काठमाडाैँ । सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन माघ १८ गते शुक्रबारदेखि सुरु भयो । सङ्घीय संसद् सचिवालयमा प्रतिनिधिसभामा सात र राष्ट्रिय सभामा तीन विधेयक दर्ता भएका छन् ।
सचिवालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार प्रतिनिधिसभामा हाल नेपाल प्रहरी विधेयक, नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, निकासी पैठारी (नियमन) विधेयक र जाति, रङ्ग, क्षेत्र, भेषभूषा, राष्ट्रियता वा उत्पत्तिमा आधारित भेदभाव (कसूर र सजाय) विधेयक दर्ता भएका छन् ।
प्रवक्ता गिरीले सांसदसँग विधेयक प्रस्ताव गर्ने अधिकार हुने भएकोले यस्ता विधेयकलाई गैरसरकारी विधेयक भनिने जानकारी दिए ।
उनले दर्ता भएका विधेयक प्रक्रिया पूरा भएपछि संसदमा पेस हुने बताए । उनले भने , “संसद्को बिजनेस सरकारले दिन्छ । सरकारी विधेयक धेरै हुन्छन् । सांसदले पनि विधेयक प्रस्ताव गर्ने अधिकार राख्दछन् । सांसदले पर्सनल्ली राखेका विधेयकलाई गैरसरकारी विधेयक भनिन्छ । दर्ता भएको विधेयक प्रक्रिया पूरा भएपछि संसदमा पेस हुन्छ ।”
यसैगरी, सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार राष्ट्रिय सभाका लागि सामाजिक सञ्जाल विधेयक, राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक र पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक दर्ता भएको छ ।
सचिवालयका उपसचिव एवम् सहायक प्रवक्ता अनन्तप्रसाद कोइरालाले हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनकै रुपमा बुझ्ने गरिएको बताए । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै सभाको व्यस्तता हेरेर कुनै विधेयक प्रतिनिधिसभा र कुनै विधेयक राष्ट्रियसभाबाट दर्ता हुने बताए ।
कोइरालाले भने , “भदौ ३१ बाट अधिवेशन अन्त्य भएपश्चात् यो अधिवेशन प्रारम्भ हुने बिचमा आ–आफ्नो समितिबाट पारित गरेका विधेयकलाई सरकारबाट प्राथमिकताका आधारमा आएका केही अध्यादेश र अरु सामान्य विधेयक जब सङ्घीय संसदमा पारित अथवा छलफलका लागि सरकारले प्रस्ताव पेस गर्छ, त्यसलाई दुई वटै सभाको व्यस्ततालाई हेरेर कुनै विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट र कुनै विधेयक राष्ट्रियसभाबाट दर्ता हुने अवस्था रहन्छ ।”
प्रतिनिधि सभा संसदमा गत पुस २८ गते सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश दर्ता भएको थियो ।
उनका अनुसार भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, निजीकरण ऐन, २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधार र लगानी अधिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश दर्ता भएको छ ।
“विधायन व्यवस्थापन अथवा विधेयक शाखाले प्राथमिकताका आधारमा विधेयक संसदमा टेबल गर्छ । त्यसपछि प्रक्रिया अनुसार माननीय सदस्यको संशोधनसहित समितिमा पठाउने र समितिले छलफल गरेपश्चात् पुनः सभामा पेस हुन्छ”, कोइरालाले भने , “आवश्यक छलफल, परिमार्जन र संशोधन गरिसकेपछि प्रमाणीकरणमा लग्ने पद्धति हुन्छ ।”
यसको प्राथमिकीकरण गरेर प्राविधिक पक्षमा कुनै ढिलाइ नहुने गरि सचिवालयले प्रयास गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । उनले भने , “विधेयकलाई अघि बढाउन सभाको सचिवालयले पनि सामूहिक प्रयास गरेको हुन्छ । यसलाई एकदम समन्वयकारी ढङ्गले यो विधेयक अघि बढाउने पहल रहन्छ ।”
