काठमाडौं । नेपालमा २०५२ साल फागुन १ गतेबाट सुरु भएको सशस्त्र द्वन्द्वले हजारौं नागरिकको ज्यान लिएको, लाखौंलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित पारेको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ। २०६३ सालमा नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि सशस्त्र द्वन्द्वको औपचारिक अन्त्य भयो। त्यसयता, पीडितलाई न्याय दिने र पीडकलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका विभिन्न संरचनाहरू बनाइए।
शान्ति सम्झौतासँगै तत्कालीन द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरू सम्बन्धी सत्य पत्ता लगाउन आयोग गठन गर्ने सहमति भयो। २०६३ माघ १ गते जारी भएको नेपालको अन्तरिम संविधानमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठनको व्यवस्था गरियो।
२०७१ साल बैशाख २८ गते संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनका लागि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन जारी गरियो। त्यसै ऐनको आधारमा २०७१ माघ २८ गते दुई छुट्टाछुट्टै आयोग गठन गरियो । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग
।
पीडितलाई न्याय र परिपूरण दिनु,बेपत्ता नागरिकहरूको खोजी र वास्तविकता सार्वजनिक गर्नु,पीडित र पीडक पहिचान गरी कानुनी कारबाही सिफारिस गर्नु,पीडित परिवारलाई राहत र पुनःस्थापना उपलब्ध गराउनु,शव उत्खनन, डीएनए परीक्षण र पीडकको बयान संकलन गर्नु संक्रमणकालीन न्यायको उद्देश्य र आयोगको जिम्मेवारी
हो ।
आयोगको कामको प्रक्रिया र प्रगति :आयोगले उजुरी दर्तादेखि निर्णयसम्म तीन चरणमा छानबिन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रारम्भिक कारबाही,उजुरीको वैधता जाँच,घटनाको आधार पुष्टि,द्वन्द्वसँग सम्बन्धित भए(नभएको निर्णय,प्रारम्भिक छानबिन,साक्षी, प्रमाण संकलन,घटना पुष्टि र सम्बन्धित तथ्य खोजी, विस्तृत छानबिन,पीडकको बयान संकलन,सार्वजनिक सुनुवाइ र अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पार्ने,कानुनी कारबाहीका लागि महान्यायाधिवक्तालाई सिफारिस गर्ने प्रावधान रहेको छ ।
हालसम्मको प्रगति र तथ्यांक : आयोगमा विभिन्न समयमा तीनपटक उजुरी आह्वान गरिएको थियो।
आयोगले हालसम्म ६५ जिल्लामा २,१०१ वटा उजुरीको विस्तृत छानबिनको पहिलो चरण सम्पन्न गरिसकेको छ।
नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा विभिन्न कानुनी, राजनीतिक र व्यवस्थापकीय चुनौतीहरू छन्। आयोगबाट सिफारिस गरिएका मुद्दा अदालतमा लैजाने प्रक्रिया अस्पष्ट छ। राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण द्वन्द्वका पक्षहरूबीच सहमति अभावले प्रक्रिया सामर्थ्यशाली रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन। मानव अधिकार आयोग र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले निष्पक्ष र विश्वसनीय अनुसन्धान माग गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउने सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन्। नेपालमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया पीडित–केन्द्रित हुने प्रतिबद्धता भए पनि यसको प्रभावकारीता अझै प्रश्न चिह्नमै छ। आयोगले बाँकी उजुरीहरूको विस्तृत छानबिन र न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ। संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा प्रमुख तीन दलका शिर्ष नेता एकै मञ्चमा उभिएका छन् ।
नेपालको सक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया तथा द्वन्द्व पीडितहरुको सत्य, न्याय र परिपूरणीय अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनको समुद्घाटन कार्यक्रममा तीन शिर्ष नेता एकै मञ्चमा उभिएका हुन् । एभरेष्ट होटल, नयाँ बानेश्वरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ,पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले सो कार्यक्रमको संयुक्त रूपमा उदघाटन गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कामलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। जबाफदेहिता निगरानी समिति र द्वन्द्वपीडित सङ्गठनहरूद्वारा आयोजित राष्ट्रिय सम्मेलनमा बिहीबार बोल्दै उनले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग का काम सफल बनाउन सरकार आवश्यक सबै सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्लो कार्यकालमा संक्रमणकालीन न्यायका काम किन सफल भएनन् भन्ने समीक्षा गरेर आगामी दिनमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले भने, पीडितलाई न्याय र परिपूरण दिन सरकार सक्रिय रहन्छ। अठार वर्षसम्म शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता नपाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लज्जास्पद अवस्था सिर्जना भएको छ। अब काम टुङ्गोमा पुर्याउन हामी गम्भीर छौँ।
प्रधानमन्त्री ओलीले हिंसाका घटनाहरू दोहोरिन नदिन प्रतिबद्धता जनाउँदै भने,हिंसाको बाटो हामीले छोडिसकेका छौँ। अब त्यस्ता घटना दोहोरिन दिनु हुँदैन। जनयुद्धलाई उत्सव मनाउनुको सट्टा पीडितको घाउमा मल्हम लगाउनु जरुरी छ।
उनले गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई कारबाही हुने स्पष्ट गर्दै राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा संक्रमणकालीन न्यायलाई नबाँध्न आग्रह गरे। सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि नयाँ सिफारिस समिति गठन भइसकेको जानकारी गराउँदै उनले प्रमुख दलहरूको परामर्शमा प्रक्रिया अघि बढिरहेको बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीले संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग आवश्यक रहेको बताउँदै नेपालले मौलिक समाधान खोजिरहेको उल्लेख गरे। यस्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच कुनै विवाद नरहेको उनले नेपालको शान्ति प्रक्रिया मौलिक ढंगले अघि बढिरहेको दाबी गरे।
अध्यक्ष दाहालले ट्रान्जिसनल जस्टिस (संक्रमणकालीन न्याय)र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विषयमा पीडितको मागलाई सम्बोधन गर्नु राजनीतिक दलहरूको साझा एजेन्डा रहेको बताए। उनले भने,‘पीडितलाई न्याय दिनु नै हाम्रो प्राथमिकता हो। राजनीतिक नेतृत्व स्पष्ट छ कि पीडितलाई केन्द्रमा राखेर मात्रै शान्ति प्रक्रिया दिगो बनाउन सकिन्छ।
यस्तै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले वर्तमान सरकार शान्ति सम्झौताका बाँकी काम पूरा गर्न अघि बढिरहेको बताए । सभापति देउवाले संक्रमणकालीन न्यायका लागि सरकारले हालै मात्र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गरेको बताए। उनले यी आयोगहरूले छिट्टै पूर्णता पाउने दाबी गर्दै आयोगले शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा सत्य अनुसन्धान गरेर न्याय दिलाउने विश्वास व्यक्त गरे।
उनले भने,‘“वर्तमान सरकार शान्ति सम्झौताका बाँकी काम पूरा गर्न अघि बढिरहेको छ। संक्रमणकालीन न्यायका लागि नै सरकारले भर्खरै सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गरेको छ। अब छिट्टै नै यी आयोगहरूले पूर्णता पाउनेछन्। आयोगले शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा सत्य अनुसन्धान गरेर न्याय दिलाउने नै छ। वर्तमान सरकार र राजनीतिक दलहरू पीडितलाई न्याय दिलाउने विषयमा स्पष्ट छौँ । ”
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गर्ने र सरकार परिवर्तन हुँदा खारेज हुने प्रवृतिका कारण द्वन्द्वपीडितहरूले न्यायका लागि सडकदेखि सदनसम्मको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । द्वन्द्वपीडितहरूले न्यायको माग गर्दै विभिन्न समयमा प्लेकार्डहरू बोकेर प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । तर अहिलेसम्म उनीहरुले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
