर उनलाई जनतामाथि निर्भर बनायो। अन्ततः २०६५ साल जेठ १५ गते संविधानसभाले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्यो।
नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाले धेरै परिवर्तनहरू ल्यायो। राजतन्त्रको औपचारिक अन्त्य, राजसंस्थासँग सम्बन्धित सम्पत्ति राष्ट्रियकरण ,लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको विकास,गणतन्त्र स्थापनासँगै प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुदृढ ,संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशीतालाई संवैधानिक मान्यता ,जनताको सर्वोच्चता, सत्ता र शासन नागरिकको हातमा, जनप्रतिनिधि र चुनावमार्फत सरकार निर्माणको प्रक्रिया स्थापित ग¥यो ।
गणतन्त्रले नेपालमा नयाँ आशा जगाए पनि केही चुनौतीहरू छन् । राजनीतिक अस्थिरताले बारम्बार सरकार परिवर्तन र असहमतिले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर तुल्याएको छ। जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने चुनौती गरिबी, बेरोजगारी र विकासका मुद्दा अझै पनि समाधान हुन सकेका छैनन्। राजावादी पुनरुत्थानका लागि केही समूहहरू पुनः राजसंस्थाको पक्षमा आवाज उठाइरहेका छन्। तर, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भविष्य जनताको सक्रिय सहभागिता, जवाफदेहितापूर्ण शासन र संविधानको सम्मानमा निर्भर छ।
नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना कुनै आकस्मिक घटना थिएन। यो दशकौंको संघर्ष, बलिदान र परिवर्तनको परिणाम थियो। निरंकुशता, दरबार हत्याकाण्ड, जनयुद्ध र जनआन्दोलनजस्ता ऐतिहासिक घटनाले जनताको सर्वोच्चता स्थापित गर्दै गणतन्त्रको आधार तयार गर्यो। हाल नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रूपमा अघि बढिरहेको छ। यो प्रणालीलाई बलियो बनाउन सरकार, राजनीतिक दल र नागरिक समाज सबैको साझा प्रयास आवश्यक छ। जनताको सहभागिता, पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको सम्मानले मात्र गणतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा स्थायित्व र समृद्धितर्फ अघि बढाउन सक्छ।
