काठमाडौं । नुवाकोट थानसिंस्थित शेरा दरबार तत्कालीन राजा महेन्द्रका भाइ बसुन्धराकी श्रीमती हेलेन शाहको भागमा परेको चर्चामा रहेको माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका पूर्वस्वकीय सचिव विकेश श्रेष्ठको नाममा पुगेको १८४ मध्ये १६४ रोपनी जग्गा फिर्ताको तयारीमा सरकार तिव्र गतिमा अघि बढिसकेको सकेको गृहमन्त्री रमेश लेखकले बताएका छन् । बिहीबार राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकले शेरा दरबारसम्बन्धी गम्भीरताका साथ अध्ययन भइरहेकाले अनुसन्धान पश्चात् छानबिन गरेर दोषीलाई आवश्यक कारबाही गर्ने बताएका हुन् ।
केही समयअघि शेरा दरबार प्रकरणको समाचार सञ्चारमाध्यममा बाहिरिएको र माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताहरूले सो समाचारप्रति आपत्ति जनाउँदै अध्यक्ष प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएपछि उनले पनि सो समाचार झुट्टो भएको भन्दै माओवादीको नाम जोडेर माओवादी पाटीको बेइज्जत नगर्न आग्रह गर्दै सो जग्गा बारे आफूलाई थाहा नपाएको बताएका थिए ।
तर बिहीबारको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा उपस्थित भएर ‘प्रचण्ड’ ले शेरा दरबारको जग्गामा कानुन विपरीत भए सरकारको नाममा ल्याउन सरकारलाई चुनौती दिँदै सो जग्गा बारे छानबिन गरेर सरकारको नाममा ल्याए आफू सरकारलाई धन्यवाद दिन तयार भएको बताएपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रचण्डलाई तत्कालै जवाफ फर्काए । शेरा दरबार जग्गा प्रकरणका विषयमा गृहमन्त्री लेखकले गम्भीरताका साथ अनुसन्धान जारी रहेकाले अनुसन्धान पुरा गरेर दोषीलाई सजाय दिने प्रचण्डलाई जवाफ दिएका छन् ।
प्रचण्डलाई जवाफ दिंदै गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘शेरा दरबारसम्बन्धी गम्भीरताका साथ अध्ययन भइरहेको छ । कसैको नाममा गैर कानुनी रूपमा गेको छ भने फिर्ता हुन्छ । पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले धन्यवाद दिन्छु भन्नुभएको छ । धन्यवाद दिन तयार भए हुन्छ । गैर कानुनी रूपमा गएको रहेछ भने फिर्ता हुन्छ यसकारण सरकारलाई धन्यवाद दिन तयार भएर बसे हुन्छ ।’
शेरा दरबार जग्गा प्रकरणमा प्रचण्डले सो जग्गा कानुन विपरीत भए सरकारको नाममा ल्याउन सरकारलाई चुनौती दिएपछि बैठकमा एमाले सांसद वासुदेव घिमिरेले शेरा दरबारको जग्गाबारे गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग जवाफ मागेका थिए । ‘शेरा दरबारका बारेमा स्पष्ट धारणा राख्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रचण्डलाई सो जवाफ दिएका हुन् । गृहमन्त्री सो जग्गा प्रकरणबारे जवाफ दिन तयार भएपछि हतारिदैँ अध्यक्ष प्रचण्डले अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक र एमाले सांसद घिमिरेले उठाएको विषयमा आफ्नो धारणा राख्दै सरकारलाई धन्यवाद दिने बताए ।
पूर्व प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका पूर्वस्वकीय सचिव विकेश श्रेष्ठको नाममा पुगेको १८४ मध्ये १६४ रोपनी जग्गा फिर्ताको तयारी लागेको सरकारले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सिआइबी० ले नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–२ स्थित शेरा दरबारले चर्चेको १८४ रोपनीमध्ये १६३ रोपनी जग्गा जफत गर्न अनुसन्धान प्रतिवेदनसहित भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिसकेको छ । सिआइबीले थप अनुसन्धान गर्न र सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्न कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत पत्राचार गरिसकेको छ ।
शेरा दरबारले चर्चेको हदबन्दी लागेको जग्गा नेपाल सरकारका नाममा आउनुपर्नेमा २०३५ सालदेखि कृषि फार्मिङका नाममा दर्ता गरेर त्यसलाई निजीकरणमा लगेको पाइएपछि सिआइबीले अनुसन्धान गरेको हो। गणतन्त्र स्थापनापछि तत्कालीन राजपरिवारका सदस्यहरूको हदबन्दीभन्दा बढी र स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रसहित मारिएका सदस्यहरूको नाममा अचल सम्पत्ति नेपाल ट्रस्टमा ल्याइएको थियो । तर सो हड्पिएको जग्गा भने धेरै पटक सरकार गठन र विघटन हुँदा समेत कुनै पनि सरकारले अनुसन्धानमा ल्याउन सकेको थिएनन् । तर देशमा सुशासन, समृद्धि र देशको समग्र परिवर्तनका लागि गठित नेपाली काँग्रेस र एमाले नेतृत्वको सरकारले उक्त जग्गा प्रकरण अनुसन्धान अगाडी बढाएको हो ।
नुवाकोट थानसिंस्थित शेरा दरबार र त्यसले चर्चेको जग्गा भने माओवादी नेता श्रेष्ठ र उनका छोराको नाममा खडा गरिएको अन्नपूर्ण फार्मिङ प्रालिको नाममा दर्ता श्रेष्ता कायम भएको छ । जिल्ला मालपोत कार्यालयको ढड्डामा सो दरवारसहितको जमिन गौरीशंकर फार्मिङबाट अन्नपूर्ण फार्मिङको नाममा कायम भएको देखिन्छ । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयको रेकर्डअनुसार अन्नपूर्ण फार्मिङ प्रालि विकेश श्रेष्ठ, उनका छोरा मनोबल श्रेष्ठ र अजय सूर्यवंशीको संयुक्त कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको छ । यो दरबार करिब १८४ रोपनी क्षेत्रफल फैलिएको जग्गा उल्लेख्य मुल्यवान छ । माओवादी केन्द्रीय सदस्य विकेश श्रेष्ठले २०६७ देखि सो जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा लिएका छन्। तर औपचारिक रूपमा भने त्यो जग्गामा उनको प्रवेश २०७३ मा मात्रै भएको पाइन्छ। उक्त जग्गा अहिले हदबन्दीका कारण रोक्का राखिएको छ। २०३५ मा नापी हुँदा दरबार र आसपासका सरकारी जग्गा गौरीशंकर कृषि फार्मिङ प्रालिको नाममा दर्ता कायम देखिन्छ। त्यतिबेला त्यसको व्यावसायिक कारोबार भइरहेको पाइएको छ।
विकेश श्रेष्ठ २०७३ सालमा अन्नपूर्ण फार्मिङको सेयर सदस्यको रूपमा प्रवेश गरेका थिए । उनले अहिले सम्पूर्ण स्वामित्व पाएका छन् । उनले सम्पूर्ण स्वामित्व आफ्नो हातमा परेपछि उक्त जग्गा आफ्नो नाममा पार्ने उद्देश्यका साथ क्रियाकलाप तिव्र दिँदै उक्त जग्गालाई प्लटिङ गरेर केही जग्गाको बैनासमेत लिएका थिए। फार्मिङको नाममा जग्गा लगेपछि प्रयोजनविहीन भएको थियो। उक्त जग्गा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको आडभरोसामा प्लटिङ सुरु गरिएको थियो । उक्त जग्गा छानबिन गर्ने विषयमा सरकारले तयारी गरे पनि प्रचण्डका कारण छानबिन हुन नसकेको स्रोतले जनाएको छ । उक्त जग्गाको छानबिनको तयारी भइरहेका बेला प्रचण्डले सो जग्गा छानबिन गर्न दिएका थिएनन् ।
प्रचण्डको पावरका आधारमा रोकिएको जग्गा हिनामिना गर्न लागेको समाचार सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएको सूचनाका आधारमा वर्तमान सरकारले अनुसन्धानलाई अगाडि बढाएको हो। वर्तमान सरकारले विगतका सरकारहरुले जस्तो सत्ता , शक्ति र पावरका आधारमा दोषीलाई उन्मुक्ति दिने काम गर्नु हुँदैन् । नेपालमा संञ्चारको विकास भएसँगैँ देशदेखि विदेशसम्म फैलिएका तीन करोड नागरिकले सरकारले गरेका कार्यहरू प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहेका छन् । देशमा सुशासन कायम गर्न र देशमा बढेको भ्रष्ट्राचार अन्त्य गरी सुखी नेपालीको नारा पुरा गर्न बनेको सरकारले अपराध जस्ता गैर कानुनी कार्यमा संलग्नमाथि जनतादेखि दरबारमा बसेकाहरुसम्मकालाई कुनै पनि शक्ति,शत्ता र पावरका आधारमा नभई निष्पक्ष कारबाही गरी विभिन्न क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न कठिबद्ध भएर लाग्नुपर्ने देखिएको छ । ।
