देश

राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णयविरुद्धको रिट सर्वोच्चबाट खारेज

काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्र चरणबद्ध रुपमा अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतबाट खारेज भएको छ। आइतबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले रिट खारेज गर्दै सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।

अधिवक्ता रामबहादुर राउतसमेतले दायर गरेको रिट सर्वोच्चले खारेज गरेको हो। राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारले निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध ५ वटा रिट परेका थिए। सर्वोच्चले सबै रिटलाई एकैठाउँमा राखेर हेरेको थियो।
उनको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसलगत्तै सरकारले अन्तरिम आदेश खारेजीको माग राखी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो ।

रिट निवेदनमा गम्भीर कानुनी प्रश्न समावेश भएको देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उक्त रिट निवेदनलाई तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट मुद्दाको सुनुवाइ गरेर निर्णय सुनाउने मिति तोकेको हो ।

२४ जेठ, २०८१ को मन्त्रिपरिषद निर्णयबाट सरकारले पहिलो चरणमा २८ जिल्लाबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गरेको थियो । त्यतिबेला नै १ माघदेखि थप ३८ जिल्लामा त्यसलाई विस्तार गर्ने निर्णय भएपछि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *