काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले नीतिगत र कानुनी सुधारमा सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन् ।
शनिवार काठमाडौंमा नेपाल पुलिस क्लब द ब्लु पेभिलियनको समुद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले सरकार गठन भएको ७ महिनामा सरकारले आफ्ना काम, लक्ष्य, उद्देश्यहरू र क्रियाकलापहरूलाई प्राथमिकीकरण काम गरिरहेको बताए । उनले गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीको नयाँ ऐन तर्जुमा गरेर संसदमा दर्ता गराएको बताए । उनले सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सम्बन्धी ऐन पनि समयसापेक्ष रूपले तर्जुमा गर्नेगरी मस्यौदा प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भइसकेको उल्लेख गरे ।
आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने गरी सरकारले नेपाली नागरिकता ऐनमा समय सापेक्ष संशोधन गर्नेगरी संसदमा विधेयक दर्ता गराएको बताए । अध्यागमन ऐनमा समय सापेक्ष रूपले संशोधन गर्नेगरी सरकार अघि बढिसकेको बताए ।
गृहमन्त्री लेखकले भने ‘अहिले वर्तमान सरकार गठन भइसकेपछि यो बितेको झन्डै सात महिना यता गृह मन्त्रालयले आफ्ना काम, लक्ष्य, उद्देश्यहरू र क्रियाकलापहरूलाई प्राथमिकीकरण गरेको छ । हामीले स्पष्टताकासाथ प्राथमिकता कायम गरेका छौँ । जसमध्ये हाम्रो पहिलो प्राथमिकता नीतिगत र कानुनी सुधार हो । नीतिगत र कानुनी सुधारको सम्बन्धमा अहिले हामीले नेपाल प्रहरीको ऐन २०१२ सालमा बनेको थियो ।
त्यसपछि लगातार संशोधनहरू भए । तर समयसापेक्ष रूपले नयाँ कानुन बन्नसकेको थिएन । अहिले गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीको नयाँ ऐन तर्जुमा गरेर सबै सबै सम्बन्धित मन्त्रालयको आवश्यक सहमति र सहकार्यका साथ मन्त्रीपरिषद्बाट पारित गरेर संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरिसकेका छौँ । साथै सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सम्बन्धी ऐन पनि समयसापेक्ष रूपले तर्जुमा गर्नेगरी मस्यौदा प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भइसकेको छ । नीतिगत र कानुनी संरचनाको सम्बन्धमा हामीले संविधानले व्यवस्था गरेको नागरिकता प्राप्त गरेको आमाको नामबाट पनि नागरिकता प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेको तर कतिपय जटिलता कारण सहज रूपले नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थालाई अध्ययन गरेर नेपाली नागरिकता ऐनमा समय सापेक्ष संशोधन गरेर आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने विषयलाई अत्यन्त सरलीकृत गरेर मस्यौदा प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत दर्ता भइसकेको छ । अब हामी नीतिगत र कानुनी सुधारको क्षेत्रमा अध्यागमन ऐनमा समय सापेक्ष रूपले संशोधन गर्ने, नयाँ ऐन बनाउने काममा लागिसकेका छौँ र चाँडै संघीय संसदमा अध्यागमन सम्बन्धी कानुन प्रस्तुत गर्दैछौँ ।’
गृहमन्त्री लेखकले नेपाल प्रहरीको नयाँ विधेयकमा देखिएका कमी कमजोरी पहिचान गरेर सुझाव दिए अझै संसदबाट परिमार्जन गरेर जान सकिने बताए । उनले अहिलेको मस्यौदाले प्रहरी संगठनलाई ७० वर्ष पछि लगेको भन्ने भ्रम फैल्याइएको बताए । उनले अहिलेको सरकारको पहिलो प्राथमिकता शान्ति सुरक्षा भएको बताए ।
उनले शान्ति सुरक्षालाई सुदृढ गर्नका लागि थप गर्नुपर्ने आवश्यक कामहरु गरिरहेको पनि उल्लेख गरे । लागुऔषधको प्रयोग अत्यधिक बढिरहेको भन्दै समयमा नियन्त्रण गर्न नसके समाजमा ठूलो विकृति, विसङ्गति र समाज नराम्रो ढंगले प्रभावित हुनसक्ने बताए । सडक दुर्घटना, आत्महत्या र साइबर क्राइम ठूलो चुनौतीको रुपमा आएको बताए ।
गृहमन्त्री लेखकले भने ‘हाम्रो अर्को प्राथमिकता शान्ति सुरक्षा हो । जो नेपाल प्रहरीले निरन्तर गर्दै आइरहेको छ । जसमा नेपाल प्रहरीले ऐतिहासिक काम गरेको छ । शान्ति सुरक्षालाई सुदृढ गर्नका लागि थप गर्नुपर्ने आवश्यक कामहरु हामी गरिरहेका छौँ, गर्छौं । अपराध नियन्त्रणको सवालमा नेपाल प्रहरीले जुन काम गरिरहेको छ, प्रशंसनीय छ । यसलाई पनि थप प्रभावकारी बनाउन पनि काम गरिरहेका छौँ । लागुऔषधको प्रयोग यत्रतत्र सर्वत्र यसरी फैलिएको छ की यसलाई समयमा नियन्त्रण गर्न सकिएन भने हाम्रो समाजमा अत्यन्त ठूलो विकृति, विसङ्गति र समाज नराम्रो ढंगले प्रभावित हुनेछ । सडक दुर्घटना अर्को चुनौतीको विषय छ । आत्महत्या अर्को चुनौतीको रुपमा देखिएको छ । साइबर क्राइम पनि अर्को चुनौती रहेको छ । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग भएको छ । ’
गृहमन्त्री लेखकले निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भएकाले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन र संविधानको प्रतिनिधित्वलाई पनि कानुनमा सुनिश्चित गर्न निर्वाचन सम्बन्धी ऐन पनि अगाडि बढाइएको जानकारी दिए ।
जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी ऐनले विकास निर्माणका कामहरूलाई द्रुत गतिमा अगाडि लैजान केही ढिलासुस्ती भएकाले त्यो जटिलता फुकाउन जग्गा प्राप्ति ऐनमा समय सापेक्ष संशोधन गर्न सरकार अघि बढिसकेको बताए । संघ, संस्था दर्ता, अनुगमन, नवीकरण, खारेजी सम्बन्धी लगायतका विषयहरू समयसापेक्ष बनाउन नयाँ कानुन बनाउन पनि सरकार अघि बढेको बताए ।
