काठमाडौँ । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) मा प्रहरीले जसलाई पनि मुद्दा लगाइदिन्छ भन्ने हल्लामा कुनै सत्यता नभएको बताएका छन् ।
शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित ‘सञ्चार माध्यमसँग सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा संशोधन गर्दै ३९ वटा कसुरमा अनुसन्धान गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइएको समेत बताए । उनले कसुरका आधारमा नभई राज्यमाथि जोखिमको मात्रा बढी भएको आधारमा मुद्दा अघि बढ्ने स्पष्ट पारे ।
उनले भने ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रहरीले व्यक्तिगत रुपमा जसलाई पनि लगाइदिन्छ भन्नेकुरा सत्य होइन । यसलाई चिर्न आवश्यक छ । सरकारले प्रहरी परिचालन गर्छ । प्रहरीको नेतृत्व सरकारले गरेको हुन्छ । सरकारले जथाभाबी मुद्दा चलाइदिन्छ भन्ने कुरा गलत हो । हामीसँग कसुरमा संलग्न ३४ वटा कसुरको सूची ऐनमा थियो । पाँच वटा अस्ति थपिएको छ ।
हुण्डी लगायत पाँचवटा विषय थप भएको छ । ३९ वटा कसुर भयो भने सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सम्बन्धित निकायहरूले अनुसन्धान गर्नसक्छ । तर जे पायो त्यही विषयमा यो मुद्दा जाँदैन । अनि अर्को कुरा, के सम्बद्ध कसुर भएका सबैलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा जान्छ ? होइन । नियमावली संशोधन भएको चार पाँच महिना गइसकेको छ । तर हामीले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान गर्दा के कुरालाई टार्गेट गर्ने भन्दाखेरि यसले जोखिमको मात्रा बढाएको हुनुपर्छ । मुद्दा चलाउँदा त्यसले राज्यलाई कुन लेभलको नोक्सानीको मात्र बढाएको छ । त्यसमा ध्यान केन्द्रित गर्ने हो ।’
उनले प्रत्येक नागरिकको एकीकृत सम्पत्तिको विवरण राज्यसँग हुन आवश्यक रहेको पनि बताए । उनले नागरिकको एकीकृत सम्पत्तिको विवरण संकलन गर्न सुरु गरेको भएपनि राष्ट्रिय परिचयपत्रले समस्या भएको उनले बताए । राष्ट्रिय परिचय पत्र बाँड्ने काम द्रुत गतिमा नहुँदा सम्पत्ति एकीकृत गर्न गाह्रो भएको उनको भनाइ छ ।
उनले एकीकृत डाटा संकलन सर्वोच्चले बाटो खोलेको उल्लेख गर्दै अब राज्यका सबै निकायहरूलाई एकीकृत डाटा प्रणालीमा जोड्ने बाटो खुला भएको समेत बताए ।
उनले भने ‘प्रत्येक व्यक्तिको एकीकृत सम्पत्तिको विवरण राज्यसँग हुनु आवश्यक छ । उसको सम्पत्ति कुन–कुन ठाउँमा छ । उसले कुन–कुन ठाउँमा संस्था दर्ता गर्यो ? कति कर तिर्यो ? त्यो कर एकीकृत गर्नको लागि हामीले राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्न खोजेका थियौँ । राष्ट्रिय परिचयपत्र त्यति स्पिडमा जान सकिरहेको अवस्था छैन ।
कार्यान्वयनको चरणमा जाँदा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको कारणले रोक्यो । त्यसकारण मान्छेको एकीकृत डाटा संकलन गर्न हामीलाई समस्या परेको थियो । अब अन्तिम फैसला भएको कारणले राज्यका सबै निकायहरूलाई एकीकृत डाटा प्रणालीमा जोड्न बाटो खुला भएको छ । सबै डाटाहरू एकीकृत हुन थालेपछि हामीले सम्पत्ति शुद्धीकरणको सवालमा हामी जवाफ दिनसक्ने ठाउँमा पुग्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ । ’
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनमा केही संशोधन गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसको कार्यान्वयनमा जिम्मेवार सबै निकाय लाग्नुपर्ने बताए ।
