काठमाडौं । नेपालमा गाँजालाई औद्योगिक तथा औषधिजन्य प्रयोजनका लागि वैध बनाउने विषयमा राजनीतिक रूपमा बहस चलिरहेको छ। विभिन्न दलहरूले यसबारे खुलेर बोलिरहेका छन्, तर राजावादी शक्तिहरू मौन छन्। रोचक कुरा के छ भने, राजतन्त्रकालमै नेपालमा गाँजा खुला रूपमा बिक्री वितरण हुने गथ्र्यो। अहिलेकाे परिस्थितिलाई हेर्दा, गाँजा उत्पादनको व्यावसायिकरूपले उपयोग गर्न सक्ने नीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
नेपालले अब नयाँ युगतर्फ अघि बढ्दै गर्दा चुरोटमाथि कडा नियन्त्रण गर्दै गाँजाको वैज्ञानिक तथा आर्थिक अध्ययन गरेर वैधानिकता दिने नीति अवलम्बन गर्न सक्नुपर्छ । यसले जनस्वास्थ्य सुधार, अर्थतन्त्रमा योगदान, र पर्यटन प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। सरकारले प्रभावकारी नियमनसहित गाँजालाई कानुनी रूपमा व्यवस्थापन गरेमा यसबाट ठूलो लाभ उठाउन सकिन्छ। के नेपालले जनस्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिने कि बहुराष्ट्रिय चुरोट उद्योगलाई संरक्षण गर्ने?
नेपालमा गाँजाको प्रयोगको इतिहास निकै पुरानो छ। हिन्दू धर्मग्रन्थहरूमा समेत गाँजालाई धार्मिक तथा औषधीय दृष्टिकोणले प्रयोग गरिएको उल्लेख पाइन्छ। १९७० को दशकसम्म नेपालमा गाँजा वैध थियो। तर, अमेरिकी दबाब र अन्तर्राष्ट्रिय नीतिअनुसार नेपाल सरकारले १९७३ मा गाँजा प्रतिबन्ध गर्यो। त्यही बेला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू नेपालमा चुरोट उद्योग विस्तार गर्न सफल भए, जसले जनस्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्न थाल्यो।
चुरोट कारखाना खोल्ने उद्योगी व्यवासायीहरु र सरकारलाई मात्र लाभ पुग्यो तर नागरिकहरुलाई कुलतमा फस्न सिकाइयो । सो कारण अस्पतालमा लाखौँ रोगीको संख्या बढेको छ । तर लाखौँ नागरिकलाई रोजगारी दिने ,औषधी बनाउन सकिने बस्तुमाथि नेपाल सरकारले उत्पादनमाथि शोषण गरीरहेको छ । अबका आम नेपालीहरुले सो विषयलाई सडकदेखि सदनसम्म वैधानिकताको विषयमा निकै कडा रुपमा आवाज उठाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
चुरोट सेवनले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्याउने कुरा धेरै अध्ययनहरूले पुष्टि गरिसकेका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनको रिपोर्ट अनुसार, चुरोट सेवनकै कारण हरेक वर्ष लाखौँ मानिसको मृत्यु हुन्छ। यस्तै, नेपालमा पनि चुरोटको सेवन बढ्दै गएको छ, जसले दीर्घरोगहरूलाई निम्त्याइरहेको छ। अर्कोतर्फ, विश्वभर गाँजालाई वैधानिकता दिने विषयमा बहस चलिरहेका बेला नेपालले पनि यसबारे गम्भीर छलफल गर्न आवश्यक देखिन्छ।
चुरोटमा पाइने निकोटिनले मानिसलाई लत लाग्ने बनाउँछ, जसले क्यान्सर, मुटुरोग, र फोक्सोका समस्याहरू निम्त्याउँछ भने सरकारलाई अस्पतालमा सो उपचारका लागि पहुँच पु¥याउन भार परेको छ । चुरोटको ठुटो वातावरणमा फालिँदा माटोमा विषाक्त पदार्थ मिसिने माटोको उर्भरा शक्तिमा समेत कमि आउने विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएको छ । त्यति मात्र होइन् चुरोट सेवन गर्ने मानिसका कारण वातावरण प्रदुषण बढ्ने चुरोट नपिउने मानिसलाई समेत प्रत्यक्ष असर पारिरहेको हुन्छ । चुरोट सेवनका कारण सरकारले स्वास्थ्य उपचारमा ठूलो रकम खर्च गर्नुपरेको छ , जसले देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पारेको छ । यस्तै चुरोट सेवन गरेर चुरोटका ठुट्टाहरु जथाभावि फाल्नाले वन डँडेलो र क्षती समेत भइरहेको छ ।
न्युजिल्यान्ड सरकारले जनस्वास्थ्यको रक्षा गर्दै चुरोट खरिदमा आजीवन प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ । स्वास्थ्य अधिकारीहरूले नयाँ प्रतिबन्धले क्यान्सर र हृदयाघात जस्ता रोगहरूको उपचारमा अर्बौं डलर बचत गर्नेछ र युवापुस्तालाई स्वस्थ जीवन जिउन प्रेरित गर्ने बताएको छ ।
गाँजालाई विश्वमा हरियो सुनको नामले चित्रण गरिएको छ । तर नेपालले यसलाई लागूओषधका रुपमा कैद गरेर आम नेपाली नागरिकहरुलाई मूर्ख बनाइरहेको छ । अब सो विषय सबैले बुझ्न जरुरी छ । गाँजाको कुनै पनि अंश खेर नजाने विज्ञहरु बताउँछन् । औषधीय उपयोगमा वैज्ञानिक अनुसन्धानहरूले गाँजा मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू, मृगौला रोग, क्यान्सरको उपचार, तथा अन्य दीर्घ रोगहरूको लागि उपयोगी रहेको देखाएका छन्। यस्तै गाँजाको व्यवस्थित खेती र निर्यातबाट नेपालले ठूलो मात्रामा आर्थिक लाभ उठाउन सक्छ। क्यानडा, अमेरिका, जर्मनी, नेदरल्याण्ड्स जस्ता विश्वका १६० भन्दा बढी देशहरूले गाँजालाई वैधानिकता दिइसकेका छन्, जसबाट उनीहरूले ठूलो मात्रामा राजस्व संकलन गरिरहेका छन्। नेपाल सरकारले गाँजा खेतीलाई औद्योगिकरूपमा विकास गर्न सक्दा हजारौँ युवा रोजगारी प्राप्त गर्न सक्नेछन् भने गाँजा कानुनी रूपमा वैध भएमा नेपालमा पर्यटकहरूको आगमन बढ्नेछ।
नेपालमा गाँजालाई वैधानिकता दिने विषयमा नेताहरूबीच विभिन्न दृष्टिकोणहरू छन्। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसदहरूले गाँजा खेतीलाई वैधानिक बनाउने पक्षमा आवाज उठाएका छन्। यस्तै नेपाली कांग्रेसका अधिकांश सांसद तथा मन्त्रीहरुले गाँजालाई वैधानिकता दिने विषय सकरात्मक हुने सन्देश दिदैँ आएका छन् । पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले त बजेटमा नै सो विद्येयक समावेश गरे । अनुसन्धानका लागि समिति समेत गठन भयो तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । यस्तै माओवादी केन्द्र पनि नेपालमा गाँजाखेतीलाई प्राथकिता दिने विषयमा सकरात्मक छ । तर प्रधानमन्त्री ओली किन गाँजामा रोजगारी र औषधी नदेखेर लागूऔषध मात्र देख्छन् । साहित्यको प्रयोगबाट हरेक विषयलाई फरक लेन्सबाट हेर्ने बानी परेका प्रधानमन्त्री ओलीले किन गाँजालाई हेर्ने लेन्स परिवर्तन गर्न सकेका छैनन् ? यो विषय देशवासी आम नागरिकले उठाएको विषय हो ।
कर्णाली प्रदेशका जुम्लाबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले विदेशबाट आयात हुने मदिरामा प्रतिबन्ध लगाएर स्वदेशी गाँजाको उत्पादनलाई वैध बनाउनुपर्ने विचार व्यक्त राखिसकेका छन् । यस्तै प्रचण्ड नेतृतवको सरकारमा रास्वपा सभापति गृहमन्त्री थिए । उनले आफ्नो कार्यकाल लामो भएमा नेपालमा गाँजालाई वैधानिक गराएर नै छोड्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर सरकारबाट बाहिर आएपछि रास्वपा सांसदहरु किन मौन ?
त्यस्तै, प्रतिनिधि सभामा ४५ जना सांसदहरूले गाँजामा लगाइएको कानुनी प्रतिबन्ध हटाउन जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराइसकेका छन् । यस प्रस्तावका प्रस्तावक नेकपाका सांसद विरोध खतिवडा रहेका छन्। उनीहरूले नेपालमा गाँजालाई लागूऔषधको श्रेणीबाट हटाएर यसको खेती र कारोबारलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने तर्क गरेका छन्।
यसरी, नेपालमा गाँजालाई वैधानिकता दिने विषयमा नेताहरूबीच मिश्रित प्रतिक्रिया देखिन्छ। कसैले यसलाई आर्थिक फाइदाको स्रोतको रूपमा हेरिरहेका छन् भने, अरूले यसको सामाजिक र स्वास्थ्य प्रभावका कारण सचेत रहनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्। अब संघीय संसद, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले गाँजाबाट हुने फाइदाका विषय बहस गरी वैधानिक गर्ने विषयमा जोड दिन आवश्यक छ । नेपालमा गाँजाखेती र रोजगारीको विषयलाई विस्तृत रुपमा विश्लेषण गर्ने हो भने लाखौँलाई रोजगारीमा जोड्न सकिन्छ । गाँजाबाट विभिन्न किसिमका लत्ताकपडा,जुत्ता, झोला,गलैँचा,मह,साबुन, ब्रस, चियारङ,२०० भन्दा बढी थरीका मेडिकल औषधी निर्माण गर्न सकिन्छ । यस्तै गाँजाको दानाबाट विश्वमा मंहगो मुल्यमा विक्रिवितरण भइरहेको अचार बनाउन सकिन्छ भने वातावरणमा प्रदुषण बढाउने प्लास्टिकलाई विस्थापन गर्न गाँजाको प्लास्टिक बनाउन सकिन्छ जुन २६ दिनमा माटो मिल्ने विज्ञहरु बताउाछन् ।
गाँजालाई औधोगिकरण र औषधिजन्य प्रयोजनका लागि वैद्यानिकता गर्ने विषयमा किन राजावादी मौन ?
