काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशको विपरीत ३ दर्जन भन्दा बढी पालिकाले फागुन १ मा ‘जनयुद्ध दिवस’ मनाउन सार्वजनिक बिदा दिएका छन्। २०५२ मा सशस्त्र द्वन्द्वको आरम्भ भएको दिनलाई ‘जनयुद्ध दिवस’ का रूपमा विभिन्न पालिकामा वडा तहसम्म कार्यक्रम आयोजना गर्दै यो दिवस मनाउन तयारी गरिएको छ।
पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा रहेको सरकारले २०७९ सालमा पहिलो पटक फागुन १ मा ‘जनयुद्ध दिवस’ मनाउन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो, तर २०८० देखि सर्वोच्च अदालतले यस निर्णयलाई संविधानसँग असंगत ठहर गर्दै बिदा दिन रोक लगाएको थियो।
सर्वोच्चको आदेशपछि पनि माओवादीको प्रभाव रहेका केही स्थानीय तहले यस वर्ष पनि ‘जनयुद्ध दिवस’ का लागि सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेका छन्। रोल्पा, रुकुम पश्चिम, जुम्ला, कालीकोट लगायतका जिल्लाका माओवादी प्रभावित पालिकामा बिदा दिइएको छ।
केही पालिकामा भने विवाद पनि सिर्जना भएको छ। जस्तै, बाफिकोट गाउँपालिकामा कांग्रेसका अध्यक्षले ‘जनयुद्ध दिवस’ हटाएर सोको स्थानमा सहिद स्मृति मेला र ९५ सहिदका परिवारलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रमको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेका छन्।
यसले देखाउँछ कि माओवादीका समर्थक स्थानीय तहमा ‘जनयुद्ध दिवस’ को बिदा दिने निर्णय जारी राखेका छन्, जबकि सर्वोच्चको आदेश उल्लंघन गरेको भन्दै अन्य स्थानमा विवाद उठेका छन्।
