काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा फेरि नेतृत्व परिवर्तन भएको छ। सरकारले सोमबार हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको छ। यसअघि दोस्रो कार्यकालमा कार्यरत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाएर शाक्यलाई पुनः नियुक्त गरिएको हो। अब शाक्यको काँधमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन महसुल विवाद समाधान गर्दै २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ उठाउने चुनौती छ।
हितेन्द्रदेव शाक्य नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा अनुभवी र प्रसारणलाइन विज्ञका रूपमा परिचित छन्। उनी इलामका स्थायी बासिन्दा हुन् र लामो समय उपकार्यकारी निर्देशकका रूपमा कार्यरत थिए। २०७७ माघमा उनलाई कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको थियो। तर, २०७८ साउनमा सरकारले उनलाई हटाएर कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गरेको थियो। आफूलाई हटाउने निर्णय गलत भएको भन्दै उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए। अदालतमा मुद्दा चलिरहेकै अवस्थामा उनी उमेरहदका कारण अवकाशमा गएका थिए।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लोडसेडिङको समयमा ठूला उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४ घण्टा बिजुली आपूर्ति गरेको थियो। यसको बदलामा उद्योगहरूले नियमित महसुलभन्दा ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। २०७५ वैशाखमा लोडसेडिङ अन्त्य भए पनि प्राधिकरणले उक्त शुल्क खारेज गरेन। उद्योगीहरूले आयोगबाट स्वीकृति नलिई शुल्क लगाइएको भन्दै भुक्तानी गर्न अस्वीकार गरे।
यस विवादका कारण ५९ वटा उद्योगले २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी छ। पूर्वकार्यकारी घिसिङले उद्योगहरूमा लाइन काटेर धम्की दिदैँ रकम उठाउने प्रयास गरे। तर, उद्योगीहरूबाट कडा विरोध भएपछि विवाद राजनीतिक रूप लिन पुग्यो। उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्री र उर्जा मन्त्रालयमा घिसिङविरुद्ध गुनासो गर्दै तत्काल लाइन नकाट्न आग्रह गरेका थिए।
अब प्राधिकरणमा दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्ति भएका कार्यकारी प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले बाँकी २२ अर्ब रुपैयाँ उठाउन र प्राधिकरणको आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ। सरकारले उनलाई पारदर्शी र परिणाममुखी ढंगले काम गरेर ऊर्जा क्षेत्रमा सुधार ल्याउने अपेक्षा राखेको छ।
शाक्यले पुनः नियुक्ति पाएकोमा न्याय मिलेको बताउँदै प्राधिकरणलाई आत्मनिर्भर बनाउन पम्प स्टोरेज प्रोजेक्टलाई प्राथमिकता दिने प्रतिवद्धता जनाएका छन्। उनले प्राधिकरणमा धेरै सुधार गर्न बाँकी रहेको स्वीकार गर्दै योजनाबद्ध रूपमा काम गर्ने बताएका छन्। अब हाम्रो ध्यान प्रणालीलाई भरपर्दो बनाउने र दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षामा केन्द्रित हुनेछ, शाक्यले भने।
जनताले हितेन्द्रदेव शाक्यले उद्योगीहरूसँग आपसी समझदारी कायम गर्दै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर २२ अर्ब रुपैयाँ उठाउन सक्षम हुने आशा राखेका छन्। सर्वोच्च अदालतले प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन महसुल उठाउन बाटो खुला गरिसकेको छ। अब शाक्यले पारदर्शिता र निष्पक्षताको सिद्धान्त अपनाएर ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन सुधार गर्न सक्लान् भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।
यस्तै नेपाल जलस्रोत विश्वको दोस्रो धनी राष्ट्र भएपनि व्यावस्थापनको अभाव र लागानीको अभावमा हिउँद महिनामा विद्युत उत्पाद क्षमता कम हुने भएकाले भारतसँग भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । भारतसँगको हिउँद महिनामा विद्युत आयात गर्ने विषय अहिले चर्चाको विषय छ । उज्यालोको उपनाम पाएका घिसिङ विदा भएकाले अब शाक्यले उस्तै फेम बनाउने विषयमा कस्ता रणनीति बनाएर अघि बढ्लान् ? उक्त प्रश्न तीन करोड नेपालीले उठाइरहेका छ ।् जनतालाई विश्वास दिलाउन र प्राधिकरणमा देखिएका समस्या समाधानका लागि कार्यकारी निर्देशक शाक्यले निकै कडा मेहनत गर्नुपर्ने देखिएको छ।
‘
नवनियुक्त शाक्यले नेपालमा लोडसेडिङ भन्ने कुरा कोही भएर हुने, कोही नहुने भन्ने नहुने भन्दै नेपालमा अब लोडसेडिङको समस्या नहुने बताएका छन् । उनले लोडसेडिङ भनेको बिजुली नपुगेपछि हुने स्पष्ट पारे । अहिले पनि नेपालमा भारतबाट विद्युत आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गर्दै उद्योग र घरघरमा लोडसेडिङ नहुने समेत स्पस्ट पारे । उद्योगमा भइरहेको लोडसेडिङ हटाउन आफूले योजना बनाइरहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार औद्योगिक लोडसेडिङको समस्या पनि एकरडेढ महिना मात्रै रहन्छ । नेपालमा लोडसेडिङको अवस्था आउन नदिने विषयमा आफू सचेत रहेको उनले बताएका छन् ।
