काठमाडौं । विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूको कार्यसम्पादनप्रति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले असन्तुष्टि जनाउँदै ८ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले निर्णय हुँदाहुँदै कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्ति ठूलो समस्या भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
बैठकमा मुख्य सचिव अर्यालले बारम्बार निर्देशन दिए पनि सचिवहरूले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाए।नागरिकका समस्या समयमै समाधान नभएको,सरकारी सेवा सुधार नभएको,निर्णय भए पनि फाइलहरू अघि नबढेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको गुनासो छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूका अनुसार सचिवहरू निर्णय त गर्छन्, तर कार्यान्वयनमा बेवास्ता गर्छन्।
८ बुँदे निर्देशनमा के–के छन्?
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सचिवहरूलाई यथाशीघ्र काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ।
७ दिनभित्र सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधारको योजना लागू गर्न ,सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्तीय निगरानीबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्न रणनीति बनाउन,डिजिटल प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्न ,सार्वजनिक सेवा जस्तै राहदानी, कर, स्वास्थ्य बीमा, सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सुधार गर्न ,जग्गासम्बन्धी सेवामा देखिएको ढिलाइ हटाउने,सिंहदरबारभित्र रहेका सवारी साधन व्यवस्थित गर्ने,सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तथा सडक विस्तारलाई प्राथमिकता दिन र तीन दिनभित्र सचिवहरूले कार्यसम्पादन योजना पेस गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशन दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले फाइल किन अघि बढेन? भन्दै ऊर्जा र वन मन्त्रालयलाई गत साता स्पष्टीकरण सोधेको थियो। यसले सचिवहरूको कामप्रति उच्च तहबाट निगरानी बढेको देखिन्छ । बैठकमा कतिपय सचिवहरूले अबदेखि काम समयमा सक्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। अब प्रधानमन्त्री कार्यालयले सो निर्देशनहरू पालना भए्÷नभएको ट्र्याक गर्ने बताइएको छ।
सरकारले सुधारको पहल गरे पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने पुरानै समस्या दोहोरिएको छ। अब सचिवहरूले यी निर्देशनलाई कत्तिको गम्भीर रूपमा लिन्छन् भन्ने विषय हेर्न बाँकी छ ।
